सत्ता-प्रतिपक्षको एकै स्वर : यस्तो गम्भीर विषयमा लापवाही बेठीक
सत्ता-प्रतिपक्षको एकै स्वर : यस्तो गम्भीर विषयमा लापवाही बेठीक
काठमाडौं : सन् २००५ बाटै निर्माण सुरु गरेको मानसरोबर जाने सडक भारतले अन्तत: उद्घाटन गरेको छ। शुक्रबार उक्त सडक उद्घाटन गरिएपछि नेपालमा एक पटक फेरि भारतविरोधी भावना उछालिएको छ।
२०२० मै पूरा गर्ने गरी भारतले ठूलो चट्टानी पहरा फोड्दै बनाएको सडकको ट्रयाक खुलेपछि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार दिल्लीबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरे। उक्त सडक निर्माणमा लामो समयदेखि भारतीय सेना सक्रिय थियो। नेपाली भूमि कालापानीमा पनि त्यही भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेर आफ्नो क्याम्प राखेको वर्षौं भइसकेको छ।
भारतले आफ्नो भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबरसम्म जाने सडकको ट्र्याक खोलेपछि शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भूमिमा भइरहेको अवैधानिक क्रियाकलप बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। मिति र हस्ताक्षरबिनाको उक्त विज्ञप्तिमा लिपुलेक नेपाली भूमि भएकाले त्यहाँबाट फिर्ता जान पनि आग्रह गरिएको छ।
सरकारलाई थाहा थियो
नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिरहेको भारतले त्यसक्षेत्रमा सामरिक महत्वको सडक बनाइरहेको जानकारी यसअघि नै दार्चुलास्थित नेताहरुले सरकारलाई दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गत मंसिरमै यसबारे सूचना दिएका थिए। उनीसहितका नेताहरुले भारतले दार्चुलास्थित नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक निर्माण गरेकोबारेमा जानकारी गराएको बताएका छन्।
'हामीले भारतीय सडकबारेमा यसअघि नै सरकारलाई जानकारी गराएका हौं', उनले भनेका छन्, 'तर सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो। सडक बनिरहेकै अवस्थामा प्रतिरोध गरेको भए रोकिन सक्थ्यो। अब उद्घाटन नै भइसकेपछि सरकारले आपत्ति जनाउनु कति सान्दर्भिक होला?'
तर सरकारले भने यो समस्या समाधानका लागि पटक पटक गरिएको वार्ताको पहललाई भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत भारतीय पक्षबाट यो समस्या समाधानमा चासो नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
यस्तो छ सडक
नेपाली भूमि लिपुलेकसम्म पुग्न भारतले सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई लामो समयदेखि तीव्रता दिएको थियो। भारतले दार्चुला सदरमुकामको सीमावर्ती बजार धारचुलाबाट उत्तरतिर लिपुलेक पुग्ने करिब ८५ किलोमिटर सडक निर्माण पूरा गरिसक्दा नेपाल सरकारले सुइँकोसमेत पाएन। जबकि सञ्चारमाध्यमले नेपाली भूमिमा बनेको सडकबारेमा पटक पटक समाचार लेखेका थिए।
भारतले सन् २०२० सम्म पूरा गर्ने लक्ष्यसहित उक्त सडक बनाइरहेको थियो। अन्तत: मानसरोबर जाने उक्त सडकको ट्र्याक भारतले खोलेरै छाडेको छ।
सीमा सडक संगठन (बिआरओ) ले निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको उक्त सडक सन् २०१४ मै पूरा हुनुपर्ने थियो। तर कडा चट्टानी भूभागका कारण २७ किलोमिटर क्षेत्रमा सडक बन्न सकेको थिएन।
भारत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उक्त सडकको भारततिरको भूभागमा मात्रै ट्रयाक खुल्न सकेको थिए। तर अन्तिममा त्यो ट्र्याक पनि खुलेको हो। नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा १० किलोमिटर (नाबिढाङसम्म) सडक पहिले नै बनिसकेको थियो।
नाबिढाङबाट ९ किलोमिटर उत्तरतिर लिपुपाससम्म सडक निर्माण अहिले पूरा भएको छ। भारतीय क्षेत्र छियालेकदेखि कालापानीसम्म (करिब ३९ किलोमिटर) भारतले एक वर्षअघि नै सडक निर्माण गरी नियमित गाडीमा गस्तीसमेत गरिरहेको छ।
भारतीय क्षेत्रमा धारचुलाबाट उत्तरतिर महाकाली नदी किनारै किनार ३८ किलोमिटर (गर्बाधारभन्दा उत्तरतिर) सम्म सडक पहिले नै पूरा भएको थियो। पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रबाट करिब २७ किलोमिटर (छियालेकसम्म) सडक निर्माण अन्तिम समयमा पूरा गरेको हो।
यो क्षेत्रको बीचमा पर्ने मालपा, लमारी क्षेत्रमा बीचबीचमा सडक निर्माणमा भारतले विशेष जोड दिएको थियो। त्यहाँको २७ किलोमिटरमध्ये पनि आधाभन्दा बढी भूभागमा सडक पहिले नै निर्माण भइसकेको थियो। केही चट्टानी भूभागमा मात्रै सडक पनि मेशिनको प्रयोगबाट ट्रयाक खोलिएपछि उद्घाटन गरिएको हो।
