दलीय स्वार्थले उठेन संस्थागत आवाज

|

नागरिक समाजलाई सरकार र बजारपछि विकासको तेश्रो क्षेत्रका रुपमा बुझ्‍न सकिन्छ। नागरिक समाजले परिवार, सरकार र बजारबाट स्वतन्त्र भई नागरिकहरूको पक्षबाट वकालत गर्दछ। विश्व बैंकको अनुसार नागरिक समाज भन्‍नाले विभिन्‍न सघ संस्थाहरुको विस्तृत स्वरुपलाई जनाउँछ जहाँ सामुदायिक समूहहरु, गैरसरकारी संगठन, श्रमिक युनियनहरु, आदिवासी संस्थाहरु, परोपकारी तथा पेशागत समूहहरूलाई जनाउँछ। 

नागरिक समाजको बारेमा प्लेटो, ग्रास्वेल लगायत धेरै व्यक्तिहरुले व्याख्या र विश्लेषण गरे पनि विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासँगै नागरिक समाजको भूमिका पनि उदय भएको देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले नागरिक समाजको सहभागिता हुने संरचना स्थापना भएपछि नागरिक समाजले विश्वव्यापी मान्यता स्थापित भएसँगै नागरिक समाजले व्यापकता पाएको छ।

त्यसै गरी सन् १९९० को दशकमा अन्तराष्ट्रिय शासन फेल भई विश्वव्यापी शासनको उदय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सूचना तथा संचार र उदारवादी सोचको विकास हुदै जाँदा नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका बढाई शसक्त रुपमा जन वकालत र नागरिक सचेतीकरण गर्दै आएको छ। सन् १९९० को दशकमा धेरै नागरिक समाजको आन्दोलनहरु सफल भए संगै यस अवधारणाले विश्वव्यापी मान्यता स्वीकार गरेको छ। 

नागरिक समाजको मुख्य गरी सेवा प्रदान, जनचेतना, वकालत तथा नागरिक शिक्षा र सरकारलाई खबरदारी गर्ने भुमिका हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि मानव सभ्यताको सुरुवातसँगै नागरिक समाज सुरुवात भएको छ। नेवारको गुठी, गुरुङको रोधी घर, थारुको बडघर, चौतारो पार्टी पौवा निर्माण तथा त्यहाँ भेला भई विभिन्न सवालमा विश्लेषणात्मक भई गरिने छलफल र निर्णयहरु हाम्रो परम्परागत संस्थाहरु हुन्।

अहिलेको नागरिक संगठनहरु बार एशोसिएशन, गैसस महासंघ, पत्रकार महासंघ जस्ता संस्थाहरुको नेतृत्व सरकारकै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुसँग राजनीतिक तथा वैचारिक धरातल मिल्ने र भोली कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्व गर्ने केही व्यक्तिहरु सरकारबाट अवसर खोजिरहेको कारण पनि उनीहरु सरकार समक्ष नागरिकका सवालहरू स्पष्ट उठाउन सकिरहेका छन्।  

जसको स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ भन्दा पनि धेरै पहिलेबाट भएको थियो। मेलापात, पर्म, विभिन्‍न समयमा हुने कुल देवताको पूजाहरूमा हुने सुख दुखको कुराकानी, जात्रा जस्ता पर्वहरू हाम्रो पूर्वीय दर्शन हो। 

नागरिक समाजले मुख्य गरी गरिबमुखी र सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई सरकार समक्ष पुर्‍याई उनीहरुको लागि उपयुक्त निति, नियम, कानुन र शासन व्यवस्था बनाउन मदत गर्दछ।

यो  कुनै संस्थागत वा संगठित वा विचार र सवालको आधारमा सहमत हुने व्यक्तिहरु सामुहिक रुपमा एकतावद्ध भई गरिने अभियान हो। नागरिक समाजलाई सरकारको नीति नियमको आधारमा दर्ता गरेर वा नगरि पनि संचालन गर्न सकिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि २०४६ सालपछिको लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै नागरिक समाजले सामाजिक रुपान्तरणमा धेरै महत्व भुमिका खेलेको देखिन्छ। माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा गाँउ गाउँमा गएर गरेको विकास निर्माण साथै राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रामा नागरिक समाजले आफ्नो कामलाई स्वर्णिम अक्षरमा लेख्न सफल भएका छन्। 

नागरिक समाजलाई जहिले पनि गरिब र आवाज विहीनहरुको आवाज बुलन्द गर्ने हुँदा यसको प्रकृति सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष जस्तो हुन्छ। नागरिक समाजले उठाएका एजेण्डाहरुलाई प्रतिपक्ष दलले समेत समर्थन गरी यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाई संसद र सडकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा सवाललाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि थप बल पुग्छ। यद्यपी प्रतिपक्ष दल र नागरिक समाज फरक हो भन्‍ने कुरामा दुवै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ।  

नैतिक धरातलमा बलिया नागरिक समाजको सदस्यहरु जहिले पनि आफुलाई यही ठाँउमा हुन्छन् र निरन्तर अभियानमा समेत रहन्छन्। अहिले नेपालको हकमा भन्दा नागरिक समाजको सदस्यहरुको अभियान प्रतिको कमजोर बुझाई र अन्य व्यक्तिगत स्वार्थको कारण पनि अभियानले सफल हुन सक्दैन। नागरिक अभियानलाई कमजोर बनाउनको लागि सरकारले विभिन्‍न स्वार्थ देखाई वा प्रभावमा पारेर पनि अभियानलाई बीचैमा तुहाइदिन सक्छन्।

