उद्योगी तथा व्यवसायी भन्छन् : बजेट राम्रो आयो, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ

काठमाडाैं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वस्तुगत रूपमा राम्रो आएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पूर्वका उद्योगी तथा व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र संगठन मोरङले आज संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा प्रदेश १ का उद्योगीले बजेटको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको जरुरी रहेकामा जोड दिए।

मोरङ उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरलेले बजेट राम्रो आएको भन्दै कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सरकारले २०७५ मङ्सिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट कपडाको उद्योगहरूको ऋण ब्याज, भ्याटमा छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेर घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे।

त्यस्तै उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजेलको भ्याट फिर्ता गर्ने विषय स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा अन्य कारणले जटिलता हुने होकि भन्ने आशंका देखिएको बताए। 

संगठनका सदस्य पारस लुनियाले कागज उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ महँगो भएको तथा नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने कतिपय उपकरणको पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर बढी परेको गुनासो गरे।

उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पनि ब्याजदर बढाएर कर्जा तिर्न दबाब दिइरहेको, ब्याजदर छुट नदिएको जस्ता समस्या व्यापारीले भोगिरहेका बताए।

उद्योगी राजकुमार गोल्छाले सरकारले जुटबालीको विकासका लागि बजेट नछुट्याएमा गुनासो गरे। उद्योगीहरु सुरेन्द्र गोल्छा, राजकुमार गोल्छा, प्रदीप सारडा लगायतले बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश माग समेटेको र कार्यान्वयका लागि अर्थमन्त्रालय लाग्नुपर्ने बताए। 

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आफूहरूले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने डर रहे पनि सरकारले अधिकांश सुझाव समेटेकामा खुसी व्यक्त गरे। 

सरकारले ल्याएका कतिपय विषय मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनेमा आफू आशावादी रहेको उनले विश्वास व्यक्त गरे। “सरकारले यसपालि बजेट निकै राम्रो ल्याएको छ, रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको रकम पनि आफैँले तिरिदिएको, पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह व्यवहार गरेको र उक्त क्षेत्रको घाटा परिपूर्तिका लागि १० वर्षको अवधि दिएको छ यो निक्कै राम्रो कार्यक्रम हो,' उनले भने।

कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको जानकारी दिए।

सरकारले दिने छुट व्यापारीको तहसम्म पुग्नका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संशोधन गरी सहज बनाइने उल्लेख गरे। बजेट कार्यान्वयन हुने आधार पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै समेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण अधिकार अर्थले सम्बधित मन्त्रालयलाई दिइसकेको उनले स्पष्ट पारे।

एकैपटक सबै सहुलियत दिन नसकिने भएकाले विस्तारै निजी क्षेत्रको सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। त्यस्तै बैंकहरूले कर्जा असुली गरिरहेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले सो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्ने बताए।