आपूर्ति मन्त्रीको आरोप : मिडियाले राजनीति गरे
आपूर्ति मन्त्रीको आरोप : मिडियाले राजनीति गरे
काठमाडौं : एकपछि अर्को निर्णय स्थगित गरिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका लागि भारतबाट आयातित तरकारी-फलफूलमा विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय सबैभन्दा आत्मघाती भएको छ।
अत्यधिक विषादीयुक्त भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षणलाई भारतीय सरकारको दबाबमा रोकिएपछि सत्तारुढ दलकै सांसद र नेताहरु पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले झनै यसलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा नै बनाइरहेको छ।
भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण तत्कालका लागि रोकिएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव । उनले स्थगनलाई सरकार र आफ्नो कम्जोरी पनि भनेका छन्।
दुई मन्त्रालयको जुहारी
यादवले आफ्नो कम्जोरीसँगै यसमा कृषि मन्त्रालयलाई पनि दोष थोपरिरहेका छन्। विषादी परीक्षण प्रकणमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबीच केही दिनयता जुहारी नै चलिरहेको छ। आपूर्ति मन्त्री पूर्वाधार नभएकाले विषादी परीक्षण रोकिएको बताउँछन् ।
 |
| सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले गरेको पत्रकार सम्मेलन |
अर्कातिर कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल देशका छवटै प्रदेशमा परीक्षणशाला रहेको बताउँदै आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा विषादी परीक्षण रोकिएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन्।
दुइ मन्त्रीबीचको समन्वयन अभावले देखिएको अहिलेको समस्या जुहारीसम्म पुगेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आपूर्ति मन्त्री यादवले कृषि मन्त्री खनालले सचिवले लेखेको पत्र हेर्दै नहेरी निर्णय गरेकोसम्म आरोप लगाए। यसअघि आइतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा कृषि मन्त्री खनालले आपूर्ति मन्त्रीको प्रस्तावमा यो काम रोकिएकाले दोष पनि उनैले लिनुपर्ने बताएका थिए।
यसबारे आपूर्ति मन्त्री यादवले राष्ट्रिय सभामा बोलेपछि सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गर्न भ्याए। जहाँ उनले तीन मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारलाई गुम्राहमा पारेको र सञ्चारमाध्यमले पनि राजनीति गरेको गुनासो गरे।
‘हामीसँग प्रविधि नभएकाले विषादी परीक्षणको निर्णय स्थगन गरिएको हो। मैले सबै कुरा हेरेर सुरुमा निर्णय गर्न लैजानु पर्ने थियो। लाइन बाइ लाइन पनि पढ्नुपर्थ्यो, मबाट कमजोरी भयो’ मन्त्री यादवले गुनासो गरे, ‘हामी धेरै सचिवको विश्वास गर्छौँ? यो निर्णयमा पनि सचिवले गुम्राहामा राखे। हामीले सक्दैनौँ भन्नु पर्ने थियो, बेलामा भनिएन'।
मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री कार्यलयको सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालका सचिव र कृषि तथा पशपंक्षी मन्त्रालयका सचिवले आफूहरुलाई गुम्राहामा राखेको बताए। 'कार्यन्वयन गर्न सकिने-नसकिने के हो? सचिवज्यूले उचित सल्लाहा दिनुपर्ने थियो। हामी सचिवहरूको भर पर्ने गर्छौँ', उनले भने, 'क्षमता छैन भने हामीले अर्को मिति राख्ने थियौँ। सम्बन्धित तीन मन्त्रालयका सचिवबाटै यो कुरा आएन।'
कृषिकै प्रस्तावमा स्थगित
