काठमाडौं : चुनाव खर्च विवरण ढिलो बुझाएका स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले जरिवाना बुझाउनु नपर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार त्यस्तो जरिवाना मिनाहा गरिदिएपछि उनीहरूले जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको हो।
निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण ढिलो बुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले जरिवाना माफी मिनाहा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावमा उठेका तर खर्च विवरण नबुझाएका र ढिलो बुझाएर जरिवानामा परेका जनप्रतिनिधिहरूले गत माघ २२ गते गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई मिनाहाका लागि अनुरोधपत्र पठाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका नेतालाई पनि उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनीहरूको आग्रहअनुसार मन्त्रिपरिषदले नै सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिले मिनाहाको निर्णय गरेकी हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।