राजनीति

सरकारले नै कालापानी भारतलाई बेचिसकेको छ : फणिन्द्र नेपाल
SHARES

कात्तिक २२, २०७६

    काठमाडौं : भारतले हालै सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेको विरोधमा ग्रेटर नेपालले भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। 

    यही आइतवार भारतले कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग आफ्नो क्षेत्रमा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।

    शुक्रबार लैनचौरस्थित विरोध कार्यक्रममा ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले सकारले कालापानी बेचेर खाइसकेको आरोप लगाए।

    उनका अनुसार सन् २०१५ मा चीन र भारतले संयुक्त बैठक गरी लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरिसकेको स्मरण गराए। 'त्यसबेलादेखि नेपाल सरकारले के हेरेर बसेको छ?,' उनले भने,'अहिले विज्ञप्ति निकालेर के नौटंकी गरेको हो?'

    आफ्नो जमिन र बारी नचिन्‍नेले कसरी घर चिन्छ,' नेपालले भने,' देशलाई जोगाउनु भन्दा पनि बाहिर गएर देश बुझाएर आउँछन।'

    जनताले मात्र देश  चिनेर संरक्षण गर्न सक्ने उनले बताए । नेता भन्दा जनता शक्तिशाली बनिसकेको विभिन्‍न उदाहरणले बताइसकेको उनले प्रष्ट पारे ।

    सीमा विवादको मुदामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्नुपर्ने उनले माग राखे। 'कहिलेसम्म सरकारले भारतलाई कुरा राख्छ? जनतालाई बताउनुपर्‍यो', उनले भने, '५-६ महिना कति लाग्छ, यसको निकास चाँडो निकाल्नुपर्छ।'

    उनले यो कुरा बारम्बार सडक तताउने  मुद्दा मात्रै बन्‍न नहुने प्रष्ट पारे। राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र देशभक्त नागिरक एकैठाउँमा आउनुपर्ने नेपालले बताए ।

    यो मुद्दा सार्वजनिक गर्नलाई अन्तराष्ट्रिय पत्रकार सम्मलेन गर्नुपर्ने नेपालले बताए। यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थालाई गुहार्नुपरे सम्पूर्ण नेपाली जनता एक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नागरिकस्तरबाट सशक्त आवाज उठनुपर्ने नेपालले जिकिर गरे।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]