भदौ ७ लाई फर्केर हेर्दा
भदौ ७ लाई फर्केर हेर्दा
काठमाडौं : थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको मंगलबार एक वर्ष पुगेको छ।
मुलुकलाई शोकाकुल बनाउने गरी हिंसात्मक घटना भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आमनागरिकलाई न यसको कारण थाहा छ न त घटनाको छानविन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छ। बरु उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी नै भन्दैछन्, 'प्रतिवेदन कहाँ छ हामीलाई पनि थाहा छैन।'
भयावह भदौ ७
अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागसहित आन्दोलन चर्किएपछि थारु बाहुल्य क्षेत्रका नागरिक त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला मिलाएर अखण्ड सुदूरपश्चिम बनाउनुपर्ने एकपक्षको माग थियो भने कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई त्यसबाट अलग गरी थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने अर्को पक्षको माग थियो।
२०७२ साउन २३ मा पहिलोपटक प्रमुख दलहरुले ६ प्रदेशको संघीय खाका सार्वजनिक गरे। प्रमुख दलहरुको प्रस्तावबाट असन्तुष्ट बनेका कर्णालीका वासिन्दा र थरुहट पक्षधर दुबै आआफ्नै ढंगले आन्दोलनमा लागे। प्रमुख दलले उक्त प्रस्ताव संशोधन गर्दै भदौ ४ गते ७ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरे। यसले कर्णालीका नागरिकको माग सम्बोधन गरे पनि थारु बाहुल्य क्षेत्रका नागरिकको माग भने ज्यूँका त्यूँ रह्यो। थरुहट पक्षधर प्रदेशको सीमाकंनबाट झन् चिढिए। यसकै तीन दिनपछि ९ जनाको ज्यान जाने गरी उक्त आततायी घटना भएको थियो।
थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारी कार्यालयमा 'स्वायत्त थरुहट प्रदेश’ लेखेका बोर्ड झुन्ड्याउने कार्यक्रम राखेको थियो। प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले टीकापुर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। तर, टीकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा गाउँगाउँबाट भेला भएका आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गरेका थिए।
उक्त क्षेत्रमा सम्भावित दुर्घटना रोक्न चारैतिर प्रहरी तैनाथ थिए। पश्चिमतर्फको क्षेत्रमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको नेतृत्वमा ३५/४० जना प्रहरीको टोली थियो। सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख न्यौपाने अप्रिय घटना नहोस् भनेर तीन दिनदेखि टीकापुरमा खटिएका थिए।
नगरपालिकाको पश्चिम क्षेत्र मनुवाबाट निषेधित क्षेत्रतर्फ आइरहेका आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच टीकापुर नगरपालिका सीमा क्षेत्रमा भेट भयो। आन्दोलनकारीलाई संयमित हुन आग्रह गरिरहेका एसएसपी न्यौपानेमाथि भालाले आक्रमण भयो।
त्यसपछि अनियन्त्रित बनेको भीडले प्रहरीमाथि हँसिया, भाला, बञ्चरो लगायतका घरेलु हतियारबाट आक्रमण गरेका थिए। स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रहरीले गोली चलायो। गोली चलेपछि स्थिति झन् अनियन्त्रित भयो। घटनामा एसएसपी न्यौपानेसहित पाँच प्रहरी, दुई सशस्त्र प्रहरी र एक नाबालकको मृत्यु भयो।
उच्चस्तरीय छानविन समिति
घटनाको छानविन गर्न सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रतापसिंह थापा, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जीवन थापा, गृह मन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक गणेश अधिकारी सदस्य थिए।
घटना भएको भोलिपल्ट भदौ ८ गते गठन भएको समितिले एक महिनाभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। एक वर्ष पुग्न लागिसक्यो तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। बरु सरकारी अधिकारी नै उक्त प्रतिवेदनबारे अनभिज्ञता जनाउँछन्।
प्रतिवेदन मन्त्रीको घर्रामा 'गायब'
गृह स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन यसअघिको सरकारका गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई समेत दिइएको थियो।
तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइराला टीकापुर घटनाको प्रतिवेदन कहाँ छ भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। 'प्रतिवेदन त समितिले गृहमन्त्रीलाई बुझाइसक्यो तर अहिले कहाँ छ हामीलाई पनि थाहा छैन', उनले भने 'कार्यान्वयन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय नै हो तर मन्त्रीको घर्रामा छ कि कहाँ छ, जानकारी छैन।'
टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिमा सदस्य रहेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव विनोद केसीले प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि त्यसको अवस्थाबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। ‘घटनाबारे विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका हौँ', केसीले भने, 'प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने निकायमा म छैन।'
प्रतिवेदनमा के छ?
भदौ ७ गते टीकापुरमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तैनाथ थियो। प्रतिवेदनमा सशस्त्र प्रहरी बलले सहयोग नगर्दा सुरक्षाकर्मीतर्फ क्षति भएको छानविनले निष्कर्ष निकालेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ‘सशस्त्र प्रहरीले प्रभावकारी कदम नचालेकै कारण घटनाले ठूलो रुप लिएको हो’, उनले भने ‘अर्कोतर्फ आधारभूत तालिम समेत नगरेका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकलाई गणपतिको जिम्मेवारी दिएर गल्ती भएको छ।’
प्रतिवेदनले घटनामा मुख्य दोषी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको उनले जानकारी दिए। समितिले आइजीपी वन्तले सशस्त्र प्रहरीलाई गोली हान्न निर्देशन नदिएकोले धेरै जनधनको क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय र सहकार्य नभएकोले सुरक्षा फौजतर्फ ठूलो क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको गृहका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। 'सशस्त्र आइजीपी वन्तले भदौ ३ गते सिपाहीसम्मलाई राखेर दिएको इन्टरनेट ब्रिफिङमा नेपाल प्रहरी पहिलो लाइनमा रहने र ऊ असफल हुँदा वा उसले सकिन भन्यो भने वा गोलीगठ्ठा सकियो भनेमात्रै अघि सर्नु, तर कसैले त्यसअघि गोली चलायो भने म सख्त कारबाही गर्दछु भनी आदेश दिएको' उनले भने।
समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँग छुट्टाछुट्टै लिखित बयान लिएको थियो।
एमनेस्टी र प्रहरीको दोहोरी
टीकापुर घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले प्रहरीलाई दोषी देखाएको थियो। प्रतिवेदनमा घटनामा संलग्न नभएकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको, पक्राउ परेकाहरुलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको, जबरजस्ती बयान लिएको उल्लेख गरेको छ।
तर, प्रहरीले भने एमनेस्टीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको आठौं दिन विज्ञप्ति जारी गरेर एकतर्फी रुपमा पूर्वाग्रही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएको थियो।
एम्नेस्टीले अनुसन्धानमा संलग्न पदाधिकारी, सरकारी वकिल, न्यायिक निकायका पदाधिकारीसँग सोधपुछ र छलफल समेत नगरी एकतर्फीरुपमा पूर्वाग्रही प्रतिवेदन बनाएको आरोप प्रहरीले लगाएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।