काठमाडौं : केही दिनअघि दिनुपर्ने भुक्तानी असार ३० गतेसम्म दिनको लागि परिपत्र जारी गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कार्यालय तथा नेपाल किलियरिङ हाउसलाई भुक्तानी सहजताका लागि बिहान सबेरैदेखि बेलुका अबेरसम्म खट्न निर्देशन दिएको छ। बेलुका छ बजेसम्मको अवधिमा १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। सरकाले पूँजीगत खर्चबापतको रकम मात्रै १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ निकासा गरकेो छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालले मंगलबार नै पेस गरेका चेक पनि किलियरिङ गरेर खर्च बढाउनको लागि आग्रह गरेको छ। तर, हप्तौदेखि रोकिएका निर्माण व्यवसायीको भने चेक क्लियर हुन सकेका छैनन्। 'सधैँ वर्षान्तमा चेक क्लियर हुने गर्थ्यो। अहिले त अन्त्यमा पनि भएन। कतै काम नगरको ठाउँमा पनि बजेट कतै पेश गरेको विलको पनि रकम आएन' एक निर्माण व्यवसायीले थाहाखबरसँग भने।
तर, नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघका अनुसार भने खरिद नियमावलीको सातौ संसोधनको कारण निर्माण व्यवसायीको धेरै रकम रोकिएको बताए। उनले काम गरेको रकम रोक्नु पर्ने कारण नभए पनि ५० प्रतिशत काम सकिएको परियोजनाको एक वर्ष म्याद थप्ने विषयमा सरकारी अधिकारी र व्यवासयीको राय नमिलेको कारण समस्या सिर्जना भएको बताए।
महासंघ अध्यक्षका अनुसार पछिल्लो एक सातामा निर्माण व्यवसायीले २५ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी पाएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले भने भुक्तानी गर्न मिल्ने रकम भुक्तानी गरको र आधार चाहिनेमा आधार खोजेको मात्रै भएको बताएका छन्।
खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधनकमा असहमति जनाएका निर्माण व्यवसयीले सातौ संशोधन आएसँगै आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए। तर अहिले पनि ५० प्रतशित काम सकिएका आयोजनामा एक वर्ष निसर्त समेय थप्ने वा कारण देखाउनु पर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायी र सरकारबीच विवाद देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।