थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारले राजधानी सारेन, एक वर्ष खेर फाल्यो
SHARES

'किन गर्नु मुख्यमन्त्रीसँग विवाद? समन्वय भइरहेको छ'

साउन ३०, २०७६

    धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सञ्चालन भएको डेढ वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सभाबाट ३० वटा विधेयक पारित भएका छन्। दुई विधेयक विचाराधीन छन्। प्रदेश सभाले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

    प्रदेशसभा सदस्यहरूले पछिल्लो समय कानुन निर्माणसँगै विकास निर्माणमा पनि भूमिका हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। जसकारण प्रदेशसभा सदस्यहरू सुविधामुखी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कानुन निर्माणमा पनि प्रदेशसभाले गति दिन नसकेको आरोप छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा भने सिकाइ र अनुभवको चरणमा रहेको बताउँछन्। उनले प्रदेश सभा आफ्नै गतिमा चलिरहेको बताए।

    सभामुख थापालाई प्रदेशको राजधानी कार्यान्यनमा भएको ढिलाइप्रति चित्त बुझेको छैन। असोज १२ गते दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित उक्त निर्णय अझै पनि कार्यान्यनमा आउन सकेको छैन। प्रदेश सभाबाट पारित भएको निर्णय कार्यान्यन गर्न प्रदेश सरकार किन गम्भीर देखिएन? यही सेरोफेरोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापासँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

    एक वर्षअघि नै प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम राजधानी पारित गरिसकेको तर, पनि प्रदेशको राजधानी कार्यान्यनमा आएको छैन संसदले गरेको निर्णय सरकारलाई अमान्य भएको हो ?

    कुरो त्यसो होइन, हामीले राजधानी तोकिसकेपछि प्रदेश सरकारले त्यो जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारमा लेखिपठाएको भन्ने सुनेको छु। त्यस विषयमा छिटो गर्नुपर्छ भनेर दुईतीन पटक मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा भयो। यसलाई छिटो कार्यान्यनमा लैजान जग्गा प्राप्तिको लागि एउटा समिति बनाएर काम अगाडि बढाइनु पर्ने हो। तर, त्यो हुन सकेको छैन।

    अहिले प्रस्तावित स्थायी राजधानी क्षेत्रको घेरबाराका लागि त्यहाँ बजेट छुट्टाइएको छ। तर, त्यतिले त पुरा हुने सम्भावना नै छैन।  हाम्रो गत वर्षको त्यत्रो ठूलो रकम फ्रिज भयो। अहिले केन्द्रीय सरकारसँग हाम्रो नमुना राजधानी  हामी बनाउँछौ भन्ने पक्षमा अलिकति पहल गर्यौं भने मलाई लाग्छ राजधानी बनाउन केन्द्र सरकाले दुई/चार अर्ब सहयोग गर्छ। तर, त्यसमा पहल भएन। त्यस विषयमा बैठक पनि बसे, छलफल पनि चलाइएन।

    मैले व्यक्तिगत रूपमा एउटा अवधारणा पत्र त ल्याइदिएको थिएँ नि। त्यसमा लाग्ने बजेट पनि अनुमानित उल्लेख गरिदिएको थिएँ। यसले केही तरङ्ग होला भन्ने सोचेको थिएँ। कहीँ कतै कसैले चासो दिएन। यो एक वर्षसम्म बैठक बस्नु पर्ने थियो। छलफल हुनु पर्ने थियो। छलफल नभएकोमा मलाई पनि मन परेको छैन।   

    राजधानी कार्यान्यनको विषय ढिला भयो जस्तो लाग्दैन ?

    किन नहुनु, ढिला त भइहाल्यो नि। किन ढिला भएन ? एक वर्षभित्र पनि त्यसको केही सुरुवात गरेनौँ भने किन ढिला भएन?

    तपाईंले राजधानीका लागि एउटा अवधारण पत्र जारी गर्नुभएको थियो त्यो विषयमा पनि प्रदेश सरकारले चासो देखाएन यतिसम्म कि यो विषय सभामुखको होइन, सरकारको हो भन्ने कुरो पनि आयो सरकारलाई ओझेल पार्ने गरी तपाईंले अवधारणा पत्र जारी गर्नुभएको हो?

