काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.दामोदर बसौलालाई पदबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। बसौलालाई स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध बसौलाले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसंगै डा बसौला पुन: बिमा बोर्डमा गएर कामलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। थाहाखबरसँग बसौलाले भने ' अब अदालतको आदेश पालना गरेर पुन: जिम्मेवारीमा फर्कन्छु । आज भए भने आजै जान्छु नभए आइतबारबाट काममा फर्कन्छु'।
विभिन्न आरोप लगाउँदै पहिलो पटक बस्नेतले असोज २६ मा बसौलालाई तीन महिना निलम्बनको पत्र थमाएका थिए। त्यसपछि मन्त्रीको निर्णयविरूद्ध उनी सर्वोच्च गए। सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। उनी काममा फर्किएका थिए।
तर त्यसपछि पनि काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले बसौलासँग पुनः स्पष्टीकरण मागे। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे। गत माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा.बसौलालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि गत बुधबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री र बस्नेतले बोर्डकै सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी तोकेका थिए । बाहिरबाट मनोनीत सदस्यलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको थियो । यद्यपि डा. श्रेष्ठले बिहीबार देखि निमित्तको कार्यभार सम्हाल्न थालेका थिए ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।