सोलुखुम्बु : जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको चक्रपथ निर्माणको लागि बाटो खुल्ला भएको छ। चक्रपथ निर्माणका क्रममा अनाधिकृत रूपमा जग्गा जग्गा अधिग्रहण गरेको भन्दै स्थानीयले दिएको रिट निवेदन खारेज भएसँगै चक्रपथ निर्माणको काम अगाडी बढाउन बाटो खुलेको हो।
उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा गाउँपालिका-३ का सतुमान राईसहित १४ जना स्थानीयले महाकुलुङ गाउँपालिका, वडा कार्यालय तथा उपभोक्ता समितिलाई समेत विपक्षी बनाएर २०७६ साउन ३१ गते रिट दर्ता भएको थियो। 'अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेशणयुक्त परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश' जारी गरिपाउँ भनी दिएको रिट बुधबार खारेज भएको हो।
न्यायाधीशद्वय गणेशप्रसाद बराल र किरणकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो। अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मनासिब कारण नदेखिएकाले रिट खारेज भएको अदालतले जनाएको छ।
बुधबारको फैसलाले विकास निर्माणमा राजनितिक प्रतिसोधका आधारमा अबरोध गर्नेहरूलाई पाठ सिकाएको गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराँतीले बताए। गाउँको विकासलाई सबैले सहयोग गर्नुको सट्टा राजनीति आस्थाका कारण अदालतसम्म पुग्नु आफ्नै लागि घातक भएको अध्यक्ष किराँतीको भनाई छ।
विकास विरोधीहरूले विरोधका लागि मात्र विरोध रिट दर्ता गरेकाले गाउँपालिकाको पक्षमा फैसला भएको उनको दावी छ। समृद्ध गाउँपालिकाको महाअभियानमा जुटिरहेको बेला विकासमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै उनले विकास सबैको साझा हो भन्ने बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।