अर्थ

सरकारी अनुदानमा सञ्चालित गोरखाका होम-स्टे उपलब्धीविहिन

माघ ६, २०७६

    -अश्विन दानी

    गोरखा : गण्डकी प्रदेश सरकारले होम-स्टेमा कनिका छरेजस्तो बजेट विनियोजन गरेपनि अपेक्षा अनुसार उपलब्धी हासिल भएको छैन। होम-स्टे प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट उचित सर्वेक्षणबिनै बाँडफँड गर्नाले अपेक्षा अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको हो। 

    प्रदेश सरकारले होम-स्टे प्रवर्द्धनका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गोरखाका २२ वटा होम-स्टेलाई दुई करोड २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान दिएको थियो। सरकारले युवालाई गाउँमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, स्थानीय उत्पादन र आयआर्जनमा जोड दिने ध्ययेले होम स्टेलाई अनुदान वितरण गरेको हो। तर, यीमध्ये अधिकांश होम-स्टे अनुदान लिनकै लागि गत बैशाख-जेठमा मात्र दर्ता भएका छन्।

    दर्ता भएको एक महिनाभित्रै पाँच लाखदेखि १५ लाखसम्म अनुदान पाउने होम-स्टेको संख्या जिल्लामा धेरै छन्। ‘प्रदेश सरकारले प्रस्ताव माग गर्‍यो, होम-स्टे संचालक समितिले पेस गरे अनुसारको बजेट विनियोजन भएर पूर्वाधारको काम भएको हो,’ डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका सहायक वन अधिकृत महेश पौडेलले भने, ‘हतारमा कार्यक्रम संचालन गर्दा सोचे अनुसार उपलब्धी देखिँदैन।’

    बारपाक सुलिकोटको बारपाक सामुदायिक होम-स्टे, अजिरकोटको बुद्धनम्की होम-स्टे, गोरखा नगरपालिकाको पश्लाङ होम-स्टेबाहेक अन्य १९ वटा होम-स्टेको गत वर्ष अघि खासै चर्चामा थिएनन्। तीनवटा होम-स्टे पहिलेदेखि संचालनमा रहेको भए पनि होम-स्टेको अधारभूत संरचना पूरा भएकै छैनन्। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक, नम्की र पश्लाङमा फाट्ट फुट्ट पर्यटक पुग्‍ने गरेपनि अन्य होम-स्टेमा पर्यटक पुग्‍न सहज छैन।

    सरकारले दिने अनुदान अधिकांश नाम मात्रका कागजी होम-स्टेले पाएका छन्। न त्यहाँ हिजो पर्यटन पुग्थे, न त आज पुग्छन्। गाउँपालिकाको कार्यक्रम, बैठक र योजनावद्ध कुनै गतिविधि संचालन हुने बाहेकका कुनै पनि होम-स्टेमा पर्यटक पुगेर रात बिताउने अवस्था छैन। भौगोलिक विकटता, उच्च पहाडी भेग, हेर्ने र घुम्ने ठाउँ र होम-स्टेको दूरीलगायतका कारण अपेक्षा अनुसार आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको पाइँदैन। 

    क्होल आरुबोट सामुदायिक होम-स्टेका सल्लाहकार सुरेन्द्र गुरुङ भन्छन् ‘नयाँ ठाउँमा होम-स्टे सुरु गरेकाले अति आवस्यक पूर्वाधार बनाउन समय लाग्छ। हामीले १५ लाख अनुदानबाट होम-स्टे जाने गेट, कम्पाउण्ड र वाल लगायौँ।’ त्यति रकमले होम-स्टे भनेजस्तो नभएको बताउँदै उनले स्थानीयले आफ्नो घर सजाउन लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको बताए। उनले अनुदान पाएको पैसा व्यक्तिको घरमा लगानी नगरेको बताए। उनले भने, 'अझै लाखौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। बजेट थोरै हुँदा काम थोरै हुन्छ। धेरै ठाउँमा थोरै बजेट भएर पनि काम नदेखिएको हो।’

    लगानी बढाएर प्रचार प्रसार गर्न सके होम-स्टेमा पर्यटकको क्रेज बढ्ने संचालकको अनुमान छ। ‘संरचना निर्माणमा अधिकांश बजेट खर्च गर्नुपर्थ्यो। सोही अनुसार स्टिमेट बनाएर गत वर्ष होम-स्टेको कार्यक्रम संचालन भएको हो’ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तोयानाथ पौडेलले भने। गाउँ जाने गेट, शौचालय, धारा, सामुदायिक भवन, बाथरुम, चर्पी, खाट, बाटो, पाहुना घर, कोसेली घर निर्माण गरेर यहाँका होम-स्टेले अनुदान लिएका छन्। यी निर्माण भएका संरचना पर्यटन प्रवर्द्धन भन्दा पनि प्रदेश सरकारको अनुदान सिध्याउन लक्षित छन्।

    बनिरहेको धारा, भइरहेको शौचालय, खाट, पैदल बाटोको फोटो खिचाएर, स्टिमेट पेश गरेर एकाएक अनुदान लिने होम-स्टे पनि कम्ती छैनन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको होम-स्टे बजेट कार्यकर्ता लक्षित बन्यो। अधिकांश होम-स्टेले बनिरहेको संरचनामा केही थपेर योजना पेस गरी भुक्तानी लिए। चालु वर्ष सरकारले प्रदेश भरिका होम-स्टेका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 

    ‘यस वर्ष कार्यक्रम फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने योजना छ’ डिभिजन वन अधिकृत पौडेलले भने, ‘गत वर्ष अन्त्यतिर कार्यक्रम आएकाले हतार भयो।’ प्रदेश सरकारको अनुदानले होम-स्टे संचालनमा उत्साह बढे पनि टिकाउन भने चुनौती छ। पछिल्लो समय होम-स्टेमा साँस्कृतिक प्रदर्शनी काम हुन थालेको, खानपान, महँगो भएको, स्थानीय उत्पादन घट्दै गएको गुनासो पर्यटकको छ।

    होम-स्टे भएका सबै गाउँमा पर्यटक आकर्षण गर्ने योजना र कार्यक्रम सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाले गर्न सकेका छैनन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]