भारतीय रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘उत्तराखण्डको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ)ले कैलाश मानसरोवर रुटलाई चीनको बोर्डरसम्म जोडेको छ। कोभिड-१९ को महामारी सामना गर्दै बीआरओले १७ हजार ६० फिट उचाइमा रहेको कैलाश मानसरोवरमा बाटो विस्तार गरेको हो।’
सरकारलाई दबाब
भारतले नेपाली भूमि कुल्चिँदै सडक निर्माण पूरा गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नेताहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरुले भारतीय कदमलाई विस्तारवादीको संज्ञा दिँदै मिचिएको नेपाली भूमिबाट फिर्ता जान पनि आग्रह गरेका छन्।
नारायणकाजीले यसो भने
मिचिएको नेपाली भूमिमा सडक बनाएपछि सबैन्दा पहिले प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट चीनसम्म जोड्न सडकमार्ग खोलेपछि उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।
'भारतले अनधिकृतरुपमा कब्जा गरेको र आफैंलेसमेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमाक्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाई हिजो उद्घाटन गरेकोप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै भर्त्सना गर्दछु', उनले भनेका छन्, 'हामी सबै कोरोनाविरुध्द लडिरहेको अवस्थामा गरिएको यो अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले तुरुन्त कदम चालोस्।'
अर्कातिर नेकपाकै नेता तथा पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जमारक्षाको कुरा नभएको बताएका छन्।
'कालापानी क्षेत्रमा रहेको सीमा विवाद ओलीको राष्ट्रवादी अडानको पुनःपरीक्षण होइन', उनले भनेका छन्, 'ओलीअघिको हाम्रो नेतृत्वको मौकापरस्त दृष्टिकोण र भारतको मिचाहा नीतिको परिणाम हो।'
उनले पश्चिमी क्षेत्रमा मिचिएको सीमा ओलीको जामा रक्षाको मात्रै सवाल नभएको बताएका छन्। 'प्रश्न ओलीको जामारक्षाको होइन', उनले भनेका छन्, 'आमाको स्वाधीनता रक्षानिम्ति उनले चाल्ने कदममा नेपालीको दृढतापूर्ण साथको हो।'
भारतीय अतिक्रमण हट्नुपर्छ : झलनाथ
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको बताउँदै त्यसमा दायाँबायाँ गर्न नहुने बताएका छन्। उनले महाकाली नै सीमा भएकाले त्यसयता रहेको भारतीय अतिक्रम तत्काल हटाउन कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने बताए।
भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रबारेमा वार्ता प्रस्ताव पनि अघि बढिसकेको अवस्थामा सडक उद्घाटन हुनु आपत्तिजनक रहेको उनले बताए। 'भारतले एकतर्फी सडक बनाउर उद्घाटन गर्नु आपत्तिजनक कुरा हो', उनले भनेका छन्, 'पश्चिमी सीमाको समस्यालाई सरकारले उच्च तहमा वार्ता गरी समाधान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।'
नेता खनालले छिमेकीहरुमाथि भारतको हेपाहा व्यवहार सच्चिनै पर्नेमा जोड दिएका छन्। 'भारतले नेपालसहित छिमेकीको सार्वभौमसत्ता सम्मान गर्न सक्नुपर्छ', उनले भनेका छन्, 'आफ्नो भूमि रक्षाका लागि नेपाल सरकारले तत्कालै भारतसँग वार्ता गरेर यसलाई टुंगोमा लैजानुपर्छ।'
६५ हजार हेक्टरभन्दा धेरै नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको अवस्थामा अब भारतको जवाफ कुरेर मात्रै बसेर नहुने खनालले बताएका छन्। खनालले अब प्रधानमन्त्रीको तहबाटै वार्ता अघि बढाएर अतिक्रमित क्षेत्रबाट भारतीय पक्षलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल भन्छन् : अब ढिला गर्नुहुँदैन
नेकपाकै अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि यसबारेमा शनिबार सञ्चाकर्मीहरुलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अब सरकार चुप बस्ने समय नभएको उल्लेख गरेका छन्।
यो मुद्दा अति गम्भीर र संवेदनशील रहेकाले सरकारले उच्चस्तरीय पहल थाल्नै पर्नेमा उनले पनि जोड दिएका छन्। 'नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको विषय गम्भीर हो', उनले भनेका छन्, 'नेपाली भूमिमाथि भारतले गरेको हस्तक्षेप निन्दनीय छ। तर अब हामीले कुरेर बस्ने समय छैन, ठोस पहल हुनैपर्छ।'
यो उपयुक्त मौका : मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटवर्तीमध्ये एक प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेपाललाई सीमा समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको बताएका छन्।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सीमा विवाद समाधानका लागि यसलाई महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने मा जोड दिएका छन्।