उनले निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगराउन कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय लगरिएको दाबी गरेका छन्। कृषि मन्त्रालयले भने आफ्नो काम कार्यान्वयनको मात्रै भएको बताउँदै स्थगितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा हात नरहेको जनाएको छ।
‘कृषि मन्त्रीले कुन सवालमा भन्नु भयो? म जस्तै उहाँ पनि सचिवको भर पर्नुभयो कि?', यादवले भने, 'कृषि मन्त्रालयले नै अहिले कार्यन्वयन गर्न समस्या पर्यो भनेपछि नै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण स्थगित गरिएको हो।'
मिडियालाई दोष
उनले निर्णय फिर्ता नभएको दाबी गर्दै केही समयपछि विषादी फेरि जाँचिने दाबीसमेत गरेका छन्। यो विषयलाई कुर्सी ताक्ने नेकपाकै नेताहरुले पनि उछालेको आरोप लगाए। ‘अरूले त मलाई फालेर यही कुर्सीमा आउला भन्ने सोच बनाएको हुन सक्छ', उनले भने, 'तर मिडियाले विचार दिनुभएन समाचार दिनुपर्यो।’
सरकारले राम्रो काम गरे पनि मिडीया हाउस राजनीतिमा लागेको आरोप उनले लगाए। यादवले मन्त्रीलाई नचाउने काममा पनि मिडिया लागेको जिकिर गरे। विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिन भारत र प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट दबाव नआएको बताउँदै यादवले नेपालकै व्यापारीहरूबाट बरु गुनासो आएको बताए। ‘केही कमजोरी भए। तर यो आफ्नै लागि नाकाबन्दी जस्तो देखियो', उनले भने, 'सीमामा तरकारी कुहिँदा नेपाली व्यापारीको नै कुहिने हो भारतीयको होइन।’
कृषि मन्त्रीको जवाफ
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कर्णालीबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला रहेको खुलासा गरेका हुन्। ‘कर्णालीबाहेक सबै ६ वटा प्रदेशमा एक-एकवटा विषादी परीक्षण केन्द्र छ। एक नम्बरको विर्तामोड, २ को सर्लाली, ३ कालिमाटी, गण्डकीको पोखरा, पाँच नम्बरको बुटवल र सात नम्बरको २ ठाउँमा छ’, शुक्रबारको राष्ट्रियसभामा मन्त्रीले भनेका थिए, ‘भारतबाट आउने तरकारी र फलफूल ती सबै प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको थियो। तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किन रोक्यो मैले केही भन्न सक्दिनँ।’
मन्त्री खनालले कालिमाटीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको केन्द्रीय ल्याबले २९ वटा विषादी परीक्षण गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका थिए। ‘हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका प्रयोगशालाका छन्। भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मैले काम थालेका हुँ’, उनले भने, ‘फेरि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परीक्षण रोक्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेपछि किन रोकियो ? म जान्दिनँ।’
नेपालबाट भारततर्फ जाने तरकारी र फलफूल कोलकाता र लखनउ लगेर अहिले पनि विषादी परीक्षण भइरहेको बताउँदै उनले नेपालमा त केही किलोमिटरको दुरीमा विषादी परीक्षणस्थल रहेको बताए ।
कृषिमन्त्रीको जवाफपछि उद्योगमन्त्री
मन्त्री यादवले कृषि मन्त्रालयका सचिवले प्रविधि नरहेकाले रोकौँ भनेर पत्र पठाएकाले विषादी परीक्षण रोकेको बताएका छन्। ‘कृषि मन्त्रीले पढ्नुभयो कि भएन थाहा भएन। नपढेको भए उहाँको पनि कमजोरी हो। हेर्नुपर्थ्यो, त्यो क्षमता छकि छैन थाहा भएन’, मन्त्री यादवले भने।
