नेपालको संविधान जारी हुनासाथ मुलुक शान्ति र समृद्धिको दिशातर्फ लम्कनेछ भन्ने कुरा अब कोरा कल्पना भैसकेको छ। एउटै देशको प्रान्तीय सिमाङ्कन परिमार्जन गर्न संविधान संशोधनको मुद्दा संसदमा पेश गर्दैमा लफडा निकाल्ने दलहरुले जातिको नाम र ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको आधारमा प्रस्तावित राज्यहरुको निर्माण र गठन गर्लान् भन्ने कुरा सोम शर्माको सातुको कथा भन्दा गतिलो छैन। संविधान जारी हुनुपूर्व नै पश्चिम नेपाल थरुहट र मध्य तराई मधेसको असन्तुष्टि प्रस्तावित लिम्बुवान अर्थात् मेची-कोसीमा सल्कने क्रममा थियो। तर, मधेस आन्दोलनको रापमा लिम्बुवान आन्दोलनको ताप पुगेन। यतिखेर मधेसको डढेलो साम्य भएपनि वर्तमानमा अझै यो भूसको आगोको रुपमा रहिरहेको छ। लिम्बुवान आन्दोलनलाई मधेसको बाछिटा भनिएला तर, सारमा यो ऐतिहासिक विद्रोहको निरन्तरताको जगमा उभिन खोजेको छ। यो हिसावले हेर्दा नयाँ संविधानको संशोधनको घोषणा लिम्बुवानको हकमा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा परेको छ।
‘लिम्बुवानवासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुग्ण राख्दै संविधानसभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनर्संरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको संवैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।’ (सात दल सम्मिलित नेपाल सरकारको वार्ता समिति र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच भएको सहमति ०६४ चैत ६ गते)
‘राज्यको नयाँ संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुग्ण राख्दै लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट लगायतका आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक स्रोत तथा सम्भाव्यताका आधारमा वैज्ञानिक स्वशासनयुक्त स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासन प्रणालीको संविधानसभाबाट व्यवस्था गरिनेछ।’ (नेपाल सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबीच ०६४ फागुन १८ गते भएको सहमति)
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा लिम्बुवानजन्य संगठन र तत्कालीन सात राजनीतिक दल सम्मिलित नेपाल सरकारबीच भएको यी महत्वपूर्ण सहमति हुन्। यसमानेमा यी महत्वपूर्ण छन् कि यी सहमति नभएको भए प्रस्तावित लिम्बुवानमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न हुने थिएन। सहमति नभएको भए राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति वा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतले पनि सम्बोधन गर्दथ्यो वा थिएन गर्भमै छ। तर दोस्रो संविधानसभाले दुबै सहमतिलाई धोती लगाइदियो। फलस्वरुप लिम्बुवान आन्दोलन पुनः सडकमा आइपुग्यो। समिति र आयोगले लिम्बुवान आन्दोलनको निरन्तरताले लिम्बुवानलाई प्रस्ताव गर्नु पर्ने भएपछि जातीय पहिचानका आधारमा अन्य राज्यहरु पनि प्रस्तावित भए।
लिम्बुवान निरपेक्ष जातीय आधारमा प्रस्तावित राज्य होइन। लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका लिम्बुवानजन्य संगठनको प्रस्तावमा यो जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बन्ने राष्ट्रिय राज्य हो भन्ने प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ। लिम्बू जातिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आजको निरन्तरतासँग मात्र लिम्बुवानको माग अन्तरसम्बन्धित छ। अर्को अरुण सप्तकोसी पूर्वको भूगोल दावी गरिएकोले पनि यसले ऐतिहासिक पहिचानको मात्र माग गर्दछ। तेस्रो लिम्बू जातिले निरपेक्ष लिम्बू जातीय राज्य चाहना गरेको भए ‘याक्थुङ लाजे’ माग गर्ने थिए। लिम्बू जातिको ऐतिहासिक एकल जातीय राज्य त्यही हो। लिम्बू जातिलाई ‘याक्थुङ्वा’ भनिन्छ। उनीहरुको सामूहिक पहिचान नै याक्थुङ्वा हो। र उनीहरुको