सरकारको कामको कमजोरी पक्ष केलाएर सवालहरू उठाउनका लागि आलोचनात्मक हुँदै तथ्य र प्रमाण बलियो नैतिक धरातल भएको व्यक्ति चाहिन्छ। हाल एकातिर स्वतन्त्र भएर बोल्ने मानिसहरु कम भएका छन् भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र भएर काम गर्नु पर्ने नागरिक समाजहरु, संस्थाहरु रुलिङ्ग पार्टीका भातृ संगठन जस्ता भएका छन्। उनीहरुलाई सरकारको काम मन नपरेका पार्टी र राजनीतिक दबावको कारण स्पष्ट कुरा राख्न सकेका छैनन्। 

जसले गर्दा कुनै अत्यन्तै सफल भएका अभियानहरू कालान्तरमा कमजोर भएका छन्। जसको उदाहरणको रुपमा जनजाति आन्दोलन, गैरसरकारी संस्थाहरुको आन्दोलनलाई हेर्न सकिन्छ।

अहिलेको नागरिक संगठनहरु बार एशोसिएशन, गैसस महासंघ, पत्रकार महासंघ जस्ता संस्थाहरुको नेतृत्व सरकारकै नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुसँग राजनीतिक तथा वैचारिक धरातल मिल्ने र भोली कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्व गर्ने केही व्यक्तिहरु सरकारबाट अवसर खोजिरहेको कारण पनि उनीहरु सरकार समक्ष नागरिकका सवालहरू स्पष्ट उठाउन सकिरहेका छैनन्।  

अन्ततः यी नागरिक संस्थाहरु पेशागत संस्थाहरु जस्तो भएका छन्। उनीहरुले आफ्नो पेशासँग सम्बन्धित सवालमा मात्र आवाज उठाएका छन्। संस्थागत अभियानहरू अगाडि नबढ्दा व्यक्तिगत अभियानहरूले प्रश्रय पाएको छ।

यसको सकारात्मक पक्षहरू पनि धेरै होलान् । तर व्यक्तिवादी सोच र अराजकतासमेत हाबी भएको देखिन्छ। लक्ष्य र उदेश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि वकालत गर्ने तौरतरिका र प्रयोग गरिने शब्द तुच्छ हुँदा नागरिक समाजको आन्दोलनमा मानिसहरुको नकारात्मक सोच बढेको छ। 

नागरिक समाजको काम स्वयंसेवी प्रकृतिको हुन्छ। त्यस अर्थमा पनि एउटै व्यक्तिले पूर्णकालिन काम गर्न सक्दैन। तर नागरिक समाजको सदस्यहरुले नयाँ पुस्तालाई अभियानमा आकर्षित तथा नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्दा नागरिक समाज बेलाबेलामा टुट्न पुगेको छ।

नागरिक समाजको सदस्यहरुले प्रभावकारी, प्रमाणमा आधारित तथा सीमान्तकृत वर्गहरुको आवाजलाई बुलन्द गर्न नसक्दा एकातिर नागरिक समाजलाई विभिन्‍न किसिमबाट आरोप लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ दुईतिहाइको सरकार र सोही हैसियत बराबरको बजारले सीमा नाघ्न थालेका छन्। तसर्थ नागरिक समाजले फेरि दह्रोसँग खुट्टा टेक्न जरुरी छ।  

अर्कोतर्फ नयाँ युवा पुस्तामा नागरिक समाजप्रति आकर्षण घटिरहेको छ। एउटै समयमा नागरिक समाजको सदस्य बन्‍ने र उही समयमा राजनीतिक दलको सदस्य भई दोहोरो भूमिकामा देखिँदा पनि यसले नागरिक समाजको भाव र मर्मलाई घटाइदिएको छ। यसरी नागरिक समाज सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलका भातृसंगठन जस्ता भएर विश्वास गुमाउदै गएका छन्।

अर्का तिर अहिलेको परिस्थितिमा नागरिक समाजको महत्व अझ बढिरहेको छ। भएका नागरिक समाजलाई विभिन्‍न दातृ निकायहरुले आर्थिक सहायता प्रदान गरि परियोजनाकरण गरिदिँदा नागरिक समाजको मर्म मरेको छ।

हाल विश्वव्यापी रुपमा रहेको राष्ट्रियता प्रतिको धारणा हाबी हुदै जाँदा सरकार चलाउनेहरूमा आफू मात्र राष्ट्रवादी र अरु सबै विरोधी देख्ने दृृष्टिकोणले कारण पनि नागरिक समाजको यात्रा थप कमजोर बनेको छ।  

नागरिक समाजका सदस्यहरुले प्रभावकारी, प्रमाणमा आधारित तथा सीमान्तकृत वर्गहरुको आवाजलाई बुलन्द गर्न नसक्दा एकातिर नागरिक समाजलाई विभिन्‍न किसिमबाट आरोप लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ दुईतिहाइको सरकार र सोही हैसियत बराबरको बजारले सीमा नाघ्न थालेका छन्। तसर्थ नागरिक समाजले फेरि दह्रोसँग खुट्टा टेक्न जरुरी छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.