    म सभामुख मात्रै नभएर यो प्रदेशको एउटा जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ। त्यसैले मेरो लेख्ने अधिकार पनि छ। त्यसैले त्यो जारी गरेको हुँ। म संसद्मा मात्रै जाने तर लेख्नै हुँदैन भन्ने हुन्छ र ?

    राजधानी तोकिएको क्षेत्रको विषयमा विवादित दुईवटा मुद्दा परेको यस्तो अवस्थामा राजधानी फेरि सर्न सक्छ भन्ने आशंका पनि उब्जिएका छन् नि ?

    मलाई लाग्छ त्यो मुद्दा हाल्ने कुरा चर्चामा आउने कुरा मात्रै हो। यसको केही औचित्य छैन। 

    तर, जङ्गल फँडानी गरेर राजधानी बनाउन लागेको आरोप   नि तपाईंहरूमाथि होइन ?

    जङ्गल फाँड्ने होइन, नयाँ सृजना गर्ने हो। अझै राम्रो गर्ने हो। जो बुट्ययन छन्, त्यसको ठाउँमा ठूला ठूला रुख लगाउने हो। अक्सिजनयुक्त बोटहरू उमार्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो उजाड गर्ने होइन थप हराभरा बनाउने हो।

    अर्को कुरा म तपाईंलाई बताऊँ, हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जति वनक्षेत्रले ओगटेको छ नि त्यसबाट हामी एक इन्च पनि घट्न दिने छैनौँ। पहाडका धेरै क्षेत्रबाट मानिसहरू तराई झर्दैछन्। माथि धेरै ठाउँमा उनीहरूको जग्गा बाँझो रहेको छ। त्यो जग्गामा पनि वृक्षारोपण गर्ने योजना छ। त्यसो गर्दा पहाडको क्षेत्रमा हराभरा हुन्छ।

    अब कानुन निर्माणकै कुरा गरौँ प्रदेशसभाले कानुन निर्माणलाई तीव्रता नदिँदा प्रदेश सरकारले पनि गति पाउन नसकेको आरोप किन कानुन निर्माणमा तपाईंहरू गम्भीर हुनुहुन्न?

    यो आरोप लगाउने कुरा मात्रै हो। कुनै पनि कानुनले विकास निर्माणलाई रोकेको छैन। बाधा पुग्ने कानुनहरू धेरै पारित पनि भइसकेको छ। हाम्रो बजेटलाई परिचालित गर्ने कुरामा आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनिसकेको छ। अब केही कानुनहरू बन्न बाँकी छ। तर, विकास गर्ने कुरामा कानुन नभएरै समस्या भने भन्ने अवस्था छैन।

    संघीय सरकारको कानुन आइसकेपछि मात्रै केही कानुनहरू प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने हुन्छ सङ्घीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेशलाई केही समस्या परेको ?

     मलाई के अनुभव छ भन्नुहुन्छ भने इतिहासमा सबैभन्दै धेरै कानुन बनाएको संघीय सरकारले हो। त्यो पनि एक/दुई वर्षमै। २०४० सालदेखि नै मलाई जानकारी छ। यति द्रूत गतिमा कहिल्यै कानुन निर्माण भएन। फेरि यो मेसिन जस्तो त होइन नि, सबै कुरा बुझ्नुपर्छ।

    एउटा कानुन पास गर्न पनि कहिलेकाहीँ कति समस्या हुन्छ। कहिले आन्दोलन गरेर सदन बढ्न पाउँदैन, कहिले प्रतिपक्षी दलले रोकेर चल्न पाउँदैन। त्यही पनि यति धेरै कानुन आएका छन्।

    सङ्घीय सरकारको कम कानुन ल्यायो त भन्नै मिल्दैन। तर तपाईंले भनेजस्तै केही कानुन यस्तो छ जुन कानुन सङ्घीय सरकारले बनाइसकेपछि बल्ल नबाझिने गरी हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कानुनमध्ये केही सङ्घले नल्याएका कारण हामीले पनि ल्याउन सकेका छैनौ। त्यो यर्थात कुरा हो। तर, केही भएन कि भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौ।