संगठनको नाम किरात याकथुङ चुम्लुङ छ। समाज विकासको विभिन्न चरण पार गर्दा अन्य जातीय इकाइको सम्मिलन भयो। शान मकवानवंशी, चिनियाँ र स्थानीय किरातीहरुको वंशानुगत मिस्रण आजका याक्थुङ्वा वा प्रचलित भाषामा लिम्बू जाति हुन्। लिम्बू विशेषण हो। याक्थुङवाहरुलाई चिनाउने नयाँ नाम मात्र हो। जसरी इन्डियाको खोजी गर्दा भुलेर अमेरिका पुगेका कोलोम्बसले अमेरिकाका रैथाने काला जातिहरुलाई रेड इन्डियन नाम दिए। बस यहाँका याक्थुङ्वाहरु पनि धनु काँडको सहायताले राज्य गठन गर्न पुग्दा लिम्बू हुन पुगे। चिनियाँ भाषामा लिम्बूको अर्थ धनु काँड भन्ने लाग्छ।
यी ऐतिहासिक तथ्य र लिम्बुवानजन्य सबै संगठनको राजनीतिक रुपरेखा, उनीहरुले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवानको नमूना संविधान हेर्दा निरपेक्ष जातीय राज्य हो भन्ने कतै गन्ध आउँदैन। यो जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रस्तावित क्षेत्रगत, भौगोलिक राज्य हो। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बन्ने राष्ट्रिय राज्य हो।
लिम्बुवान र नेपाल
विसं १८३१ साउन २२ सम्म लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्रकोरुपमा थियो। अरुणपूर्वको लिम्बुवान सेन मकवान, भारतमा भएको डोय साम्राज्य, सिक्किम र तिब्बतको उपनिवेशमा पनि रह्यो। तर, इतिहासकारहरुले यसलाई तत्कालीन नेपालको बाईसी–चौविसी सरह राज्यकोरुपमा प्रस्तुत गरिदिनाले धेरै ठूलो भ्रम हुन गएको छ। नेपालको तत्कालीन अन्यत्रको राज्य व्यवस्था र लिम्बुवानको राज्य व्यवस्थामा भएको फरकपनले पनि लिम्बुवान बाईसी–चौबिसी राज्य समान देखाउँदैन। उपत्यकामा लिच्छवीका भूमि वर्माले किराती शासनलाई नष्ट गरेपछि पलायन भएका किरात महावंशको एउटा हाँगो याक्थुङ्वाहरुले स्थापना गरेको लिम्बुवान रैथाने सामन्तहरुको उन्मुलनपछि स्थापित भएको हो। त्यस बखतको समाज विकासअनुसार संघीय संरचना अवलम्बन गरेको आधारमा लिम्बुवानको स्वतन्त्र अस्तित्व देखिन्छ। गोर्खा राज्यसँग सहमति हुन अघिसम्म लिम्बुवान संघीय ढाँचामा थियो। दस लिम्बूवान, सत्र थुम(जिल्ला सरहको क्षेत्र)मा विभाजित लिम्बुवानको केन्द्रीय संघ विजयपुर हो। यसैले विजयपुरलाई ऐतिहासिक अभिलेखमा लिम्बुवानको तहसिल राजधानी भनिन्छ। विजयपुरले नै अरुणपूर्व, दक्षिण जलालगढ (हालको पुर्णिया विहार भारत) पूर्व टिष्टा पश्चिम सिक्किमसम्म र उत्तर तिब्बतसमम्मको भूभाग संघीय प्रशासनिक इकाईको नेतृत्व गरेको थियो। स्थानीय रैथानेहरुको स्वायत्त क्षेत्रहरुसहितका थुमहरु नै तत्कालीन लिम्बुवानको संघीय व्यवस्थाको झल्को हो। यी आधारहरुबाट लिम्बुवान स्वतन्त्र थियो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। लिम्बुवानको मेची नदी पूर्व, पश्चिम टिष्टासम्म र कोशीपूर्वका तराइका भूभाग अंग्रेजसँगको युद्धमा हारेर गुमाएको पनि होइन। अंग्रेजसँग कोसीपूर्व लिम्बुवानमा युद्ध भएकै थिएन। तत्कालीन राजा गिर्वाणुयुद्ध विक्रम शाहले प्रतिवर्ष दुई लाख रुपैयाँ पाउने सर्तमा तत्कालीन व्रिटिष इन्डियाका गभर्नर लर्ड हेस्टिगसलाई भाडामा दिएका हुन। मेचीपूर्व टिष्टानदी पश्चिम, जलालगढ उत्तर र जोगवनी तथा गलगलिया दक्षिणको लिम्बुवानको भूभाग यसरी फाउमै गुम्यो। अर्को तथ्य भनेको नेपालका बाईसी राज्यहरु कर्णाली प्रदेशमा र चौविसी राज्यहरु गण्डक प्रदेशमा थिए। लिम्बुवान कोशीपूर्वको एकमात्र स्वाधीन राष्ट्र हो।
नयाँ संविधानमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक रुपरेखा छैन। घोषित १ नम्बर प्रदेशमा मेची, कोसी र सगरमाथाका १४ जिल्ला परेका छन्। लिम्बुवान आन्दोलनको यो माग होइन। लिम्बुवान आन्दोलनले अरुण सप्तकोसीपूर्वका ९ जिल्लामात्र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा माग गरेको हो। लिम्बुवानको स्थापना ऐतिहासिक सन्धि सर्पन र वर्तमानमा भएगरेका सहमति अनुसार हुनुपर्छ। सात दल सम्मिलित राष्ट्रिय सरकारले गरेको माथि उल्लेखित पछिल्लो सहमतिको भावना अनुसार राजनीतिक रपरेखा कोरियो भने मात्र आधुनिक लिम्बुवान भेटिन्छ।
