माघ २६ गते आयोगको म्याद सकिँदै
माघ २६ गते आयोगको म्याद सकिँदै
काठमाडौं : आफ्नो म्याद गुज्रने बेलासम्म पनि द्वन्द्वकालीन घटना छानबिनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अहिले अलमलमा छ।
यही माघ २६ गते आयोगको म्याद सकिदैछ, तर अहिलेसम्म द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयमा परेका उजुरी छानबिन सुरु नै गर्न सकेको छैन। उजुरी छानबिन हुन नसक्नुमा आयोगले सरकारलाई दोष दिएको छ। २०७१ साल पुस १ गते नै आयोगले सरकारलाई द्वन्द्वकालीन घटना अनुसन्धानका लागि आवश्यक ऐन उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपनि सुनुवाई नभएको अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन्।
आयोगले २०७२ चैत १७ गते द्वन्द्व पीडितहरुलाई उजुरी दिन गरेको आह्वानपछि देशभरीबाट ५८ हजार ५२ उजुरी संकलन भयो। ती उजुरीलाई आयोगले हत्या, यातना, बलात्कार लगायतका उपशीर्षकमा वर्गीकरण गरिसकेको छ।
तर छैन कानुन
द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन विद्यमान ऐन कानुनमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले थप केही कानुन आयोगले माग गरेको थियो। जुन अहिलेसम्म बनेको छैन। २०७१ साल पुस १ गते आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिनका लागि आवश्यक कानुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। आयोगले यातनालाई अपराध मान्ने कानुन, द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बलात्कारको घटनामा हदम्याद नलाग्ने र हत्यामा पनि २० वर्षको अवधि नहुने व्यवस्था सहितको कानुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो।
यस्तै राज्यपक्षबाट मात्र नभइ तत्कालिन विद्रोही पक्षले समेत दिएको यातना पनि छानबिन हुने गरी कानुन ल्याउन आयोगले माग गरेको थियो भने द्वन्द्वकालीन घटनाको छिनोफानो गर्न विशेष अदालत स्थापना गर्ने ऐन पनि माग गरेको थियो। दुई वर्ष बित्दा समेत आयोगले माग गरेको कानुन सरकारले तयार पारेको छैन। 'हामीले उजुरी संकलन गरी वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरिसक्यौं,' आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने,' घटना छानबिन गरेर पीडितलाई परिपुरण दिन धेरै ढिला भइसक्दा पनि सरकारले छानबिनका लागि आवश्यक कानुन उपलब्ध गराएको छैन।'
सरकारले बोलीमा शान्ति प्रक्रियाका काम समयमै सम्पन्न गर्नका लागि गम्भीर रहेको बताएपनि व्यवहारमा नदेखिएको आयोगको भनाइ छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाकै नाममा सरकार ढाल्ने र बनाउने काम भएपनि कुनैपनि सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष छानबिन प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन चासो नदेखाएको आयोगको आरोप छ। 'राष्ट्रपतिको वक्तव्यदेखि बजेट भाषणसम्म आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने कुरा उल्लेख हुन्छ', अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्,' शान्ति प्रक्रियाकै बाहनामा सरकार गिराउने र बनाउने काम पनि भइरहेको छ जो आएपनि आयोगको हालत फेरिएको छैन।'
कार्यालय राख्न घर छैन
सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाका विषयमा आयोगमा प्रदेश नम्बर १ बाट ६ हजार २ सय ९१, प्रदेश नम्बर २ बाट ३ हजार ७ सय ५७, प्रदेश नम्बर ३ बाट ३ हजार ९ सय २१, प्रदेश नम्बर ४ बाट ३ हजार ६ सय ३६ उजुरी परेका छन्।
