काठमाडौँ : मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवार समालेको सात महिना पूरा भएको छ।
गत वैशाख २१ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले त्यसै दिन मन्त्रालयको सभाहलमा आफूले मन्त्रालयको सरुवा बढुवाभन्दा पनि जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनेमा ध्यान दिने बताएका थिए। उनले त्यो दिन भनेका थिए‚ ‘नयाँ मन्त्री आएपिच्छे सरुवा र काज मिलाउने भीड हुन्छ। मैले यसलाई सुधारेर वर्षमा दुईपटक मात्रै गर्नेछु। एकपटक असार र अर्को पुसतिर गरे त भइहाल्छ नि होइन ?’
मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेको यो सात महिनामा मन्त्री बस्नेतले आफैँले बोलेको भनाइविपरीत काम गरिरहेका छन्। जुन कुराको पुष्टि सात महिनामा गरेका उनकै कामले गरेको छ।
नियुक्ति भएको केही सातापछि उनले दिनहुँ गर्ने काममा सरुवा पहिलो नम्बरमा रहेको देखिन्छ। ऐन कानुन बेवास्ता गरी सरुवा गर्दा अदालतले मन्त्री बस्नेतका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै उल्टाइदिएको छ।
यति मात्रै होइन‚ मन्त्री बस्नेत नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कामभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्।
मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध अदालतको धक्कै धक्का
मन्त्री बस्नेतले गत २६ असोजमा विभिन्न आरोप लगाउँदै बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए। मन्त्रीको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका दामोदर बसौलालाई निलम्बन गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यति मात्रै होइन गत मंसिर १४ मा वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई हटाउने मन्त्री बस्नेतको निर्णयमा पनि अदालतले अंकुश लगाएको थियो।
गत मंसिर १४ मा मन्त्री बस्नेतले आफूलाई हटाएपछि पौडेलले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले डा. सन्तोष पौडेललाई वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाउने स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
वीरमा नयाँ दरबन्दीमा ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्त
मन्त्री बस्नेतले गत असोजको अन्तिम साता चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को ‘आकस्मिक सिनेट बैठक’ बोलाएर सिर्जना गरेका ६३ दरबन्दीमा कानुनविपरीत करारमा वीर अस्पतालमा आफ्नै जिल्लाका मानिसलाई कर्मचारी भर्ना गरेका छन्।
गत असोज २८ गते घटस्थापनाको बिदाको दिन पारेर न्याम्सको आकस्मिक सभा (सिनेट) बैठक बसाएर ६३ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि गत कात्तिकमा करारको कर्मचारी राख्ने विज्ञापन न्याम्सलाई खुलाउन निर्देशन दिएका थिए। सोही दरबन्दीमा आफ्नै जिल्लाका १० र सिन्धुपाल्चोक बाहिरका यी तीनजना पनि मन्त्री बस्नेतकै नजिककै मान्छे रहेको वीर अस्पतालका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। हाल यी कर्मचारीले वीर अस्पतालमा काम सुरु गरिसकेको समेत अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।
यति मात्रै होइन‚ मन्त्री बस्नेतले यसअघि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णुदत्त पौडेललाई सरुवा गरेका थिए। मन्त्री बस्नेतले चार वर्षका लागि निर्देशकमा नियुक्त पौडेललाई हटाएर उनको स्थानमा डा. उज्ज्वल चालिसेलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णयविरुद्ध डा. पौडेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनलाई पनि अदालतले निर्देशको काममा फर्काउने आदेश दिएको थियो तर पछि डा. पौडेलले निर्देशकको पदबाट आफैं राजीनामा दिएका थिए।
यस्तै मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय सम्हालेको दुई महिना बित्न नपाउँदै सरकारी अस्पतालका शय्या निःशुल्क बनाउने घोषणा गरे। नेपालको पुरानो र ठूलो अस्पताल वीर अस्पतालमा मात्रै उनले ७०० शय्या नि:शुल्क गराएको घोषणा गरे। साथै बिहान ८ बजेदेखि बहिरंग सेवा, विस्तारित आकस्मिक सेवा, नियमित शल्यक्रिया र आईसीयू सेवा विस्तार गरेको घोषणा गरे।
वीर अस्पताल प्रशासनले पनि सोही अनुसार काम गर्दै गयो तर आम्दानी खुम्च्याएर सेवा बढाउन लगाएका उनले पछि करारमा भएका जनशक्ति हटाउन निर्देशन दिए।
यिनै मन्त्रीको निर्देशनले गर्दा अहिले वीर अस्पतालको सेवा अस्तव्यस्त भएको छ। यसबाट अस्पताल पुग्ने विरामीले दु:ख पाएका छन्। कोभिडको समयदेखि वीर अस्पतालले नियमित रूपमै २३ वटा आईसीयू सञ्चालन गरिरहेको थियो। अस्पतालले सेवा विस्तार गरेर ५९ शय्याको आईसीयू सञ्चालन गरिरहेको थियो। यसले गर्दा वीर अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी घट्न पुगेको अस्पतालका कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
