सुर्खेत : सुर्खेतका ६ वटा स्थानीय सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति, योजना र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। पञ्चपुरी नगरपालिकाले यसअघि सोमबार नै बजेट, नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ भने चोकुने र गुर्भाकोटले तयारी नपुगेका कारण जनाउँदै बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पछि सारेका छन्।
बुधबार कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिका र चिंगाड र बराहतालले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो पाँचौ नगरसभाबाट १ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि नगरपालिकाले १ अर्ब २० करोड, १९ लाख ३० हजार कुल बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
बजेटको आन्तरिक आयतर्फ १३ करोड नब्बे लाख ९२ हजार रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान २४ करोड २३ लाख रहेको छ। संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँडमार्फत प्राप्त हुने रकम रु १८ करोड २१ लाँख रहेको छ। संघीय सरकारको शसर्त अनदुान रु ३५ करोड ९ लाख छ।
वित्तीय सामानीकरण प्रदेशको १ करोड १९ लाख ६७ हजार रहेको छ। सवारी कर वाँडफाँड प्रदेशको ३० लाख १३ हजार रहेको उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षातर्फ नेपाल सरकारकबाट प्राप्त हुने रकम २० करोड ८२ लाख ७८ हजार रहेको छ।
अन्य साझेदारी कोषमार्फत ८२ लाख ८० हजार र गत आर्थिक वर्षको मौज्दात रकम ६ करोड ६० लाख गरी कुल १ अर्ब २० करोड १९ लाख ३० हजार बजेट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ल्याएको हो।
जसमध्ये चालु तर्फ ७४ करोड ९३ लाख ३८ हजार विनियानेजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ४५ करोड ३ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक सुधार गर्ने बजेट आएन
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेटमा पनि सडक सुधारका लागि उल्लेखनीय रकम छुट्याएको छैन। नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले मंगलबार नगरको पाँचौ सभामा प्रस्तुत गरेको आव २०७६/७७ को नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रममा सडक सुधारमा उत्साहजनक बजेट उल्लेख नभएको हो।
नगरपालिकाले आगामी आवका लागि कुल १ अर्ब २० करोड ७९ लाख ३० हजार ४ सयको बजेट ल्याएको छ। चालु खर्चतर्फ ७४ करोड ९३ लाख ३८ हजार ४ सय र पुँजीगततर्फ ४५ करोड ३ लाख १२ हजार बजेट ल्याएको छ। नगरपालिकाले कुल बजेटको ३७ प्रतिशत रकम विकासतर्फ छुट्याएको छ। नगरपालिकाले विकास बजेटको करिब ६० प्रतिशत रकम पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजन गरेको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फको जम्मा २६ करोड ७९ लाख १७ हजार बजेटमध्ये वडास्तरीय योजनाका लागि २४ करोड छुट्याईएको छ। त्यसैमध्ये नगर महत्वको योजना मुख्य बजार पूर्वाधार विकास र म्याचिङ फण्डमा २ करोड ४० लाख र सडक तथा पूर्वाधार मर्मततर्फ ५० लाख मात्रै बजेट रहेको छ।
वडास्तरीय योजनाका लागि छुट्याइएको २४ करोड रकम भाग लगाउँदा प्रत्येक वडालाई एक करोड ५० लाख मात्रै बजेट पर्छ। यसले पनि सडक मर्मत तथा सुधारका लागि आश लाग्दो बजेट नआएको देखिउको छ।
नीतिमा नारै नारा
नगरपालिकाले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ नारा थपेको छ। आर्थिक विकास नीतितर्फ ‘मैले खोजेको अधिकार, मेरा लागि महिला स्वरोजगार’ भन्ने नारासहित महिला स्वरोजगारलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। पूर्वाधार विकासतर्फ ‘सुन्दर नगर बनाउँ मिलिजुली, सडक तथा घरमा बत्ती झिलिमिली’ भन्ने नारालाई अगाडि सार्दै विद्युत लाईन विस्तार नभएका १५ र १६ वडामा विद्युत् विस्तार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई पूर्वाधार सहर व्यवस्थापन वर्षको रुपमा कार्यान्वयन गरिने योजना नगरपालिकाले सुनाएको छ।
