समाज : सुरक्षा/अपराध

नेपालमा जासुसी गर्ने विदेशीलाई रोक्न विशेष कानुन, निगरानी र निस्तेज गरिने
SHARES

'सन्दिग्ध'को फोन रेकर्ड हुने, कर्मचारीले सरकारविरुद्ध घृणा फैलाए जन्मकैद

कात्तिक २२, २०७६

    काठमाडौं : नेपालमा आएर यहाँको राष्ट्र र राष्ट्रियता विरुद्धमा गुप्तचरी गतिविधि गर्ने विदेशीलाई निगरानी र निस्तेज गरिने भएको छ। पर्यटक, कूटनीतिक कर्मचारी वा अन्य आवरणमा आएर नेपाल विरुद्ध गुप्तचरी गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि विगतमा छुट दिइने परम्परालाई अन्त्य गर्दै अब कानुनी रूपमा नै त्यस्ता गतिविधि गर्ने विदेशीलाई निगरानी र उनीहरूको क्रियाकलाप निस्तेज गरिने भएको हो।

    राष्ट्रविरुद्ध हुने यस्ता गतिविधि निगरानी र निस्तेज गर्नका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत विशिष्टिकृत कार्यालय पनि स्थापना गरिने भएको छ। यस्तो कार्यालय 'प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी कार्य गर्न'का लागि स्थापना गर्न लागिएको हो।

    यस पहिले कुनै विदेशीले विभिन्न आवरणमा नेपाल आएर गुप्तचरी गतिविधि गरेको र नेपालको हित विपरीत कार्य गरिरहेको थाहा पाउँदा पनि उसलाई पक्राउ गर्ने अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थिएन। निगरानी गरेको खण्डमा ती व्यक्तिले 'गैर कानुनी रूपमा आफूमाथि निगरानी गरेको' भनेर अदालत जाने सम्भावना रहन्थ्यो। जसका कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले त्यस्ता व्यक्तिको गतिविधि निगरानी र निस्तेज गर्न सकेको थिएन।   

    प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको 'नेपाल विशेष सेवाको गठन र संचालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'मा नेपाल विरुद्धमा नेपालमै आएर गुप्तचरी गतिविधि गर्ने विदेशीलाई निगरानी र निस्तेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

    विधेयकको दफा ९ मा 'प्रतिगुप्चतरी गतिविधि सम्बन्धी व्यवस्था' गरिएको छ। जसको उपदफा १ मा लेखिएको छ, 'विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा आवश्यकताअनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य संचालन गर्न सक्नेछ।'

    'विभागले राष्ट्रिय हित तथा सुरक्षाको विषयमा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा आवश्यकताअनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य संचालन गर्न सक्नेछ।'

    सोही दफाको उपदफा २ मा 'विभागले कुनै संघसंस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्यविरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासुसी गतिविधि गरे, गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्ने' व्यवस्था राखिएको छ। यी कार्यका लागि 'विभाग मातहत एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहने' व्यवस्था पनि राखिएको छ।

    'सन्दिग्ध'को सूचना संकलन गरिने

    विधेयकमा राज्यको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको बारेमा सूचना संकलन गर्ने अधिकार पनि विभागलाई दिएको छ। जसमा फोन र इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेर त्यस्ता गतिविधि भएको माध्यमको सेवा प्रदायकबाट सबै विवरण माग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

    'सूचना संकलन तथा गुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक संचार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्न सक्नेछ' भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

    ती सूचना लिनका लागि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति लिएर कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसंचार सेवा प्रदायकबाट सन्दिग्ध व्यक्तिको बारेमा सूचना माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता सूचना जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिएको हो त्यसबाहेकका लागि प्रयोग गर्न नपाइने पनि विधेयकमा लेखिएको छ।

    यो व्यवस्था सन्दिग्ध नेपाली र विदेशी नागरिकका लागि लागु हुनेछ।

    प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 'केन्द्रीय निर्देशन समिति'

    राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने गुप्तचरी तथा प्रतिगुप्तचरी सम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय र मार्गदर्शन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशन समितिमा पाँच जना मन्त्री सदस्य रहनेछन्। 

    'सूचना संकलन तथा गुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक संचार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्न सक्नेछ।'

    प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने निर्देशन समितिमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ। ९ सदस्यीय निर्देशन समितिका अन्य सदस्यमा मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव (सम्बन्धित विषय हेर्ने) रहनेछन्। मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य सचिवका रूपमा काम गर्नेछन्।

    त्यस्तै, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समितिको प्रस्ताव पनि गरिएको छ। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य एवं मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

    ३० वर्षे हट्ने

    यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले सेवा प्रवेशको ३० वर्षमा स्वतः अवकाश पाउने नेपाल प्रहरीको जस्तै व्यवस्था थियो। यो विधेयक पारित भएर लागु भएसँगै अनुसन्धान विभागबाट ३० वर्षे हट्ने भएको छ।

    नयाँ व्यवस्थामा पदअनुसार अवकाशको व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, अनुसन्धान निर्देशक र सहअनुसन्धान निर्देशकले ५८ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।

    उपअनुसन्धान निर्देशक, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान अधिकृत ५६ र वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक, अनुसन्धान सहायक, सूचक, सहायक सूचक, कार्यालय सहयोगी वा सो सरहको कर्मचारीले ५५ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

    विभागले सोझै स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने

    संविधानअनुसार नेपालमा सरकारी सेवा प्रवेश लोकसेवाले संचालन गरेको परीक्षामा पास गरेर मात्रै हुनेछ।

    तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा निश्चित प्रतिशत कर्मचारी सोझै भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

    विधेयकको पदपूर्तिको व्यवस्था रहेको दफा १४ को उपदफा ३ मा 'सहायक सूचक पदको हकमा २० प्रतिशत पद र अनुसन्धान सहायक पदको हकमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने भनी छुट्ट्याइएको पदसंख्यालाई शत प्रतिशत मानी सोको १० प्रतिशत पद विभागले कार्यविधि बनाइ आवरणयुक्त कर्मचारी नियुक्ति गरी पदपूर्ति गर्न सक्नेछ।'

    कर्मचारीले गोप्य कागजात बेचे वा सरकारविरुद्ध घृणा फैलाए जन्मकैद

    विभागमा कार्यरत कर्मचारीले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा खलल पर्ने गोप्य सूचना वा गुप्त राख्नुपर्ने अति गोप्य प्रतिवेदन बेचे वा सार्वजनिक गर्नेलाई जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

    'मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण एवं संवर्धन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्‍याइ सर्वसाधारणको हित कायम गर्नु रहेको छ।'

    त्यस्तै, आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सरकारी वा गैरसरकारी हातहतियार बेचेमा वा लिएर भागेमा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच घृणा फैलाउने कार्य गरेमा, धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग गरेमा, सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी भएमा वा आतंककारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई जन्मकैद गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

    आफूसँग रहेको हतियार लापरबाहीपूर्वक हराएमा वा जानी जानी बिगारेमा, राज्यविरुद्ध विद्रोह भएको थाहा पाउँदा पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहको अधिकारी तथा निकायमा जानकारी नदिएमा, सेवाबाट अलग भएपछि सेवामा रहँदाका बेलाको गोप्यता भंग गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई १२ वर्ष कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

    गृह मन्त्रालय मातहत रहँदै आएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि यो विधेयक आएको हो। यो विधेयकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अहिलेको भन्दा थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

    यो विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ। त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि यो विधेयक लागु हुनेछ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र कारण 'मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण एवं संवर्धन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्‍याइ सर्वसाधारणको हित कायम' गर्नु रहेको जनाएका छन्।

    अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्न तथा नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर अन्य मुलुकविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई निस्तेज गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

जयसिंह महरा

महरा संसदीय मामिला, राजनीति, समाज, कला, साहित्य र संस्कृतिबारे कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]