स्वास्थ्य बिमा : शुरु भएको ७ वर्षमा पनि बोर्डले पाएन पर्याप्त कर्मचारी

काठमाडौं : देशमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरु भएको ७ वर्षभन्दा बढी भयो। ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू पनि भइसक्यो तर हालसम्म पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पाएको छैन।

प्रस्तावित दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा बोर्डले गर्ने कामकाज नै सुस्त मात्र हुन पुगेको छैन‚ बोर्डले प्रभावकारी तवरबाट सेवा दिन नसक्नुका साथै दैनिक कामकाजमा समेत असर परेको छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संगठन संरचनाअनुसार प्रस्तावित स्थायी दरबन्दी ९१३ जनाको रहेको छ। तर हाल बोर्डमा अस्थायी ४०३ जना र स्थायी दरबन्दीमा २५० जना मात्रै कार्यरत छन्।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले भने‚ ‘बिमा बोर्डको संगठन संरचनाअनुसार देशभर ९१३ जना जनशक्तिको प्रस्ताव गरिएकोमा २५० जनाले सेवा दिइरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य बीमामा बीमितको संख्या बढेको अनुपातमा सेवा प्रदायकको व्यवस्थापकीय पक्षमा हुनुपर्ने सुधार भइरहेको छैन‚ यसको मुख्य कारण आवश्यक दक्ष जनशक्ति नहुनु पनि एक हो। यसमा सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ।’ 

स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ को दफा २६ अनुसार बोर्डमा रहने कर्मचारीको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन तयार पारेर २०७७ सालमा नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पेश गरेको भए पनि हालसम्म मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन।

यो मात्रै होइन बोर्डको कर्मचारी विनियमावली तयार गरी बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०७९ सालमा नै पेश गरेको भए पनि हालसम्म मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनको लागि पहल गरेको छैन।

बिमा क्षेत्र सेवा विस्तार हुँदा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा बिमा बोर्डबाट सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी दावी परीक्षणमा समस्या भइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले बताए।

उनले प्रस्तावित दरवबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रदायक संस्थाहरुको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्न कठिनाइ भएको तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगोपनामा नै समस्या भएको बताए।

‘बिमा सबै जिल्लामा विस्तार भएको छ यस्तो अवस्थामा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमामार्फत सेवा लिने बिमितको संख्या बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा सेवा दिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुले भुक्तानीका लागि बिमकसँग गर्ने दावीको संख्या पनि बढेको छ‚’ कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले भने‚ ‘तर चाहिनेजति दक्ष कर्मचारी नहुँदा दावी भुक्तानी परीक्षणमा नै ढिलाइ भइसकेको छ फलस्वरुप बिमामार्फत भुक्तानी ढिलो भयो भन्ने गुनासो आइरहेको हुन्छ।’

उनका अनुसार बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक निकायलाई वैशाखदेखिको दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ‚ यसको एउटा कारण दावी भुक्तानी परीक्षण गर्न चाहिनेजति र दक्ष कर्मचारी पनि नहुनु हो।

यता हालैमात्र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई ‘त्यस बोर्डको स्वीकृत दरबन्दीभित्रका पूर्ति, रिक्त तथा अन्य अवस्थाको विवरण मन्त्रालयमा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरी कतिपय प्रशासनिक पदमा पदपूर्ति सोझै अन्य निकायबाट किन बुझाएको’ भनेर स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

'त्यस बोर्डको स्वीकृत दरबन्दीभित्रका पूर्ति, रिक्त तथा अन्य अवस्थाको विवरण मन्त्रालयमा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरी कतिपय प्रशासनिक पदमा पदपूर्ति सोझै अन्य निकायबाट गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न भएको देखिएकोले त्यस्तो गर्नुको कारण स्पष्ट गर्नु पर्नेछ‚’ मन्त्री बस्नेतले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ‚ ‘बोर्ड तथा मातहतका कार्यालयको लेखापरीक्षण समयमै गराई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आर्थिक तथा जिन्सी व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त अभिलेख राख्नुपर्नेमा सो नगरी बिमितको रकम यकिन हुनुपर्नेमा सो नहुनुमा तपाईं जिम्मेवार हुनुपर्ने वा नपर्ने स्पष्ट पार्नु पर्नेछ।'

आवश्यक कर्मचारी नहुँदा पनि बोर्डले सेवा भने नखुम्च्याएको डा बसौलाले बताए। बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बिमामा आबद्ध परिवारको संख्या ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

हाल स्वास्थ्य बिमामा ३१.४ प्रतिशत घरपरिवार आबद्ध रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवार र संगठित क्षेत्रलाई पनि यसै वर्ष स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्न सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरिने भएको छ।

हालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्न ऐन एवं नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई आबद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा विशेष पहल गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताए।

बिमाअन्तर्गतका सेवा सुविधालाई परिमार्जन गरी नयाँ सुविधा थैली ल्याउने तयारी गरेकोसमेत जानकारी उनले दिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, संघीय अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरू गरि हाल देशभरका ४४० वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रवाह भैरहेको छ।

सरकारले केही समयअघि मात्रै २६ वटा सेवा प्रदायकलाई सूचीबाट हटाएको थियो। अब भने स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४, स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ र यससँग सम्बन्धित कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले बताए।

बोर्डको २०८० असोज ४ सम्मको तथ्यांकमा २२ लाख १६ हजार ६५९ (३३.२५ प्रतिशत) परिवारका ७१ लाख ८१ हजार ३२५ (२४.६२ प्रतिशत) जना नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्।

कुल आबद्ध बिमितमध्ये ५० लाख २६ हजार ९२७ जनाले नवीकरण (७० प्रतिशत) गरेका हुन् भने कूल ३२ लाख ३१ हजार ५९६ जनाले सेवा उपभोग (४५.० प्रतिशत) गरेको बोर्डले जनाएको छ।