तनहुँ : बजेट अभावले योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग बजेट थपिदिन आग्रह गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पोखरा आएका वेला गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित मन्त्रीहरूको टोलीले यस्तो आग्रह गरेको हो।
प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा बढी भएकाले त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरेका हुन्।
‘संघीय शासन व्यवस्थासँगै संघबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकार हस्तान्तरण भएका छन्। ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न त्यसैअनुसारको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक छ’, उनले भने।
प्रदेश सरकारले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको भन्दै उनले कतिपय अवस्थामा मागका तुलनामा स्रोत नपुग्दा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक काम सुरु गर्न नसकिएको समेत उनले जानकारी गराए।
प्रदेशकै सर्वाधिक महत्त्वको सडक दुम्कीवास-त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाधक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले करिब ८ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि अर्थमन्त्री शर्मालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
असोज १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौं पुगेर प्रदेशका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै लिखित पत्रसमेत बुझाइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकाले सहयोगको अपेक्षा गरे।
प्रदेशका रणनीतिक महत्वका (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने) सडकमध्ये ३३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
निर्माणका लागि परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भइसकेको २८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चाहिनेमा बहुवर्षीय प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आवमा ३ अर्ब आवश्यक परेको उनले बताए।
सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले डिपिआर भइसकेका ५० वटा मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट ३ अर्ब लाग्नेमा यो आवका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गराए।
‘ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब अपुग छ’, संघले हस्तान्तरण गरेका योजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालका लागि न्यूनतम ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ’, उनले भने।
संघबाट हस्तान्तरण भई आएका ससर्तका योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको उनले बताए। प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आवश्यक परेकाले रकम निकासाका लागि सहजीकरण गरिदिन गण्डकी सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खड्काले अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गरे।
बजेटका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले संघ सरकारको स्वामित्वको जमिन उपभोग सहजताका साथ गर्न मिल्ने गरी प्रक्रिया निर्धारणका लागि समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विकास साझेदारहरूको उपस्थिति गराउन, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई समयमै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट र अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने एअरलाइन्स र अनुमति लिनुपर्ने संस्थासँग समन्वयका लागि पनि प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ। गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पनि प्रदेशले मागेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघ सरकारसँग पनि बजेटको सीमितता रहेको भन्दै प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताए। यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थमन्त्रीलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताए।
‘तपाईंहरूको गुनासो सुनेँ, संघमा पनि उही समस्या छ, अघिल्लो वर्षका योजनाले नै ३ खर्ब दायित्व बोकेका रहेछन्, अहिले त बाढीपहिरो र बेमौसमी झरीले झनै समस्या निम्त्याएको छ’, उनले भने। झरीले धानबालीमा मात्र ७ अर्बभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको उनले बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले सडकका लागि जथाभावी बजेट व्यवस्थापन भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई नक्सांकन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम थालिसकेको बताए।
विकास निर्माणका काम एकातिर रहँदा रहँदै अहिलेको सरकार कुन परिस्थितिमा बनेको हो र यसको दायित्व के हो भन्ने बारेमा समेत संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अहिले २.८ प्रतिशत मात्र तलमाथि पारेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले बाँकी बजेट जस्ताको तस्तै राखिएको बताए। स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजना मात्र खारेज गरिएको उनले जानकारी गराए।
अहिले सरकारले राजस्व वृद्धिमा विशेष जोड दिएको र सुरुवाती महिनामै यसमा राम्रो संकेत देखिएको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमै भएको भेटमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू मणिभद्र शर्मा, मेखलाल श्रेष्ठ, मधुमाया अधिकारी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाल, प्रदेश अर्थसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित सहभागी थिए। 
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।