काठमाडौं : विनियोजन विधेयक, २०७६ राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले ‘विनियोजन विधेयक २०७६’ पेश गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित सो विधेयक पठाइएको थियो।
राष्ट्रियसभाको बैठकको शून्य समयमा सांसद दीपा गुरुङले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका क्याम्पसलाई सञ्चालन गर्न सरकारले दिने रकम वृद्धि गरी १० लाखदेखि १५ लाखसम्म पुर्याउन माग गरेकी थिइन।
सांसद दुर्गाप्रसाद चापागार्इंले मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा मलखाद अभाव भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जोड दिएकी थिइन्।
सांसद नन्दा चापागार्इंले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि छलफल नै नभएको अवस्थामा पत्रपत्रिकाले झारा टार्ने तरिकाले छलफल भयो भन्नु गलत रहेको बताइन।
सांसद बद्री पाण्डेले कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाको नगरसभा उद्घाटनमा भाग लिन गएका नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तामाथि सांघातिक हमला गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै सो घटनामा सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको आरोप लगाएका थिए। अर्का सांसद रमेशजंग रायमाझीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विशेषगरी साँझको समयमा बाटोमा हिँडिरहेका युवतीमाथि सिरिञ्ज रोप्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रकाश पन्तले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न विनियमावली ल्याउन माग गर्दै सामाजिक सुरक्षामा बजेट वृद्धि गर्न पनि जोड दिएका थिए।
सांसद खिमलाल भट्टराईले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नयाँ बजेटले सहयोग पुर्याउने विश्वस व्यक्त गर्दै बजेट वितरणमुखी नरहेको टिप्पणी गरेका थिए।
सांसद बद्री पाण्डेले बजेटको सिद्धान्त र व्यवहार बीचमा तालमेल नरहेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा कम बजेट विनियोजन गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा विनियोजित रकम हिनामिना भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद डा. विमला राई पौडेलले स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा बजेटले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।