हेटौंडा : हेटौंडा बजारमा राजमार्ग र सहायक राजमार्गको २५ मिटर दायाबायाँ निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउन डिभिजन सडक कार्यालयले दिएको १५ दिने म्याद सोमबार सकियो। मंगलबार बिहान राप्ति खोला किनारबाट सडक कार्यालयले सडकको दायाँबायाँका घर भत्काउन सुरु गरेको छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको दायाँबायाँ र हेटौँडाको बुद्धचौकबाट उत्तरतर्फको सडकको दायाँबायाँ २५ मिटरभित्र बनेका घर भत्काउन लागिएकोमा स्थानीय वासिन्दाले आन्दोलन नै सुरु गरेका छन्। तर सडक कार्यालय भने सडक वरपरका घरहरु भत्काएरै छाड्ने योजनामा छ।
यसअघि २०६९ भदौ १५, २०६९ चैत २, ११ र २९ गते पनि सडक कार्यालयले सूचना जारी गर्दै सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना खाली गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यतिबेला सडक डिभिजन कार्यालयले औपचारिकताका लागि मात्र सूचना जारी गरेको भनेर वेवास्ता गरेका हेटौंडावासी यो पटक भने झस्किएका छन्।
सरकारी कार्यालयबाटै सुरु
यो पटक सडक कार्यालयले सडकको २५ मिटरभित्र रहेका १४ सरकारी कार्यालयलाई गत मंसिर २८ गते पत्राचार गरी १० दिनभित्र आफ्ना सम्पूर्ण संरचना खाली गर्न पत्रचार गरेको थियो। १३ औँ दिनसम्म खाली नभएपछि पुस १३ गतेदेखि सरकारी संरचनामा नै डोजर चलाइयो। सडक कार्यालयले हेभी इक्वीपमेन्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपाल टेलिकम, ब्लड बैंक, हेटौंडा अस्पतालको ब्यवसायिक भवन, जिल्ला हुलाक कार्यालय सहितका कार्यालय डोजर लगाएर भत्काइदियो।
यसअघि पटक पटक सूचना जारी गर्दै चुप बस्ने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयले यो पटक संरचना भत्काउनै थालेको छ। मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकको रुपमा विनोद केसी हेटौंडा आएपछि यो योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कुनै बाहनामा काम नरोक्न निर्देशन दिएका छन्।
क्षेत्रीय प्रशासक भन्छन् : काम रोकिदैन
क्षेत्रीय प्रशासक केसीले २५ मिटर क्षेत्रमा रहेका संरचना केही दिनमा नै खाली गराइने बताएका छन्। केसीले सडक आफूहरुले नभई कानुनले फराकिलो पार्न लागेको प्रतिक्रिया दिँदै भने 'बारामा भत्काउन हुने, चितवनमा भत्काउन हुने तर हेटौँडामा चाहिँ कुन कानुनले रोक्छ?'
कानुनको विरुद्धमा कोही जान नसक्ने भन्दै उनले सडकको २५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउने काम अघि बढाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरे। उनले कसैलाई चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियामा जान आग्रह समेत गरे।
२५ मिटर क्षेत्रमा घर निर्माण गर्ने नक्सा पास गर्दा सबै घरधनीले सरकारले चाहेको समयमा जग्गा खाली गर्छु भनेर हस्ताक्षर गरेको दावी गर्दै क्षेत्रीय प्रशासक केसीले २०३४ सालपछि बनेका कुनैपनि संरचनाले क्षतिपूर्ति नपाउने उल्लेख गरे।
निजी घरमा डोजर लगाउनु खतरनाक : न्यौपाने
स्थानीय वासिन्दा र व्यापारीहरु भने २५ मिटर क्षेत्रको संरचना भत्काउने सरकारी निर्णयको विरोधमा छन्। सरकारले लालपूर्जा भएको निजी संरचनामा डोजर लगाए त्यसको परिणाम भयानक हुने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले बताए। सरकारले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिए आफुहरुले पनि सहयोग गर्ने बताउँदै उनले जनताको घरमा डोजर चलाउने सपना नदेख्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन्।
दलहरुको दोहोरो चरित्र
हेटौंडामा सुरु भएको सडक फराकिलो पार्ने अभियानमा मकवानपुरको दलहरुले दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेका छन्। १५ दिनमा दुई पटक सर्वदलीय बैठक बसेका दलहरुले पहिलो बैठकमा २५ मिटर फराकिलो पार्ने अभियानमा आफूहरुको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए।
तर आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत विरोध भएपछि पुन बैठक बसी दलहरुले सडक कार्यालयले जारी गरेको १५ दिने सूचना स्थगन गर्नुपर्ने र उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जाबिना सडक फराकिलो पार्न नहुने निर्णय गरे। दलहरु र व्यापारीहरुको एक टोली सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष डेलिगेसन समेत गए।
सोमबार उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा हेटौंडा बजारमा भएको विरोध प्रदर्शनमा दलहरुले डोजर चलाएमा आफूहरु प्रतिवादमा उत्रने बताएका थिए।
फेरि वाइपासको चर्चा
२५ मिटर प्रकरणले पिरोल्न थालेपछि हेटौंडामा पहिलो पटक वाइपास सडकको निर्माण पनि सुरु भएको थियो। २०६६ सालमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गीले जिल्ला विकास समितिको सहकार्यमा हेटौँडाको राप्ती तटबाट हेटौंडा १७ रातमाटेसम्म झोड्ने वाइपास सडकको निर्माण सुरु गराएका थिए।
सरकार तथा माधवराज सुमार्गी ट्रष्टको १ करोड लागतमा निर्माण अघि बढेको सडक अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। सडकको कतिपय क्षेत्र खोलाले बगाइसकेको छ। अहिले २५ मिटरको विषय उठेपछि फेरि बाइपास सडकको पनि चर्चा हुन थालेको छ। हाल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रहेका सुमार्गीले वाइपास सडकको माध्यमबाट हेटौँडालाई कुरुप हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताए। 'वाइपासलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने हेटौँडाको अस्तित्व बच्न सक्छ' उनले भने।
मन्त्रीदेखि सांसदसम्म मुआब्जाको पक्षमा
सडक कार्यालय जसरी पनि २५ मिटर क्षेत्रको संरचना फराकिलो पार्ने योजनामा छ। मकवानपुरका सांसद तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बाँनिया र सांसद अनन्त पौडेलले पनि संरचना तभत्काउन रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुले सडक भन्दा पहिले हेटौंडा नगरपालिकाको स्थापना भएको भन्दै मुआब्जाको ब्यवस्था नभएसम्म जनताको घरमा डोजर चलाउन नसकिने बताएका छन्।
पाँच हजार व्यवसायी विस्थापित हुने, तीन सय सुकुम्वासी
२५ मिटरको प्रकरणसँगै हेटौंडामा ब्यवसायिक सटरहरुको भाडा एक्कासी बढेको छ। २५ मिटरले हेटौंडाको अधिकांश व्यस्त बजार ध्वस्त हुने भएपछि सहायक सडक मार्गका सडकमा पर्ने घरमा भाडा वृद्धि गरिएको छ। एक महिना पहिले प्रतिमहिना ५ हजार भाडामा पाइने सटर अहिले २५ हजार पुगेको ब्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन्।
उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति निकालेर पीडामा परेका व्यवसायीलाई थप पीडा नदिन घरधनीहरुसँग आग्रह गरेको छ। सरकारले निजी घरमा डोजर चलाए ५ हजार ब्यवसायी विस्थापित हुने र ३ सय भन्दा धेरै नागरिक सुकुम्वासी हुने संघको अनुमान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।