राष्ट्रियताको सवालमा सरकार एक्लै अघि बढ्दैन
राष्ट्रियताको सवालमा सरकार एक्लै अघि बढ्दैन
काठमाडौंः नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्ने भनिएको संविधान संशोधन विधेयक पेश हुन सकेन।
प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबाटै संशोधन विधेयक हटाइएपछि आमनागरिकका साथै विभिन्न क्षेत्रले प्रश्न उठाएका छन्। कसैले कांग्रेसका कारण त कसैले नेकपाका कारण विधेयक पेश नभएको बताइरहेका छन्। मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले केही दिन समय मागेको थियो। त्यसपछि सरकारले कांग्रेस तयार नहुन्जेल विधेयक संसदमा नलाने जनाएको थियो।
यसैबिच बुधबार पेश हुनुपर्ने संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई कार्यसूचीबाटै हटाइयो। संशोधन प्रस्तावको विधेयक कार्यसूचीमै नअटेपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलिरहेको छ। संसदमा संशोधन विधेयक अघि बढाउने जिम्मेावरी थियो कानुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको। विधेयक संसदमा प्रवेश नगरेपछि कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग थाहाकर्मी सरस्वती अधिकारीले गरेको संक्षीप्त कुराकानीको अंश
संविधान संशोधन विधेयक आज संसदको कार्यसूचीबाट किन हट्यो ?
हामीले हिजो सम्भावित कार्यसूचीमा हालेका थियौं। हिजो बेलुका प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा छलफल हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ‘सरकारले जुन संविधान संशोधनको विद्येयक अगाडि बढाएको छ। त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। हामी पूर्ण रुपमा सहयोग गर्छौँ। तर त्यो निर्णय गर्नका लागि हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्छ, केही समय दिनुस्’ भनेपछि हामीले आजको कार्यसूचीबाट हटाएका हौं।
तर, विशेषगरी भारतीय संचारमाध्यमले भारतको दबाबले नेपाल संविधान संशोधनबाट पछाडि हटेको भनेर समाचार दिइराखेका छन् नी? त्यस्तै पो हो कि?
अब त्यो समाचार उनीहरुले कुन एंगलबाट दिए? त्यसको उत्तर हामीसँग हुँदैन। हामी नेपालीहरु आफ्नो राष्ट्रियताका लागि प्रतिबद्ध छौँं। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साभित्र हालेका छौं। त्यो नक्सालाई संवैधानिक रुपले ग्रहण गर्नका लागि यो निशानाछापभित्रको नक्सामा वास्तविक सीमा नक्सालाई इंगित गर्नका लागि (सिम्बोलिक कुरा हो त्यहाँ हाल्ने भनेको) जुन रुपले हामी अगाडि बढेका छौं। यसबाट हामी पछि हट्दैनौँ।
राष्ट्रियताको विपक्षमा उभिने हिम्मत त कुनैपनि दलले गर्दैनथिए होलान्। विधेयक पेश गरेको भए भइहाल्थ्यो नी। यसरी त सरकारले नै हिम्मत नगरेको जस्तो देखियो नी?
सरकारले हिम्मत नगरेको होइन। यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसरी, मेरो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउँछु, त्यहाँबाट आधिकारिक निर्णय गरेर आउँछु नभनीकन सरकारले नै विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचीबाट हटाउन भनेको भए तपाईंले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ त्यो हुन्थ्यो। तर प्रतिपक्षी दलले केन्द्रीय समितीबाट आधिकारिक निर्णय गर्न केही समय दिनुस् भनेपछि मात्रै हामीले हटाएका हौँ।
भनेपछि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एकखालको मन्जुरी नै कुरेर बसेको छ सरकार?
त्यो त गर्नै पर्छ। किन भने राष्ट्रियताको सवालमा हामी एक्लै बढ्छौं भन्ने होइन। मलाई लाग्छ, राष्ट्रियताको सवालमा, वास्तविक सीमा नक्साको सन्दर्भमा, अरु विषयमा होइन, खाली राजनीतिक र प्रशासनिक हिसाबले मात्रै यो नक्सा केन्द्रित भएकाले कुनै पनि दल यो संविधान संशोधनबाट पछाडि हट्छ भन्ने लाग्दैन। किनकी त्यसरी पछाडि हट्नु भनेको त, नेपाल मेरो हाम्रो देश, मेरो स्वाभिमान, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रियता गुमाउँछु भन्ने प्रत्येकलाई थाहा हुनुपर्छ र थाहा छ। त्यसैले कसैले पनि यो बिषयबाट पछि हट्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेसम्म सबैले हामीले यो पक्षमा छौं, वास्तविक सीमा नक्साको सन्दर्भमा हामी सरकारको पक्षमा छौँं। यो हाम्रो देशको राष्ट्रियताको कुरा हो, हामी सँगै साथमा छौँं सबैले भनेकै छन्।
कांग्रेसको सहयोगको आधिकारिक निर्णयलाई कहिलेसम्म कुर्छ सरकारले ?अब कहिले पेश हुन्छ यो विधेयक?
मलाई लाग्छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक छिट्टै डाक्नुपर्छ। उहाँहरुको निर्णय आवस्। उहाँहरुले त्यही हिसाबले कुरा गर्नुभएको छ। हामी राष्ट्रियताको सबालमा कुरा गर्दा एक्लै अघि बढ्दैनाैँ। सबै सँगै जानुपर्छ। अब हामी एकदुई दिन त पर्खन्छौँं। भोलि बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले यसलाई कार्यसूचीमा राखेर पनि अगाडि बढाउदैनौँं। त्यसकारण केन्द्रीय समितीको बैठक कांग्रेसले सम्भवतः छिट्टै बोलाउला भनेर पर्खेका छौँं। सहमतिको निम्ति एकदुई दिन पर्खिन केही अप्ठेरो कुरा भएन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।