बाँके : बहुउद्देश्यीय सभागृह निर्माणका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई उपलब्ध गराएको सडक डिभिजन परिसरको जमिन सम्झौता खारेज भएको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताएका छन्।
मन्त्री राईले आइतबार नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बहुउद्देश्यीय सभागृह निर्माणका लागि सडक डिभिजन परिसरको जमिनको भाडा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले नतिरेका कारण सम्झौता रद्द भएको बताए। उनले कारकाँदोस्थित सडक डिभिजन कार्यालयको जमिनमा बहुउद्देश्यीय सभाहल तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सरकारले संघलाई जमिन उपलब्ध गराएको बताए। दश वर्षदेखि उक्त जमिनको भाडा नतिरेका कारण सरकारले सम्झौता रद्द गरेको मन्त्री राईको भनाई छ।
बहुउद्देश्यीय सभागृह तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि संघले सोही जमिनमा महोत्सव गर्दै आएको छ।
विनियोजित एक अर्व रुपैयाँ खर्च गर्ने ठाउँ भएन
सभागृह तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सरकारले एक अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री राई बताए। उनले सरकार र संघवीच भएको सम्झौता खारेज भएपछि विनियोजन भएको रकम कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो हुने जिकिर गरे। ‘जमिनको ब्यवस्था हुनासाथ विनियोजित रकमबाट प्रदर्शनी स्थल तथा सभागृह निर्माणको काम अगाडी बढाइने छ,’ मन्त्री राईले भने।
भाडा नतिरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लिज सम्झौता खारेज गरेको मन्त्री राईले बताए। तीनलाख २५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी देखिएपछि सम्झौता रद्द भएको उनले बताए। ‘सम्झौता अनुसारको रकम बुझाउन पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि नमानलेपछि सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भयौँ,’ उनले भने।
जमिन भाडामा होइन भोगाधिकारसहितको लालपूर्जा छः संघ
तर संघले सरकारसँग जमिन भाडामा नलिएको नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले जिकिर गरे। उनले सरकारसँग जमिन भाडामा लिएको नभई ५० वर्ष भोग चलन गर्न पाउने गरी अधिकार प्राप्त भएको स्पष्ट पारे। अहिलेसम्म सम्झौता खारेज भएको परिपत्र कहिँकतैबाट नआएको बताउँदै बजारमा आएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताए।
उनले सुरुमा २० बर्ष र पछि ३० वर्ष गरी ५० वर्षका लागि जग्गाको भोगाधिकार भएको दावी गरे। सरकारले ५० वर्षसम्म भोग चलन गर्ने गरी लालपूर्जा समेत दिएको अध्यक्ष बैश्यको भनाई छ। ‘संघले भाडा तिर्ने गरि कसैसँग सम्झौता गरेको छैन। वरु ५० वर्षसम्म भोगाधिकार सहितको लालपूर्जा संघले पाएको छ’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।