राजनीति

पौने २ करोड अनियमितता प्रकरण : प्रदेशसभाबाट अनुमोदित प्रतिवेदनमाथि पुनः छानबिन
SHARES

असार २४, २०७६

    जनकपुरधाम : भौतिक पूर्वाधार मर्मतसम्भार र रंगरोगनमा भएको अनियमितता प्रतिवेदनलाई प्रदेशसभाले अनुमोदान गरिसकेपछि पुनः मुख्यमन्त्री कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ।

    उपसभामुख उपमाकुमारी देवको नेतृत्वको संसदीय अनुगमन विशेष समितिले प्रदेशसभा र जनकपुर चुरोट कारखानाभित्र रहेका मन्त्री निवासको मर्मतसम्भार तथा रंगरोगनमा अनियमिता भएको गुनासोपछि छानबिन गरेका थिए। उक्त समितिले पौने २ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पठाएपछि सर्वसम्मतले अनुमोदनसमेत गरिसक्यो। त्यसपछि कारबाहीका लागि प्रदेशसभाले उक्त प्रदिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएपछि पुनः छानबिन सुरु गरिएको छ।

    प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्ने थियो। तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहसचिव शंकर सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरि प्रतिवेदनमाथि पुनः छानबिन गर्न १५ दिनको समय सीमा तोकेको छ। उक्त समितिमा प्राविधिकलाई समेत राखिएको बताइएको छ। तर समितिका सदस्यको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

    सहसचिव सुवदीलाई छानबिनका लागि सोमबार पत्र थमाएको छ। उनले मंगलबारबाट छानबिन सुरु गरिसकेको बताए। छानबिनपश्चात पुनः प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई समितिले बुझाउने बुझिएको छ।

    मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले प्रदेशसभाबाट आएको प्रतिवेदनको अधारमा नै छानबिन गर्न सहसचिव सुवेदीको संयोजकत्वमा प्राविधिक सहितको समिति गठन गरिएको बताए। उनले छानबिन गर्न मुख्यमन्त्रीको तोक आदेश गरेकाले छानबिन गर्न मिल्ने दावी गरे।

    यता, प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मतले अनुमोदित प्रतिवेदनलाई छानबिन गर्ने नाममा भ्रष्टाचार गर्नेलाई बचाउने खेल सुरु भएको भन्दै विपक्षी दलका सांसद आक्रोशित बनेका छन्। छानबिनपश्चात् प्रदेशसभाले अनुमोदन गरिसकेको प्रतिवेदनमाथि पुनः छानबिन गर्नु भनेको सम्मानित सदनको नै अपमान गरेको प्रतिपक्षी दलका सांसद नरेश यादवले बताए।

    स्थलगत रूपमा छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्वाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा नपठाइ पुनः छानबिन गर्ने नाममा अल्मलाउने काम भएको समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बताए। उनले भने, ‘पुनः छानबिन गर्ने नाममा भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोगाउने प्रयास भएको देखिन्छ।’

    प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएपछि प्रदेशसभा भवन, मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री निवास र मन्त्रालयको मर्मतसम्भार र रंगरोगनका लागि तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषा (हाल संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ)लाई संघीय सरकारले ७ करोड उपलब्ध गराएको थियो। जसमध्ये ६ करोड भवन मर्मत सम्भार र १ करोड फर्निचर खरिदका लागि छुट्याएको थियो।

    सात करोड बजेटमा करिब पौने दुई करोड रुपैयाँ उक्त कार्यालयले भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदन प्रदेशसभा भित्रका संसदीय अनुगमन विशेष समितिले ठहर गरेको छ। प्रदेशको मन्त्रालय र निवासमा ८६ लाख १ हजार ७ सय १३ र प्रदेशसभा सचिवालयमा ८६ लाख १ हजार भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन्तोष यादव

यादव थाहा खबरका धनुषा समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]