थाहा संवाद

कोरोना परीक्षण पर्याप्त छैन, दायरा बढाउनुपर्छ

सीमा नाका बन्द नगरे अवस्था भयावह

बैशाख २५, २०७७

    काठमाडौं : विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को त्रास फैलिएको छ। विश्वभर अहिलेसम्म करिब संक्रमितको संख्या ३८ लाख र मृतकको संख्या २ लाख ६४ हजार नाघेको छ। नेपालमा पनि अहिलेसम्म ९९ जना कोरोनाको बिरामी फेला परिसकेका छन्।

    नेपालमा हालसम्म २२ जना बिरामी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। यद्यपि, विश्वका सम्पन्न मुलुकमा हजारौँको संख्यामा बिरामीले ज्यान गुमाइरहे पनि नेपालमा कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म कसैको मृत्यु भने भएको छैन। 

    सरकारले कोरोना रोकथामका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। चैत ११ गतेबाट जारी लकडाउन अझै निरन्तरता छ। गाउँघर, बस्ती र समुदायमा कोरोना रोकथामका लागि सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ।

    त्यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय, सरकारी तयारीको अवस्था, स्थानीय सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्? कसरी काम गर्नुपर्छ?  श्रमिक र गरिबका लागि वितरण गरिएको राहतको विषयमा अनियमिततामा जनप्रतिनिधिको समेत नाम मुछिएको छ। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
     
    कोरोना भाइरस रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहहरूसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ?

    कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेशस्तरीय समितिले काम गरिरहेको छ। हामीले भौतिकरूपमा छलफल गर्न नसके पनि अनलाइनबाट परेका समस्या, भइरहेको गतिविधि र कामहरूबारे छलफल गरिरहेका छौँ। हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट कोरोना रोकथामको लागि सक्दो काम निरन्तररूपमा गरिरहेका छौँ। 

    कोरोना न्यूनीकरण र रोकथामका लागि सरकारले गरेको तयारीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 

    सरकारले सुरुका दिनहरूमा गरेको तयारीमा उपयुक्त थिएन। तर, पछिल्ला दिनहरुमा सरकारले गरेको तयारीलाई राम्रै लिनुपर्छ। स्वास्थ्य सामग्री हामीहरुसँग पर्याप्त छैनन्। सुरुका दिनहरुमा मास्‍क, सेनिटाइजर र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीसमेत हामीसँग थिएनन्। 

    अहिले कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहहरुमा कोरोना कोषमा महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाअनुसार बजेट विनियोजन गरेका छन्। सरकारले गरेको आरडिटी परीक्षणमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। त्यसको सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिलेसम्‍मको अवस्थामा सरकारले गरेको कोरोना परीक्षण पर्याप्त छैन। 

    सरकारले तत्कालका लागि कोरोना परीक्षणको दायरामा वृद्धि गर्न आवश्यक छ। अहिलेसम्म सरकारले गरेको कोरोना परीक्षणको दरलाई चित्त बुझाएर बस्न पाउने अवस्था छैन। दिनप्रतिदिन कोरोनाको संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ।

    त्यसैले सरकारले त्यसविषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अर्को मुलुकबाट आएका र ल्याएका नागरिकलाई संघीय सरकारले नै ध्यान राख्नुपर्छ। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचारपछि मात्रै गाउँ पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

    तीन तहका सरकारबीच कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नको लागि कस्तो समन्वय भइरहेको छ? 

    कोरोना रोकथामको लागि संघीय सरकारको निर्देशनमार्फत हामी चलिरहेका छौँ। त्यसको मुख्य जिम्मेवारी संघीय सरकारको नै हो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भएकै कारणले अहिलेसम्म कोरोना रोकथामका लागि सफल नै भएको मान्नुपर्छ। 

    सरकारले मुख्यगरी स्थानीय सरकारलाई भन्दा स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिइरहेको छ। सरकारी पास स्वास्थ्य सामग्री लगायतको विषयमा स्थानीय सरर भन्दा उच्चस्तरीय समितिले प्रशासनलाई नै महत्व दिइरहेको छ। 

    स्थानीय तहका जनप्रनितिधिलाई कोरोना रोकथाम र त्यसविरुद्ध लाग्न कसरी सहयोग गर्नुभएको छ?  

