सभामुखसँग गुनासो गर्ने सभापतिले नै अन्तिममा बोली फेरे
सभामुखसँग गुनासो गर्ने सभापतिले नै अन्तिममा बोली फेरे
काठमाडौं : संघीय संसदका संसदीय समिति सभापतिहरूका लागि गत असारमा ११ गाडी खरिद गरिए। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदीय समिति सभापतिहरूले ती गाडी साउन दोस्रो सातादेखि चढ्न थाले।
संसदीय समिति सभापति चढ्ने पुराना गाडीले पटक पटक-धोका दिएको भन्दै संसद सचिवालयले अर्थमन्त्रालयबाट रकम माग गरेर नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो। तर, सभापतिहरू चढ्न थालेको हप्ताभित्रै नयाँ गाडीले पनि धोका दिए। त्यसपछि सभापतिहरूले सभामुख कृष्णबहादुर महरासमक्ष गुनासो गरेका थिए। सभामुखसमक्ष सभापतिहरूले राखेका गुनासा समान थिए- गाडी खरिदमा आर्थिक चलखेल भयो, कमसल गाडी खरिद गरियो, पुराना गाडी खरिद भए।
गाडीबारे सभापतिहरूले असन्तुष्टि राखेपछि सभामुख महराले साउन २७ गते राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिमा प्रतिनिधिसभाका तीन र राष्ट्रियसभाका दुई संसदीय समिति सभापति थिए।
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्ट उक्त छानबिन समितिका सदस्य थिए। सभापति शाहले व्यक्तिगत र कार्य व्यस्तताको कारण देखाउँदै उक्त समितिमा रहेर काम गरेनन् भने अन्य चार सदस्यले छानबिन गरेका थिए। १५ दिनको समय पाएको उक्त समितिले सभामुख महरालाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख महरा।
सभामुख महराले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आगामी कदम चाल्ने बताएका छन्। उनले भने, 'प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छु, यसलाई अध्ययन गर्छु।' छानबिन समितिले दिएको ब्रिफिङका आधारमा सभामुख महराले भने, 'ठूलो पक्रियागत कमजोरी देखिन्न। केही प्राविधिक मिस्टेक देखिन्छ। त्यसको विषयमा अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि के प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्छु। अध्ययनपछि नै कारबाही अगाडि बढ्छ।'
'कागजातबाट आर्थिक चलखेल पुष्टि भएन'
छानबिन समिति संयोजक बिडारीले सभापतिका लागि खरिद गरिएका गाडी किन्ने क्रममा आर्थिक चलखेल नदेखिएको बताएका छन्। उनले गाडी खरिदका सबै कागजात अध्ययन गर्दा अनियमितता नदेखिएको बताए।
सभामुख महरालाई प्रतिवेदन बुझाएपछि संयोजक बिडारीले यस्तो भनेका थिए :
गाडी खरिदको छानबिन भनेको प्राविधिक पाटोको अध्ययन हो। प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले इन्जिनियर बोलाएर (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट) अध्ययन गरेर प्रतिवेदन माग्यौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट विशेषज्ञ बोलाएका थियौँ। खरिद सम्बन्धमा उनीहरूले पनि प्रतिवेदन तयार पारेर दिएका थिए।
ती दुवै प्रतिवेदन यो मूल प्रतिवेदनसँग संलग्न गरेर सभामुखलाई बुझाएका छौँ।
संघीय संसद सचिवालयका गाडी खरिदमा संलग्न कर्मचारी, आपूर्तिकर्ताको संचालकका इन्जिनयरसँग पनि सोधपुछ गरियो। खराब भएका भनिएका गाडी चढ्ने सभापतिहरूसँग पनि छलफल भयो। कतिपयले गाडीमा समस्या छैन भन्नुभयो।
