प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीद्वारा आशंका व्यक्त

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश सभामा बिहीबार प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शनिबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा प्रदेश सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा विपक्षीले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद किशोरी साहले आर्थिक वर्ष ०७८/८९ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको टिप्पणी गर्दै  नीति तथा कार्यक्रम १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नहुने दाबि गरे। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले राम्रा नाराहरू समेटर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम १० प्रतिशत पनि व्यवहारमा लागु हुँदैन।’ सांसद साहले सरकारले १० प्रतिशत काम भएको देखाइदिए प्रदेश सभा सदस्यको पदबाट राजीनामा नै गर्ने चुनौती दिए।

नेकपा एमालेकी सांसद मन्जु यादवले सरकारको नीति कार्यक्रम समावेशी, समानुपातिक नभएको आरोप लगाइन्। सांसद मन्जु यादवले महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा गरेका प्रदेशमा नै महिलालाई पछाडि पार्न खोजिएको आरोप लगाइन्।

उनले हालै पुनर्गठन गरिएको मन्त्रिपरिषदमा एउटा पनि महिलालाई मन्त्री नदिनु लजास्पद भएको टिप्पणी गरिन्। उनले कांग्रेसबाट तीन जना मन्त्री बने पनि महिलालाई जिम्मेवारी नदिइएकोमा आलोचना गरिन्।

एमालेका सांसद लगनलाल चौधरीले प्रदेश सभामा विगत वर्षमा पेस भएको नीति कार्यक्रम कै फोटोकपी नयाँ आर्थिक वर्ष ०७८/८९ मा प्रस्तुत गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।  

नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद सुन्दर बहादुर विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले चुरे संरक्षण आयोग गठन गरी चुरे बचाउनका लागि अभियान थाल्नुपर्ने सुझाव दिए।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले झण्डावाला गाडीलाई लखेटेर मन्त्री कुट्ने समय आउन लागेको बताए। उनले सरकार कोरोना विरुद्धको लडाइँमा असफल भएको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले जनतालाई सुरक्षा दिन असफल भएकोले जनताले अब लखेट्ने आउन लागेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरे। उनले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आउने गरेको र आफूलाई प्रत्येक वर्ष यो गीताको उपदेश जस्तो लाग्ने गरेको टिप्पणी समेत गरे। उनले भने, ‘गीताको उपदेश पालना गरे धेरै राम्रो, नगरे केही आखिर केही हुने होइन।’

जसपाका प्रदेश सांसद बच्चा राउत अहिरले नीति तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत मात्रै समयमा काम भए प्रदेशको विकास जनताले अनुभूति गर्न सक्ने भएकाले नीति अनुसारको बजेट ल्याएर समयमै योजना सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।