विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानमा उल्लेखित अधिकार बाँडफाँडमा कन्जुस्याँई गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले समस्या बेहोर्नु परेको बताएका छन्। नेपाल कानुन समाजले आइतबार विराटनगरमा गरेको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले अधिकार विकेन्द्रीकरणको ‘मोडालिटी’ मा नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि माथिका अधिकार तल पठाउन ढिलासुस्ती भएको आरोप लगाए।
सिंहदरबारका अधिकार गाउँमा ल्याउने संघीयता नै भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले राजनीतिक संघीयताबाहेक वित्तिय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गरे।
कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको वित्तिय संघीयताले समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्याय गरिरहेको बताउँदै वित्त आयोगले कर तथा राजस्व बाँडफाँड गर्दा ७० प्रतिशत संघमा, १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था नै गलत रहेको बताए।
अहिले भइरहेको वित्त आयोगको यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर ७० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोत राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समेत अहिलेसम्म अंकुश लगाउनेबाहेक प्रगति नभएको बताए।
संघीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार संघले कुण्ठित गरिरहेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले तीन तहका सरकारले के–के गर्ने भन्ने एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूची संविधानमा उल्लेख भए पनि संघले त्यसको कार्यान्वयनमा चासो कम राख्ने गरेका आरोप लगाए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारलाई १० मन्त्रालयमा सीमित राखेर भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन जस्ता काम गर्ने अवसर स्थानीय र प्रदेश सरकारमा ल्याउनुपर्ने बताए।
स्थानीय तहका कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनलाई गिजोलेर नागरिकमा वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको दावी गरे।
नयाँ अभ्यासरत प्रदेश सरकारहरुबीच विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चल्नु संघीयताको मर्मविपरीत रहेको बताउँदै सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालयको समन्वय र सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अधिकार पाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
अधिकार संघमा निहीत राखे पनि नयाँ संरचनामा स्थापना भएको प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा गरेको काम संघले २५ वर्षसम्म गर्न नसक्ने दावी मुख्यमन्त्रीको थियो। उनले विगतको पाँचवर्षे प्रदेश सरकारले ८०० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सफल भएको दावी गरे।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था तथा भावी रणनीतिक विषयक अन्तरक्रियामा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो।
अधिवक्ता मोहन आचार्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।