विराटनगर : कोशी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धमा विवाद चर्किएको छ। अस्पतालको विकास समितिमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि विवाद चर्किएको हो।
वर्तमान अध्यक्ष भीष्मजंग कार्कीको पदावधि नसकिँदै कोशी अस्पतालको विकास समितिको अध्यक्षमा डा. फरवार्ड सिलवाल नियुक्त भएका छन्।
कार्कीले आफ्नो पदावधि र कार्यकाल बाँकी रहँदारहँदै अर्को अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै नयाँ नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए।
‘मेरो कार्यकाल करिब २२ महिना बाँकी छ तर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भइसक्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘यसमा म अन्यायमा परेको भनेर अदालत जाने तयारीमा छु।’
उनले ‘स्टेअर्डर’ लगायतको माग गरी मुद्दा दायर गर्न कानून व्यवासायीसँग परामर्शमा रहेको समेत बताए।
कार्की तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुँदा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।
उनलाई २०७८ फागुन १९ गते मन्त्रालयले दिएको नियुत्तिपत्रमा उनको पदावधि ३ वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयको नियुक्तिपत्रअनुसार आफूहरूको कार्यकाल २०८१ फागुन १८ गतेसम्म रहेको उनले दावी गरे।
तत्कालीन समयको गठबन्धन सरकारले कार्कीलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दीपेन्द्र मेहता, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लीला ढुंगेल र जनता समाजवादीका तर्फबाट रामविलास यादव सदस्य नियुक्त भएका थिए।
तर उनीहरूको नियुक्तिविरुद्ध नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले नियुक्ति गरेका अध्यक्ष महेश भट्टराईले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सोहीअनुसार भीष्मराज कार्की अध्यक्ष रहेको विकास समितिलाई कामकाज गर्न रोक लगाउँदै भट्टराईलाई नै पदावधि रहुञ्जेल काम गर्ने अदालतले आदेश दिएको थियो।
भट्टराईको कार्यकाल असार २२ गते सकिइसकेको छ। उनको पदावधि सकिएलगत्तै कार्की विकास समितिका अन्य सदस्यसमेत लिई अस्पताल विकास समितिको कार्यकक्षमा बस्न थालेका थिए।
तर त्यसको केही दिनपछि डा. फरवार्ड सिलवाल विकास समितिको अध्यक्ष भएको खबरले आफू चकित परेको समेत बताए।
डा. सिलवाललाई नेपाल सरकार, संघीय तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार २७ गते बुधबारको मितिमा नियुक्ति पत्र दिएको छ।
यता, डा. सिलवालले आफूलाई मन्त्रालयले नियुक्त गरेको हुनाले अदालतको विषयमा कुनै सरोकार नरहेको प्रतिक्रिया दिए।
‘मैले आफूले आफैँलाई नियुक्ति गरेको होइन, मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति दिएको हो,’ उनले भने, ‘कानुनी विषयमा बुझ्दा अदालतले स्टे अर्डर दिइसकेको रहेछ, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हेरौँ न पहिलेको भिसीलाई अख्तियार लगाएर मात्रै ल्याएको हो, त्यसलाई निकाल्न नसकेर मुद्दामा अख्तियार लगाएर मात्रै निकाल्न सकियो, ३ वर्षको कार्यकालमा कसैले हटाउन सक्दैन कानुनी हिसाबले दिएकाले उहाँहरुको पद खारेज भइसकेको छ भन्ने वकिलहरुसँग बुझेको हो।’
संघीय सरकारसँग पनि आफूले बुझेको उनले बताए। उनले भने, ‘उहाँहरुले तपाईंलाई मुद्दा हालेर केही हुँदैन त्यो हामीलाई मुद्दा हाल्ने हो मुद्दा हाल्यो भने हामी डिफेन्स गर्छौं भन्नुभएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।