गाडीको मूल 'बडी'मा समस्या होइन। एसिसिरिज फिटिङ गर्दा असावधानी गरिएको पाइएको छ। कमसल खाले सामग्री हालिएको छ। गाडीबाट अनावश्यक आवाज आउने, स्पिकर नबज्ने, एक गाडीको ब्याक गियर बक्स काम नगर्ने भएको थियो। त्यसलाई थन्क्याइएको छ। तीन गाडीमा धेरै समस्या देखियो। एउटा गाडीमा आवाज धेरै आउने। अर्कोमा गाडीको सिलिङको कपडा हल्लिने लगायत एकमा ब्याक गियर नै बिग्रिएको छ।
सामान्य मर्मत गर्दा हुने खालको गाडी भए ७ दिनभित्र मर्मत गर्न आपूर्तिकर्तालाई भनिएको छ। त्यो अवधिमा नबनाए वा नसकिए आपूर्तिकर्तालाई नै गाडी फिर्ता पठाउन भनेका छौँ। फिर्ता लिन आनाकानी गरेको खण्डमा आपूर्तीकर्तालाई सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिएका छौँ। कानुबमोजिम किनिएकाले त्यसो गर्न भनिएको हो।
गाडी खरिदमा संलग्न कर्मचारीलाई सचेत गराउन संसद सचिवालयलाई भनेका छौँ।
आर्थिक चललेख भयो भन्ने अनुमान गर्नुबाहेक प्रमाणबाट भेटिएन। अनुमानमा त जे भने पनि भयो। मलाई एक गाडी किन्दा एक, डेढ लाख छुट दिन सक्छ। यहाँ दिँदो रहेनछ। टेन्डरबाट गरेको भएकाले दिएन होला भन्ने बुझ्नुपर्यो। १५ गाडी किन्दा केही हुन्छ होला भन्ने लाग्छ आफूलाई त, तर हामीलाई लागेर के हुनू, यहाँ भएको छैन। आर्थिक चलखेल भयो भन्ने कुराको कागजातबाट पुष्टि हुन, देखिन, अनुमान गर्नसमेत सकिएन।
सम्बन्धित समाचारः
सभापतिहरूले बोली फेरे
आफ्नो गाडी बिग्रिएको भनेर सुरुमा सभामुखकहाँ असन्तुष्टि राख्ने संसदीय समितिका सभापतिहरूले छानबिन समितिसमक्ष भने बोली फेरेका छन्।
नयाँ गाडी चढेको केही समयमा नै आफ्नो गाडी बिग्रिएको भनेर असन्तुष्टि पोख्ने सभापतिहरूलाई छानबिन समितिले छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, केही सभापति उक्त छलफलमा जाँदै गएनन् भने केहीले आफ्नो गाडी ठीक भएको जवाफ दिएका थिए।
संयोजक बिडारीका अनुसार महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले सुरुमा आफ्नो गाडी बिग्रिएको भने पनि छानबिनका क्रममा भने केही समस्या नभएको जवाफ दिएकी थिइन्। छानबिन समितिमा बोलाउँदा पनि नगएकी उनले मौखिक जवाफ दिएको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले पनि छानबिन समितिलाई आफ्नो गाडी ठीक भएको जवाफ दिएका थिए। सुरुमा उनले आफू चढ्ने गाडी बिग्रिएको बताएका थिए। दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्टले भने आफ्नो गाडी साँघुरो भएकाले घुडा ठोक्किने बताएकी थिइन्।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठ चढ्ने गाडीको भने ब्याक गियर नै बिग्रिएको छ। उक्त गाडी अहिले संसद सचिवालयमा नै थन्क्याइएको छ।
संसद सचिवालमा खरिद इकाइ गठन गर्न सुझाव
बिडारी संयोजक रहेको छानबिन समितिले संघीय संसद सचिवालयलाई स्टोर र खरिदको काम एउटै व्यक्तिबाट नगर्न सुझाव दिएको छ। अहिले स्टोरको अधिकारी नै खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएको र खरिदका लागि अलग्गै इकाइ नभएको पाइएको उनले बताए।
छानबिन समितिले आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि सचिवालयलाई खरिदका लागि छुट्टै इकाइ गठन गर्न सुझाव दिएको बिडारीले जानकारी दिए। उनले भने, 'भुक्तानीको लागि विज्ञसहितको खरिद इकाइ बनाउनुपर्नेमा त्यो रहेनछ। स्टोरको र खरिदको व्यक्ति एउटै हुनु कानुन विपरीत पनि हो। त्यसका लागि कानुनमा मिलाउनू र खरिद इकाइ गठन गर्नू भनेका छौँ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।