बृहत्तर लिम्बुवानको रुपरेखा
बृहत्तर लिम्बुवान यसभेगमा बेलाबखत चर्चामा आउने राजनीतिक पदावली हो। बृहत्तर लिम्बुवान परिपक्क नहुँदै समग्र नेपालमा हुने परिवर्तनले यो विषय गौण बनाउँदै आएको छ। पहिलो जनान्दोलन अगाडि पनि बृहत्तर लिम्बुवानको चर्चा भएको थियो। बृहत्तर लिम्बुवान प्रस्तावित लिम्बुवान क्षेत्रमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उठ्ने राजनीतिक रुपरेखा हो। ऐतिहासिक लिम्बुवानको एक तिहाई बढी जमिन भारत शासित प्रदेशमा विभाजन भएको छ। निकै ठूलो जनसंख्या मेचीपारि छ। उतातिर केन्द्र सरकारले गरेको उत्पीडनको विरुद्ध गोर्खालेण्डको आन्दोलन भैरहने गर्छ। गोर्खालेण्ड आन्दोलनले उठाएको माग कहिल्यै पुरा गर्ने छाँटकाँट केन्द्र सरकारले देखाउने गरेको छैन। यस्तै बेलामा आउने राजनीतिक पदावली बृहत्तर लिम्बुवान हो। मेचीपारिबाट उठेको यो रुपरेखा मेचीवारि तर्ने संभावना उत्तिकै छ। नेपाली भाषाको मान्यताको लागि बर्षौ लडेका पारिका नेपालीहरु स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र नागरिक हुनु र नहुनुको मर्म उनीहरुलाई राम्रै थाहा छ। यसलै पश्चिम बंगालको ‘प्रोटेक्टेड’ गोर्खालेण्ड (गोर्खा टेरिटोरीयल) भन्दा स्वतन्त्र बृहत् लिम्बुवानको रुपरेखाले उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सक्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले चलाएको आन्दोलनको बेला ‘मेचीवारि गोर्खालेण्डः मेचीपारि लिम्बुवान’ लेखिएको होर्डिग बोर्ड र तुल व्यानर खुव प्रचारमा ल्याएको थियो। यी नाराको राजनीतिक अनुवाद गर्दा बृहत् लिम्बुवानको प्रस्तावित रुपरेखा लाग्नसक्छ। भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० जुलाई ३१ तरिखमा सम्पन्न नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका आधारमा मेचीपारि टिष्टा पश्चिमको भूभाग ‘नो मेन्स लेण्ड’ भएको दावीसहित गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष स्व. सुवास घिसिङले १२ जनवरी १९९२ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह राव र नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मेचीपारि टिष्टासम्मको जमिनको हैसियत स्पष्ट गर्न माग गरेका थिए। उक्त सन्धिको धारा ८ अनुसार मेचीपारिको जमिनको हैसियत अझै अन्योलमा छ। यी र यस्तै ऐतिहासिक अन्योल र लिम्बुवानको ऐतिहासिक भूगोलमा तथाकथित किरात, विजयपुर, पूर्वी थरुहट, एक मधेस, कोचिला, कोसी किरात लगायतका प्रस्तावले लिम्बुवानलाई ‘डिरेल’ गर्ने संभावना बढेको बेला केही लिम्बुवानजन्य संगठनले बृहत् लिम्बुवानको रुपरेखालाई व्यापक आन्तरिक छलफलमा ल्याएका छन्। लिम्बुवानमाथि भैरहेको आन्तरिक आक्रमणले यो क्षेत्रलाई झनै संवेदनशील बनाएको छ। लिम्बुवानका भित्तामा ‘लिम्बुवान छैन त नेपाल पनि छैन’ भन्ने नाराहरु पुन लेखिन सक्छ। लिम्बुवान आन्दोलनमा अहिले नै तीन धार देखा परेको छ। पहिलो समानान्तर संविधान बनाएर आन्दोलनमा जाने त्यसो हुन नसके समानान्तर सरकार बनाउने र तेस्रो स्वतन्त्र लिम्बुवानको माग उठाउने। यो भनेको बृहत् लिम्बुवानतर्फकै यात्रा हो। यसले लिम्बुवानको असली पृथकतावादी आन्दोलनलाई मलजल गर्नेछ।
अतः अन्त्यमा लिम्बुवानसँग भएको ऐतिहासिक सह–राज्यको सन्धिसर्पन र पछिल्ला दिनमा लिम्बुवानजन्य संगठनहरुसँग भएको सहमति अनुसार लिम्बुवानको पुनस्थापना अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो। नेपाल अन्तर्गतको लिम्बुवान गठन हुन सकेन भने पृथकतावादी आन्दोलनमा मोडिन सक्छ। मेचिवारि र पारि यसका लागि मलिलो जमिन पर्याप्त छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।