राजनीति

'सकारात्मक कुरा जनताका बीचमा लैजानु पर्छ'

मंसिर २५, २०७६

    कञ्चनपुर : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सकारात्मक भएर संविधान, संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका बारेमा सोचेमा धेरै कुरामा परिवर्तन भएको पाइने बताएका छन्।

    बुधबार कञ्चनपुरको कृष्णपुर-२ बाणिमा आयोजित ‘जनतासँग सभामुख’ कार्यक्रमका सहभागीहरूले सोधेका प्रश्नको जफाव दिँदै उनले संघीयता आएपछि जनताको घर दैलोमै सडक, यातायात, विद्युतलगायतका अन्य कुराहरू पुगेको बताए।

    न्यायका लागि विगतमा अदालतसम्म धाउनु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायका लागि अहिले गाउँपालिका र नगरपालिमामै सहज वातावरणमा न्याय पाइन थालेको बताए। ‘राजनीतिक परिवर्तनपछि निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ। विकास भएको छ। सकारात्मक कुराहरूलाई जनताका बीचमा लैजानु पर्छ’ उनले भने।

    स्थानीय तहका सेवा सुविधाबारे बुझाइमा फरक पर्दा केही कमजोरी भएको उनले बताए। सुविधा दिने भन्नेमा पारिश्रमिक शब्द भइदिँदा सो ऐन खारेजीमा परेको उनले बताए। संविधानको मौलिक हकमाअन्तर्गत सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने रहेकाले हिउँदे अधिवेशनमा तुरुन्तै सो ऐनलाई संसोधन गरी पारित गरिने उनले बताए।

    सञ्चार(मिडिया) सम्बन्धीको विधेयक प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गरिने उनले बताए। सञ्चारकर्मीसहित अन्य सरोकारवालाहरूको पक्षमा सो विधेयक ल्याउन लागेको उनले बताए। 'प्रदेश सभामा सञ्चारकर्मीका लागि समाचार संकलन गर्न सहजता पुरयाउने उद्देश्यले मिडिया सेन्टरको स्थापना गरेका छौँ' उनले भने, ‘अझै सहज वातावरणमा समाचार संकलनका लागि वातावरण तयार गर्छौं।’

    युवालाई स्वरोजगार दिनका लागि एक अर्बको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको उनले बताए। 'विगतमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कुल बजेटको आठ प्रतिशत बजेटसमेत आउने गरेको थिएन उनले भने, ‘संघीयता आएपछि सबै प्रदेशका समान रूपमा बजेट आएको छ।’

    वन ऐनमा आपत्ति

    जनतासँग सभामुख कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य महेशदत्त जोशीले संघीय सरकाले ल्याएको वन ऐनमा सुदूरपश्चिम सरकारको समेत आपत्ति रहेको बताए। 'सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी ऐन परित भएको छ' उनले भने, ‘व्यापक रूपमा छलफल गरिनु पर्दथ्यो। त्यो नगरी पारित भएको छ। मुख्य आपत्तिको कुरा त राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत हुने तर कर्मचारी कार्यालय संघीय सरकारअन्तर्गत हुने राखिएको छ। तेहरो करमा हाम्रो पनि असहमति छ।’

    संघीय सरकारले जारी गरेको भूमि ऐनमा राजस्वको कुरा उल्लेख नगरिएको जानकारी दिदै उनले  प्रदेश र स्थानिय तहको सहकार्यमा राजस्व तय गर्ने उल्लेख गरिएको बताए। संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन वटै सरकार विच समन्वयको खाँचो रहेकाले त्यसलाई निराकरण गरिनु पर्ने उनले बताए।

    कार्यक्रममा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिल बहादुर ऐर, कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्ण बहादुर हमाल, अन्य जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षक, सामुदायिक वनका पदाधिकारी  लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]