‘लकडाउनले खुला सिमाको समस्या उजागर गरेका बेला कालापानी क्षेत्रको किचलो नेपाललाई सिमा समस्या समाधानगर्ने अवसर हो', उनले भनेका छन्, 'ऐक्यवद्ध भइ पहल गरौँ।’
महेश बस्नेतको आपत्ति
नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएकोमा चर्को विरोध गर्नेमा त्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरु छन्। पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक बनाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले यसबारे ठोस पहल नगरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुले नै ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन्।
'नेपाली भूमिमा भारतीय सडक आपत्तिजनक, सरकारले कदम चालोस्'
भारतीय कदमको कडा विरोध गर्दै बस्नेतले गोर्खालीको मुलुक नेपालमा भारतले पटक पटक सीमा अतिक्रमण गरी ज्यादति गरिरहेको बताउँदै उनले नेपालीले कहिल्यै शिर नझुकाउने बताएका छन्।
‘पहिले पनि भारतले नेपालको लिपुलेक-कालापानी राखेर नयाँ राजनतिक नक्सा जारी गर्यो। नेपालमा विरोध भइरहेको अवस्थामा दुवै देशले वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नु पर्नेमा, मानसरोबर पुग्ने बाटो खोलेछ', उनले भनेका छन्, 'यसलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र कूटनीतिकरुपमा सुल्झाउन पहल थालिहाल्नुपर्छ। नेपालले एक इन्च भूमि छाड्दैन, अरुको एक इन्च भूमि पनि लिँदैन। नेपालले भारतसमक्ष वार्ता प्रस्ताव पठाइसकेको छ। उचित पहल गरेर समाधान होस, आन्दोलमा जानु नपरोस्।'
संसदीय समितिले स्पष्टीकरण लिने
यसैबीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले सडक बनाएपछि संघीय संसदका संसदीय समितिहरूले मन्त्रीहरूलाई डाकेका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर आइतवार छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
दुवै समितिको बैठक आइतबार बिहान साढे ८ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। यी समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसहितका सरकारी अधिकारीहरुलाई बोलाएका छन्।
यी समितिहरुले यसअघि दिइएका निर्देशन र सुझावलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले संसदीय समितिका निर्देशन पालनामा सरकारले अनिच्छा देखाउँदा गम्भीर समस्या आएको बताएकी छन्।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएकोबारेमा गृहमन्त्री थापालाई बोलाएको छ। भोलिको बैठकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले बनाएको सडकबारेमा दुवै समितिले मन्त्रीहरुसँग स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेका छन्।
प्रतिपक्षी यसो भन्छन्
भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएकोबारेमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले पनि फरक फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरु गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो भूमिमा सडक बन्दा पनि सुइँको नपाएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले यो समस्यलाई कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्न जोड दिएका छन्। लिपुलेक नेपालको भूमि हो, हामी प्रष्ट छौं । चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा चाहन्छौं', उनले भनेका छन्, 'नेपाली भूभाग बारे उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराउँदछौं।'
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले नेपालको राज्य संयन्त्र चुकेपछि यस्तो दुष्परिणाम भोग्नु परेको बताएका छन्। उनले आफ्नो भूमि मिचिएकोबारेमा भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको अभिव्यक्ति दिएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पनि आलोचना गरेका छन्।
'हाम्रो भूमि हुँदै सडक निर्माण गरेको कुरा भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउने हाम्रो कस्तो राज्य संयन्त्र?', उनले सोधेका छन्, 'नक्सा प्रकरणमा सही र सशक्त प्रतिवाद गर्न चुक्दाको परिणाम हो यो। अब पनि जानकारी मागेर मात्रै बस्ने कि यो अतिक्रमण र मिचाहा प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्ने?'