यादवले प्रयोगशाला स्थापना गरुनजेलसम्मका लागि मात्रै पूर्वअवस्थामा गएको बताए । ‘विचित्रै पो भयो त पक्ष (सत्ता) का साथीहरु पनि विरोधमा उफ्रिएका छन् । जिज्ञासा राख्नु एउटा कुरा हो उफ्रिनु अर्को कुरा हो’, उनले भने, ‘पाएपछि जे पनि गर्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । कुर्सीमा जान पाएन भने देश निर्माण हुँदैन भन्नु गलत हो। यथार्थमा नटेकी बहस गर्नु हुँदैन। तिलको पहाड बनाउनु राम्रो होइन। हावाको तालमा बोल्नु भएन, हाम्रो क्षमता के छ? त्यो पनि हेक्का हुनुपर्छ।’
यसरी उठ्यो प्रसंग
सरकारले गत जेठ १० गते भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो।मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि असार २ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर भन्सारमा चेकजाँच थालियो।
सरकारको निर्णायनुसार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले भारतसहित तेस्रो मुलुबाट आइरहेको तरकारी र फलफूल भन्सार बिन्दुमै क्वारेन्टाइन र विषादीको अवशेष परीक्षण गरिरहेको छ। सरकारले गरेको निर्णयानुसार सुनौली, वीरगन्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज र काँकडभिट्टासहितका नाकाबाट आउने तरकारी र फलफूल परीक्षण भइरहेको थियो। परीक्षणका क्रममा विषादी नभएको कागजात नेपाली अधिकारीले दिएपछि मात्रै भारतीय तरकारी नेपाल छिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्तो थियो दबाब
गत साता भारतीय दूतावासले आफ्नो देशमा उत्पदित तरकारी नेपालमा छिर्न नदिएको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । दूतावासले लेखेको पत्रमा तरकारी आयात प्रक्रिया निर्वाध सुचारु गराउन आग्रह गरिएको थियो ।
नेपालले भारत र तेस्रो मुलुकबाट तरकारी, फलफूल आयात गरिरहेको छ। तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको पाइएपछि सरकारले भन्सारमै चेकजाँच गरिरहेको थियो। नेपालले चेकजाँच गरेपछि सीमामै तरकारी कुहिने अवस्था आयो । त्यसपछि सक्रिय भयो नेपालस्थित भारतीय दूतावास।
दूतावासले पत्र लेखेर निर्वाध खाद्यान्न-तरकारी भित्रिन दिन भनेको थियो । दूतावासका अधिकारीहरुले सरकारलाई यसमा दबाव पनि दिइरहेका छन्। भारतीय दूतावाससँगै उत्तर प्रदेश र बिहारका लोकसभा र विधानसभाका सांसदहरु समेत तरकारीमा विषादी परीक्षण खुलाउने लविङमा जुटेका थिए।
उनीहरुले भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारलाई यस विषयमा तीव्र दबाव दिएका थिए। तर कुनै पनि दबाब नभएको बताउँदै मन्त्री यादवले परीक्षण क्षमता नहुँदा निर्णय स्थगन गरिएको मन्त्री यादवले बताए। दुतावासले लेखेको पत्र आफ्नो हातमा नपरेको दाबी उनले गरेका छन्। ‘दुतावासबाट मकहाँ पत्र आएको छैन। सचिवलाई आएको होला तर उहाँ अहिले यहाँ हुँनुहुन्न, अरु मलाई थाहा छैन', यादवले भने।
भारतको दबाबबारे सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले आफ्ना जनतालाई सुरक्षित गर्न तरकारी चेक गर्न थालिएको प्रतिकिया समेत दिएका थिए।
अनि भयो निर्णय स्थगन
असार १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउनने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण निर्णय स्थगन गरेको थियो। मन्त्री यादवका कारण देशभित्र तरकारीको मूल्य आकाशिएर जनता नै नाकाबन्दीमा पर्ने अवस्था आएपछि निर्णय फेरिएको मन्त्रीहरुको भनाइ छ।
‘कमजोरी भयो कमजोर भयो भनेर क्षमता नभइ अघि बढ्ने कुरा भएन। आफ्नै नागरिकलाई नाकाबन्दी गरेर बस्नु भएन। तत्कालका लागि पूर्ववत् रुपमै तरकारी आयत गर्ने निर्णय गरिएको हो', मन्त्री यादवले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।