मन्त्री बस्नेतकै कारण हाल देशकै एक मात्रै पुरानो आयुर्वेदिक औषधि उद्योग 'सिंहदरबार वैद्यखाना' यतिखेर भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ। वैद्यखानाको समेत कार्यभार सम्हाल्ने गरी आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायलाई जिम्मा दिएपछि वैद्यखाना'मा काम रोकिएको छ। यसको प्रमुख कारण मन्त्री बस्नेतले डा. उपाध्यायको जिम्मेवारी खोसेर नरदेवी आयुर्वेदालयका निर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिए‚ डा. केसीले भने आफ्नो दरबन्दी नभएको ठाउँमा नजाने अड्डी कसेपछि पछि वैद्यखाना अहिले नेत्तृत्वविहीन हुँदा भद्रगोल अवस्थामा पुगेको हो।
मन्त्री बस्नेत गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै केन्द्रित भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन्। ‘मन्त्रीज्यूको सिन्धुपाल्चोक मोह हेर्दा उहाँ देशभन्दा पनि सिन्धुपाल्चोकको मात्रै मन्त्री हो कि जस्तो लाग्छ’‚ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने‚ ‘उहाँ सातामा कम्तीमा दुईपटक गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक पुग्नुहुन्छ।’
यति मात्रै होइन अहिले निर्माण नै नसकिएका आधारभूत अस्पतालका लागि भन्दै मन्त्रीकै इच्छामा मन्त्रालयले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
सरकारको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमअनुसार दुई वर्षभित्र निर्माण पूरा गरी सेवा शुरु गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा ३९६ स्थानीय तह (आधारभूत) अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए। तर निर्धारित समय सकिइसक्दा हालसम्म एउटा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माण भएर हस्तान्तरण भएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १४ वटा अस्पतालले मात्र निर्माण चरणको चौथो (अन्तिम) किस्ता पाएका छन्।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले स्थानीय तहका बनिरहेका तर निर्माण सम्पन्न नभएका आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न र अन्य अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
विज्ञ भन्छन्- मन्त्री कामभन्दा पनि प्रचारमुखी भए
मन्त्री बस्नेत हालको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र जनमुखी बनाउन नीतिगत रूपमा अघि बढ्नुभन्दा पनि कर्मचारीको मनोबल घट्ने तथा सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने गर्दा स्वास्थ्यसेवा झन् खस्किएको बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वास्थ्य विभाग उपप्रमुख डा. पुष्पमणि खराल। डा. खरालका अनुसार हाल मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यका विज्ञहरूभन्दा पनि व्यापारीसँग सल्लाह लिने, स्वास्थ्य बिमामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी कर्मचारीहरूलाई निरुत्साहित बनाउने काम गर्दा बिमामार्फतको सेवा प्रभावित बन्न पुगेको छ। डा खरालले भने‚ ‘हालका स्वास्थ्यमन्त्री कामभन्दा पनि प्रचारमुखी भएको देखियो‚ जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित भएको छ, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी खोल्न पहल गर्नुभन्दा पनि भएका कर्मचारीकै मनोबल गिर्ने गरी काम गर्नु भएको छ।’
हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका स्थानीय तह अस्पतालहरू सम्पन्न गरी छिटो सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, संघीयतामा तीनै तहसँग समन्वय गरेर मन्त्रीले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने काममा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने वेला स्वास्थ्यमन्त्री कामभन्दा प्रचारमुखी बनेको बताउँछन्‚ स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व कर्मचारी तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघका अध्यक्ष डा. झलक शर्मा गौतम। उनले भने‚ ‘आधारभूत अस्पतालहरूको गति सुस्त छ। यस्तो वेला मन्त्रीले संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसँऊ समन्वय गरेर छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हो तर मन्त्रीज्यू यस्ता नीतिगत कामको सफलताभन्दा प्रचारमुखी काममा रमाउनु भएको छ’‚ डा. शर्माले भने।
यसैगरी मन्त्री बस्नेतले व्यापारीहरूको इच्छाको काम गर्न खोज्दा ठूला अस्पतालहरूको निर्देशकको नियमविपरीत सरुवा गर्ने गरेको समेत डा. शर्माले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।