    हो, कोरोनाविरुद्ध लड्नको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ। स्थानीय सरकार वडामार्फत सहज जनताको घर दैलोमा पुग्न सक्छ। सबै जनताको नजिकबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गर्ने हुँदा जनताको अवस्थाबारे जनप्रतिनिधि नै जानकार हुन्छन्। 

    कोरोनाको लडाइँमा लाग्नका लागि संघीय सरकारको खाकाअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सबै स्थानीय तहले आफ्नो स्वयंसेवक तयार गरेका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय संघसंस्था महिला स्वयंसेविका, रेडक्रस लगायतबाट  समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ।

    लकडाउनका कारणले हजारौँ श्रमिक अलपत्र परेका छन्। तिनको उद्धार र व्‍यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्?

    कोरोनाका कारणले हजारौँ श्रमिकको रोजिरोटी गुमेको छ। उनीहरु कामको सिलसिलामा टाढा पुगेका थिए। तर, सरकारले लकडाउन गरेपछि उनीहरुको बिजोग भएको थियो। केही समयअघि उनीहरू ४/५ दिन पैदल हिँडेर घर गएको कुरा पनि आएको थियो। 

    तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। श्रमिकहरुलाई स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर उद्धारको काम भइसकेको छ। केही बाँकी भए अझै हुन्छ पनि। गरिब विपन्न परिवारलाई सबै स्थानीय तहहरुले वडामार्फत राहत वितरण गरिरहेका छन्। कुनै समस्या परे स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सहयोग गरिरहेका छौँ। 

    गरिब जनताका लागि स्थानीय तहहरूले गरेको राहत वितरणमा आर्थिक अनियमितता, कुहिएको खाद्यवस्तु वितरण भएका कुरा बाहिर आइरहेको छ नि?

    राहत वितरणको प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिले नै अनियमितता गरेको र खान अयोग्य सामग्री वितरण भएको हामीले पनि जानकारी पाएका हौँ। तर, छिटफुटबाहेक अन्य त्यस्तो घटना आएका छैनन्। मलाई लाग्छ कुहिएको चामल वितरण हुनुमा जनप्रनिधि नै दोषी भन्न मिल्दैन। किनकि बोराको चामल बाहिरबाट देखिँदैन। 

    खाद्य उत्पादक संस्थानकै कमजोरी हुनसक्छ। त्यसको दोष जनप्रतिनिधिमा थोपरिएको हुन पनि सक्छ। जनप्रतिनिधिले जानीजानी त्यस्तो अमानवीय कार्य गरेका छन् जस्तो लाग्दैन। वास्तवमै त्यस्तो भेटिए कारबाही गछौँ।

    तपाईंको नजरमा सरकारले कस्तो उपाय अवलम्बन गरेको खण्डमा कोरोना भाइरसलाई रोकथाम गर्न सक्छ? 

    मैले अघि पनि भनिसकेँ सरकारले मुख्यगरी कोरोना परीक्षणको दायरा तीव्र रुपले बढाउनुपर्छ। यस्तो परीक्षणले सरकार वास्तविक संक्रिमितसम्म पुग्दा सिंगो देश नै भयावह बनिसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले त्यस विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ। 

    स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले तुरुन्त स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। छिमेकी मुलुकमा कोरोना संक्रमितको  संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छ। त्यसका लागि सरकारले सीमा नाकाहरूमा थप कडाइ गर्नुपर्छ। 

    रोजगारीको सिलसिलामा अन्य मुलुक गएका श्रमिक र विद्यार्थीहरूलाई संघीय सरकारले ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्रै गाउँ पठाउनुपर्छ।

रमेश पराजुली

पराजुली समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]