कमल थापाको टिप्पणी
आफ्नो भूमिमा भारतले अतिक्रमण गर्दा पनि सरकारले देखाएको उदाशीनताको आलोचना गरेका छन्। उनले भारतीय कदमको निन्दा पनि गरेका छन्। लिम्पियाधुरा-लिपुलेक नेपाली भूमि हो। त्यहाँ रहेका भारतीय सेना फिर्ता गर्नुको सट्टा लिपुलेकसम्म बाटो बनाई यातायातकोानिमित्त खोलिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ', उनले भनेका छन्, 'भारत सरकारको यस कार्यको भत्सर्ना गर्दछु। यसबारे नेपाल सरकारको उदाशीनता खेदजनक छ। यसबारे अविलम्ब आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दछु।'
सीमा अभियन्ता
सीमाअभियन्ता रतन भण्डारीले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारले खुट्टा कमाएको बताएका छन्। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जाने ८० किलोमिटर लामो सडक शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।
भण्डारीले नेपालकै कमजोरीका कारण भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै लगेको बताएका हुन्। उनले भारतीय सडक निर्माणको प्रसँग नौलो नभएको बताउँदे पूर्ववत योजनाअनुसार आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
भारतले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी आफूतिर पारेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा जनस्तरमा केही दिन विरोध भए पनि सरकारले कूटनीतिक तहमा कुनै पहल गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
'भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा नै नेपालको सीमा हो भनेर संसदमा जानकारी दिए, टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता पनि दिए', उनले भनेका छन्, 'संसदीय समितिले नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा समेट्ने गरी तत्काल नक्सा जारी गर्न निर्देशन दियो। तर सरकारले अहिलेसम्म नक्सा जारी नै गरेन।'
निकालिएन नक्सा
संसदीय समितिहरुले भारतले गत नोभेम्बरमा आफ्नो नक्सामा राखेका नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा निकाल्न नेपाल सरकारलई निर्देशन दिएका थिए। तर समितिका निर्देशनलाई सरकारले सुन्दै सुनेन। अहिलेसम्म सरकारले यी भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नै सकेन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कोभिड-१९ को संकट र प्राविधिक कारण नक्सा निकाल्न नसकिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गरेकी छन्।
यसअघि गत मंसिरमै नागरिक समाजकातर्फबाट गठन गरिएको सीमा बचाऊ अभियानले लिमपियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।
सीमा बचाऊ अभियानले नक्सा सार्वजनिक गर्दा काली नदीको मुहानबारे पनि प्रष्ट पारिएको प्रा. डा. नरेन्द्रराज खनालले बताएका थिए। सीमा बचाऊ अभियानको नक्सा समितिका विज्ञ कोमलचन्द्र बरालले लिम्पियाधुरालाई पश्चिमी नेपालको सीमा मानेर नक्सा तयार पारिएको थियो।
नागरिक अगुवा तथा सीमा बचाऊ अभियानका संयोजक अग्रज पत्रकार भैरव रिसालले सरकारलाई दबाब दिन नेपालको नक्सा जारी गरिएको बताएका थिए। तर त्यसयता सरकारले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सकेन। उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नस्सा होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउने बताएका थिए।
तर प्रधानमन्त्रीले यसो भनेको ६ महिना बितिसक्दा बरु भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनायो मिचिएको भूमि फिर्ताको ठोस पहल नै हुन सकेन। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य दाहालले काली नदीको मुहान नै नेपालको सीमा भएको कुरा पटक पटक सरकालाई भने पनि नसुनेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।