कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ताको मुद्दा ढिसमिस
कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ताको मुद्दा ढिसमिस
गुल्मी : जिल्लाको इश्मामा कर्मचारीहरुले कार्यालय समयभन्दा बाहिर काम गरी घण्टाको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता लिएको विषयमा छानविन गर्न बनेको समिति आफैँ अस्ताएको छ।
गत साउन २५ गते गाउँपालिकाले गठन गरेको छानविन समितिले सात महिना बित्न लाग्दासमेत केही छानविन गर्न सकेको छैन।
वास्तविक काम गरेको भन्दा धेरै समयको पारिश्रमिक लिएको गुनासो आएपछि छानविन समिति बनेको थियो।
गाउँपालिकाको लेखा समितिका संयोजक भोला सिंह थापाको संयोजकत्वमा वडा नम्वर ३ र ४ का वडा अध्यक्षले सहजीकरण गर्ने गरी बनेको समितिले केही पनि काम नगरेको समितिका सदस्य तथा वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष एवं गाउँपालिकाका प्रवक्ता गनुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
छानविन गर्ने गरी बनेको समिति आफैँ अस्ताएको उनको प्रतिक्रिया छ। किन छानविन हुन सकेन त? भन्ने प्रश्नमा उनले धेरै कुरा खोल्न चाहेनन्।
विशेषज्ञ खोजेपछि ब्याक भयौँ : संयोजक
यता, छानविन समितिका संयोजक भोला सिंह थापाले छानविन गर्न बनेको समितिको बैठक एकपटक मात्र बसेको बताए।
उक्त बैठकले चुस्त दुरुस्त रुपमा छानविन गर्नका लागि कसरी जाने भन्ने बारेमा छफल भएको र अन्य निर्णय भने नगरेको बताए।
कार्यपालिकाको बैठकबाट विशेषज्ञ ल्याएर छानविन गर्ने भन्ने निर्देशन आएपछि आफूहरू ब्याक भएको र अहिलेसम्म पनि विशेषज्ञको टोली नआएको उनको भनाइ छ।
अधिकृतले लिए ३५२ घण्टाको भत्ता
गत आर्थिक वर्षको वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म तीन महिनाको अवधिमा झण्डै ३५२ घण्टा अतिरिक्त कार्य गरेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर घर्ती र लेखा प्रमुख अशोक खड्काले एक लाख ५ हजार ८२५ रुपैयाँ लिएका थिए।
पहुँचको आधारमा भत्ता
यस्तै, कार्यालयमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरुले पनि प्रोत्साहन भत्ता पाए तापनि आफूहरुलाई कामको आधारमा नभएको गुनासो गरेका थिए।
पहुँचको आधारमा ठूला बडाहरूले धेरै रकम लिएको र दिनरात खटिएर काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरूलाई उपयोग मात्र गरिएको नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले गुनासो गरे।
कतिपय कर्मचारीहरुले आफूहरुको असन्तुष्टि रहेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता नलिएको बताउँदै आएका छन्। वैशाखमै आएका लेखा अधिकृतले पनि एक लाख पाँच हजार ८२५ रुपैयाँ लिँदा वर्षभरि काम गरेका नगर प्रहरीले भने ८५० रुपैयाँ पाएका छन्।
गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महतले कर्मचारीहरू माथि राजा र रैतीको जस्तो व्यवहार भएको बताए।
कामको आधारमा नभई पहुँचको आधारमा रकम लिएको जस्तो देखिएको र त्यो उपयुक्त नभएको उनी बताउँछन्। उनले पनि ८७ हजार ४६५ लिएका थिए। उनले वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म कार्यालय समयबाहेक झण्डै २९२ घण्टा काम गरेको देखिन्छ।
अन्य सबै कर्मचारीहरूलाई मिलाएर लैजाउँभन्दा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले सबैलाई मिलाएको भनेको उनी बताउँछन्।
ठूलाबडाले काजसमेत लिए
सोही समय अवधिमा नै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले काजसमेत लिएको र प्रोत्साहन भत्ता पनि लिएको नाम नबताउने शर्तमा एक कर्मचारीले बताए। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर घर्तीले आफूहरूले गाउँपालिकाले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार नै प्रोत्साहन भत्ता लिएको बताएका छन्। काम गर्दै जाँदा केही गल्ती भएको हुन सक्ने उनले स्वीकार गरे। उनी हाल पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्।
गाउँपालिकाले तयार पारेको कार्यविधिमा कार्यपालिकाको कार्यालयमा काम गर्ने अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्रतिघण्टा तीन सय लिन पाउने उल्लेख छ। सहायकस्तर चौथो,पाँचौँ वा सोसरह वा वडा कार्यालयमा खटिने अधिकृतस्तरलाई समेतलाई प्रतिघण्टा दुई सय र श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई प्रतिघण्टा एक सय रुपियाँका दरले लिन सक्ने गरी कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले भने यस बारेमा आफूहरु केही बोल्न नचाहेको र उतै कर्मचारीहरूलाई बुझ्न भन्ने गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।