    प्रदेशसभा स्थापनको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि गति लिन सकेन भन्ने आरोप लागिरहेको नि ? तपाईंहरू आफूलाई कस्तो मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

    सातै प्रदेशमा हामी वर्षको दुई पटक सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरूको गोष्ठीमा सहभागी हुन्छौँ। त्यहाँ कुन प्रदेशमा के के काम भए, कसले कस्तो गरिरहेको छ भन्नेबारे छलफल हुन्छ।

     तुलनात्मक रूपमा हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको गतिविधि मूल्याङ्कन गर्दा हामी पछि परेका छैनौँ। जो हिजोदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश हरेक ढङ्गले पछि परेको छ भनेर व्याख्या गरिएको थियो नि त्यस्तो होइन।

    सातै प्रदेशको तुलना गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशअघि पनि छैन नि होइन ?

    हो, हो। हामीसँगै छौँ।  हामीले त्यसको पूरै नेतृत्व लिन सकेका छैनौँ। सरकारले विधेयक ल्यायो भने हामी जुनसुकै समयमा पनि प्रदेशसभा सञ्चालन गर्छौं।  तर सरकारबाटै विधेयक आउन केही ढिलाइ भएको कुरा हो। उहाँहरूको पनि केही समस्या हुन सक्छ। कर्मचारी अभाव अहिले पनि त यथावत नै छ नि।

    सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा पनि तपाईंहरूले ताकेता गर्नुहुन्न  सरकारलाई दबाब दिन नसक्ने हो  ?

    हाँस्दै...भन्ने कुरा छलफल गर्ने कुरा त निरन्तर रूपमा चलिरहेकै हन्छ नि। उहाँहरूको पनि काम गर्ने कुरामा कहीँ कतै केही नमिलेको हुन सक्छ। फेरि कानुन भन्ने कुरा लगातार मेसिनबाट आए जस्तो हुँदैन नि। त्यसमा छलफल बहस गर्दा, सबै ठाउँमा हेर्दा समय त लाग्छ नि। हाम्रो प्रदेश सभा नयाँ र नौलो भएका हुनाले ढिला भइहाल्यो कि  बिग्रिहाल्यो कि भन्ने कुरा पनि छ। प्रदेश सभा वा यो संघीयता मन नपराउने मान्छेहरूले धेरै कमजोरी पक्ष मात्रै औँल्याउने गरेको हुनाले पनि चर्चामा होला तर मलाई धेरै कुरामा सन्तुष्टि छ। हामी एकदमै अगाडी रफ्तारमा गयौ भन्ने कुरा होइन तर, काम गर्ने सवालमा सन्तुष्टि छ।

    कहिलेकाहीँ व्यवस्थापिका कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध पनि चिस्सिँदो अवस्थामा भन्ने कुरा बाहिर आइरहन्छ। मुख्यमन्त्री सभामुखबीच दूरी बढेको हो?

    त्यस्तो होइन। हाम्रो सबै चिज समन्वयबाट हुन्छ। हरेक विधेयकहरू मन्त्रीज्यूहरूसँग समन्वयपछि मात्रै आउँछ। मैले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कहिले सुरुवात गर्ने कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा पनि समन्वय हुन्छ। यदि त्यो प्रदेश सभाको कुरा हो वा केही मान्यज्यूहरुले अभिव्यक्ति गरेको कुराले हो भने केही त्यस्तो हुन सक्छ।

    फेरि मान्यको आफ्नो धारण राख्ने ठाउँ भनेको संसद नै हो। संसद्मा नबोलेर चिया पसलमा टीकाटिप्पणी गर्नु राम्रो हुँदैन। संसद्मा सही कुरा आउँदा सरकारलाई मार्गदर्शन पनि हुन्छ। जनतामा पनि राम्रो सन्देश जान्छ । कतै बेलेको कुरालाई लिएर टाढा भयो कि भन्ने कसैले मूल्यांकन गरेको हुन सक्छ तर, त्यसो होइन।

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहा खबरका कैलाली समाचारदाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]