काठमाडौं : सवारी साधनमा उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट इम्बोस्ड जडान गर्न बाटो खुल्ला भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी विवादास्पद मुद्धा खारेज गरेसँगै इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि बाटो खुलेको हो।
अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित यातायात व्यवस्था कार्यालय साना तथा ठुला सवारी ललितपुरलाई विपक्षी बनाई २०७४ फागुन ६ गते उत्प्रेषणको आदेश मागसहित रिट दायर गरेका थिए।
यस्तैगरी अधिवक्ता राजन बुर्लाकोटीले त्यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। दुईवटै रिट सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीस दीपककुमार कार्की, हरिकृण्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको छ।
योसँगै २०७४ फागुन १० देखि रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि याताया व्यवस्था विभागलाई बाटो खुलेको छ। यसअघि सर्वोच्चले २०७४ फागुन १० गते इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोक्न अन्तरीम आदेश दिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले अधिवक्ता भरकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश दिँदै नम्बर प्लेट जडान यथावत राख्न भनेको थियो। नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
विभागले इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि अमेरिकी र बंगालादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग २०७३ वैशाखमा सम्झौता गरेको थियो।
जसअनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान र प्लट रिड गर्न सक्ने १० वटा गेट बनाउने भनिएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले भने पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा दर्ता भएका सरकारी र निजी सवारी साधनबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।