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ‘दिँदैन म फोहर, घरमै बनाउँछु मोहर’ भन्ने नारालाई अगाडि सार्दै नगरका कम्तिमा २५ वटा टोलको फोहोर संकलनमा ५० प्रतिशतले कमी ल्याईने नीतिमा उल्लेख छ। वीरेन्द्रनगरलाई हरित नगरको रुपमा विकास गर्न ‘एक घर दुई विरुवा, हामी आफैँ कुरुवा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने नीतिमा जनाईएको छ।
यस्तै, ‘सेवा दिने घर घरबाट, सरकारी काम कम्प्युटरबाट’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै डिजिटल नगरप्रोफाइल तयार गरिनेछ । ‘बच्छ कागज, कम्प्युटरमै मगज’ भन्ने नारासहित विद्युतीय सुशासनको अवधारणाअनुसार कार्य अघि बढाइने नीतिमा जनाइएको छ।
नगरपालिकाले आगामी आवको बजेटमा आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड ८० लाख ५० हजार, सामाजिक विकासतर्फ ८ करोड ३२ लाख ८७ हजार, पुर्वाधार विकासतर्फ २६ करोड ७९ लाख १७ हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ २ करोड ११ लाख ५९ हजार र सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ ३ करोड ९८ लाख ९९ हजार रकम छुट्याएको छ।
सिम्ता गाउँपालिकाले प्रस्तुत गर्यो ३९ करोड
पूर्वी सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले ३९ करोड ५२ लाख ४८ हजार रकम प्रस्तुत गरेको छ। आगामी आर्थिक बर्षकालागि छेटौ गाउँसभामा उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाहीले उक्त बजेट प्रस्तुत गरिन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को लागि ३९ करोड ५२ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदानतर्फ रु १८ करोड ३४ लाख र चालूतर्फ १० करोड ८४ लाख ३६ हजार, पूँजीगत ५ करोड ७९ लाख १२ हजार, वडा कार्यालय अनुदानतर्फ ३ करोड ६० लाख र सम्पुरक कोषमा १ करोड बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यसैगरि विषगत तर्फ आर्थिक विकासमा १ करोड ५० लाख, समाजिक विकासमा २ करोड ७८ लाख, पुर्वाधार विकासमा ९ करोड ९१ लाख, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा ३० लाख, संस्थागत विकासमा ५१ लाख ५० हजार र कार्यलय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा ६ करोड १७ लाख वरावरको रकम विनीयोजन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष शाहीले प्रस्तुत गरिन्। जसमा पूँजीगत तर्फ ५ करोड ७९ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ भने चालु तर्फ १० करोड ८६ लाख ३६ हजार विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रवक्ता टेकनारायण विश्वकर्माले जानकारी दिए।
सिम्ताको प्रस्तुत बजेट, नीति र कार्यक्रममा पुरानै नारालाई निरन्तरता दिइएको छ। सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम, जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका पहुँच मार्गलाई विशेष प्राथामिकता दिइएको छ। साथै शिक्षा स्वास्थ क्षेत्रलाईपनि विशेष जोड दिइएको प्रवक्ता विश्वकर्माले बताए।
गाउँपालिकालदे वस्ती स्तरका योजना निर्माणकालागि प्रत्यक वडामा ३ करोड ६० लाख विनियोजन गर्ने भएको छ। आर्थिक विकासकालागि १ करोड ५० लाख,पुर्वाधार तर्फ ९ करोड ९१ लाख १२ हजार, विपत व्यवस्थापनकालागि ३० लाख, संस्थागत विकासकालागि ५१ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ।
लेकवेशीको बजेट ४८ करोड
सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले पाँचौ नगरसभाबाट ४८ करोड ४८ लाख, ८० हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रमुख शान्ति छन्त्यालले आगामी आव २०७६/०७७ का लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २३ करोड ७१ लाख २२ हजार विनियनेजन गरिएको छ भने पूँजीगततर्फ १८ करोड ३३ लाख ६६ हजार विनियोजन गरिएको नगप्रमुख गगनसिंह सुनारले जानकारी दिए।