यस्तै प्रदेश नम्बर ५ बाट १६ हजार ३ सय ५, प्रदेश नम्बर ६ बाट १० हजार ३ सय ६ र प्रदेश नम्बर ७ बाट १० हजार २ सय ३३ उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगले यी घटनाको छानबिन सम्बन्धित प्रदेशमै कार्यालय राखेर गर्ने योजना बनाएको छ। 'प्रदेशबाट अनुसन्धान सुरु गरेर विस्तारै हामी जिल्ला जिल्लामा पुग्छौँ, त्यो योजना अनुसार आयोगले प्रादेशिक वर्गीकरण गर्ने काम पनि सकेको छ,' आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने। तर सरकारबाट कार्यालयका लागि घर उपलब्ध गराउने आश्वासन मात्र पाएको आयोगले घर भने पाउन सकेको छैन।
आयोगले उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा स्थानीय विज्ञ र नेपाल वार एशोसिएशनका वकिल सम्मिलित समिति गठन गरेर उजुरीहरुमाथि छानबिन गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि प्रदेश नम्बर १ को मुकाम मोरङको विराटनगरलाई तोकेको छ। प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर, प्रदेश नम्बर ३ को हेटौँडा निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर ४ को पोखरा, प्रदेश नम्बर ५ को दाङ, प्रदेश नम्बर ६ को वीरेन्द्रनगर र ७ को दिपायलमा मुकाम तोकेको छ।
ती ठाउँमा कार्यालय स्थापनाका लागि घर उपलब्ध गराइदिन आयोगले सरकारलाई गत असोजमा नै पत्राचार गरेको थियो। सरकारले पुस ६ गतेमात्रै बजेट स्वीकृति गरिदियो। आयोगले ५ वटा प्रदेशमा सरकारी भवन पाउने सम्भावना रहेको बताएको छ भने पोखरा र दाङमा कार्यालय स्थापनाका लागि घर भाडामा लिनुपर्ने स्थिति छ।
हालसम्म आयोगले न त सरकारी भवन पाएको छ न त निजी आवास भाडामा लिन सकेको छ। कार्यालय स्थापना नभएसम्म आयोगले प्रदेश अनुसार वर्गीकरण गरेको उजुरीको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्दैन। 'सबै उजुरी केन्द्रमा छन् कार्यालय नभएसम्म प्रदेशमा उजुरी पठाउन सकिँदैन ५ प्रदेशमा सरकारी भवन उपलब्ध गराउन सकिने कुरा सरकारबाट आएको छ, दाङ र पोखरामा भवन भाडामा लिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ,' अध्यक्ष गुरुङले भने।
मंसिर मसान्तभित्र ७ वटै प्रदेशमा मुकाम खडा गर्ने आयोगको योजना थियो। तर सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्दा कार्यतालिका अनुसार काम गर्न नसकेको आयोगको भनाइ छ। ढिलो छिटो प्रदेशमा कार्यालय स्थापना भएर उजुरीका पोका त्यहाँ पुर्याएपनि फुकाएर अनुसन्धान थाल्नका लागि आयोगसँग आवश्यक कानुन छैन।
आयोगको म्याद थप्ने तयारी
शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई पूर्णता दिन एमाले नेतृत्वको सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। शान्ति प्रक्रियाको कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्य सहित सत्ता सम्हालेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि ६ महिनाको अवधिसम्म आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानुन उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
छानबिनका लागि कानुन र श्रोत साधनका लागि आवश्यक बजेट माग गर्दागर्दै आयोगको दुई वर्षको कार्यकाल सकिनै लागेको छ। माघ २६ गते आयोगको कार्यकाल सकिन्छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा आयोगको म्याद एक वर्ष थप्न पाउने प्रावधान छ। सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म पनि मुख्य सरोकार माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार आयोगले मागेको कानुनमा छलफल भइरहेको बताउँछ। 'सर्वोच्च अदालतको राय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानुन निर्माण गर्नका लागि छलफल चलिरहेको छ। आयोगलाई हामी छिट्टै कानुन उपलब्ध गराउँछौं,' कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले भने।
आयोगको म्याद सकिन लागेको कुरा उनलाई सुनाउँदा विना हिच्किचाहट भने,' आयोगको म्याद त थप्नैपर्यो नि थप्नुको विकल्प नै छैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।