बजेट नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई बढि जोड दिइएको सुनारले बताए। यस्तै, कृषि स्वास्थ र भौतिक पूर्वाधारलाई पनि प्रथामिकतामा राखिएको प्रमुख सुनारको भनार्इ छ।
सबैभन्दा कम बजेट चिंगाडमा : अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम समावेश
चिंगाड गाउँपालिकाले सुर्खेतका स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा कम बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबार गाउँसभा बैठकमा कुल २७ करोड ७३ लाख ३९ हजार रकम प्रस्तुत गरिएको छ। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ करोड ७७ लाख ५४ हजार विनियोजन गरिएको छ भने पूँजीगततर्फ ८ करोड ९५ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको अध्यक्ष देववबहादुर चन्दले जानकारी दिए।
बजेट नीति तथा कार्यक्रमले चिंगाड अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम लाई प्रथामिकतामा राखेको छ। चिंगाड गाउँपालिका महिलासँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम पनि थपिएको छ। चिंगाड अध्यक्षकप खेलकुद कार्यक्रम चिंगाड अध्यक्ष जेहेन्दार छात्रवृति कार्यक्रम, एक टोल एक स्टेचर कार्यक्रम एक घर एक मिटरसहितको धारा चिंगाड बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्ने लगायतका नीति योजना अघि सारिएको छ।
यस्तै, चिंगाड बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गाउँपालिका संग बालबालिका न्यानो कपडा कार्यक्रम ,युवा लक्षित लोकसेवा तयारी कक्षा कार्यक्रम, व्यवशायिक कृर्षि र पशुपालन कार्यक्रम र एक वडा एक पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति लिएको छ ।
भेरीगंगामा नागरिकता सिफारिस निःशुल्क हुने
भेरीगंगा नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभा मंगलबार सुरु भएको छ। नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुखले नगरपालिकाको वृहत्तर विकासका लागि आगामी आव २०७६/०७७ को योजना प्रस्तुत गरे।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख चन्दले नागरिकता सिफारिसलाई निःशुल्क गर्ने जानकारी दिए। उनले नगरका हरेक नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सहज होस भन्ने हेतुले निःशुल्क गरिएको बताए।
नगरपालिकामा रहेका माध्यामिक तहमा कार्यालयमार्फत सेनेटरी प्याड निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने बताए। उनले बालिकालाई विद्यालयमा महिनावारीको समयमा समेत अध्ययन अध्यापन कार्यमा सजिलो होस भन्नाले यसो गरिएको बताए।
नगरपालिकाका लेखाअधिकृत मान बहादुर ठाडाले आगामी आ.व. २०७६/०७७ का लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र आन्तरिक आयसमेत गरी ५७ करोड, २० लाख ८५ हजार बराबरको बजेट प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए।
नगर उपप्रमुख रेणु आचार्यले समजमा रहेका महिला, बालबालिक, लक्षित समूहको लागि आयआर्जनमुलक कार्यक्रम संचालन गरिने बताइन। उनले छोरी लक्ष्मी बचत कार्यक्रम, सहकारीको क्षमता विकास, कृषकहरुलाई अनुदानमा उत्पादनमुलक सामाग्री वितरणलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन। नगरमा रहेका हरेक वर्गको न्यायीक निरुपणका लागि नगरपालिकाले आगामी आवबाट प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरिने उनको भनाइ छ।
बराहतालको ४० करोड
सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० करोड १५ लाख ८२ हजार कुल बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
जसमध्ये पूँजीगततर्फ १४ करोड २६ लाख ८२ हजार विनियोजन गरेको छ भने चालु तर्फ ९ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। नीति कार्यक्रमले विशेषगरी कृषि, शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।