एमाले गण्डकीका प्रतिबद्धता
एमाले गण्डकीका प्रतिबद्धता
पर्वत : निर्वाचन लक्षित प्रतिबद्धता वा घोषणापत्रमा आफूले निर्वाचन जितेमा गर्न सक्ने काम, आफूले देखेका सपना र योजना, जनताले आभास गर्न सक्ने सम्भावित फरकपन, आफ्नो रणनीति, विकासको खाका लगायतका कुरा राखेर जनताको माझमा लगिन्छ। जनताले तिनै प्रतिबद्धता तथा घोषणापत्र अध्ययन गरेर कुन उम्मेदवार वा दललाई मतदान गर्न उपयुक्त ठान्छन्‚ उसलाई नै मत दिन्छन्।
सचेत नागरिक र प्रतिबद्ध उम्मेदवार वा राजनीतिक दलहरू भएको अवस्थामा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयनमा आउँछन्। समाज निर्माणमा कुन उम्मेदवारको सोच कस्तो छ भन्ने कुराको निधो गर्ने आधार पनि प्रतिबद्धता पत्र हुन्।
नेपालमा हुने हरेक निर्वाचनमा सार्वजनिक घोषणापत्र हेर्दा केही वर्षमा नै देशको मुहार फेरिने देखिन्छ तर जितेर गएपछि जनता र समाजका दुःख ज्युँका त्युँ। न त नागरिकले घोषणापत्र अध्ययन गरेर मतदान गर्छन् न त लेखिए अनुसारको भएन है भनेर खबरदारी नै गर्छन्।
नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लक्षित प्रतिबद्धतापत्र केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको छ। ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार : गण्डकी प्रदेशमा एमालेको सरकार’ भन्ने उद्घोष सहित आएको प्रतिबद्धता पत्रमा पूरा गर्न सहज देखिने तथा निकै महत्त्वाकाङ्क्षी दुवै खालका कुरा समावेश छन्।
‘पर्यटन क्षेत्रमा विकासः प्रदेश समृद्धिको आधार’ भन्ने नारा लिएको एमालेले सांस्कृतिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटनको सम्भावनाको आधारमा प्रदेशमा रहेका पालिकाहरूलाई पर्यटकीय पहिचान प्रदान गरी प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
जब कि गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिले प्रदेशका विभिन्न होम स्टेका लागि मोटो रकम सहयोग गरेको थियो। तीमध्येका केही बन्द भइसकेका छन्। होमस्टे सदरमुकामबाट टाढाका गाउँमा रहेका कारण ती सबै ठाउँमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ।
यस्तै रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रत्येक परिवारलाई रोजगारी प्रदान गरिने भन्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। प्रत्येक परिवारलाई रोजगारी दिनको लागि उत्तिकै मात्रामा औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकासको काम हुनुपर्छ। देशको आर्थिक अवस्था, निजी लगानीको सुरक्षा चिन्ता लगायतका कारण प्रशस्त मात्रामा उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा बढिरहेको बसाइँसराइँका कारण गाउँका खेतबारी बाझिँदै जाँदा बेरोजगारीको अवस्था झन्–झन् बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भन्ने एमालेको प्रतिबद्धता पूरा नहुन सक्छ। पत्रमा गरिबी हटाउन सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याइने भनिए पनि त्यस्ता कार्यक्रम के–के हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन।
बेरोजगार युवालाई एमाले गण्डकी प्रदेशले ‘पढाइ, कमाइ र दबाइ’ का लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लिन उत्प्रेरित गर्ने बताएको छ। त्यसका लागि गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा राखिएको ‘उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने गरिब तथा अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूका लागि ऋणको व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशमा धेरैले अविश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सङ्घीय सरकारले समेत विगतका बजेट भाषणमा ‘सर्टिफिकेट’ को आधारमा ऋण व्यवस्था गर्ने भनेको भए पनि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन। शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या बढ्दा सङ्घीय सरकारले समेत पूरा गर्न नसकेको योजना प्रदेश सरकारले पूरा गर्न सक्नेमा शङ्का देखिन्छ।
एमालेको अर्को महत्त्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धताका रूपमा ‘एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गरिने’ भन्ने राखिएको छ। रोजगार नभएका घरपरिवार पहिचान गरी रोजगारीको व्यवस्था गरिने भनिए पनि रोजगारी दिन सक्ने उद्योग, संस्था, कार्यालय, ग्रामीण जीवनको आकर्षण लगायतका कुरामा विकास हुन नसक्दा यो योजना पूरा हुन कठिन हुने आम नागरिकको बुझाइ छ।
यस्तै पाँच हजारजना गरिब तथा असहाय, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी आय तथा रोजगारसँग जोडिने कुरा पनि प्रतिबद्धता पत्रमा राखिएको छ।
नेपालको संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।’ तथा ‘अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ।
संविधानमै रहेको व्यवस्था समेत पूर्ण कार्यान्वयनमा नरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलले कुनै प्रदेशमा गरिब तथा असहाय, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी आय तथा रोजगार देला भन्नेमा पनि नागरिक ढुक्क छैनन्।
प्रतिबद्धता पत्रमा प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, बाल हेरचाह केन्द्र र बाल उद्यानको व्यवस्था गरिने भनिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र पहिलेदेखि नै प्राथमिकतामा पर्दै आएका कारण केही ठाउँमा निर्माणका काम पनि पूरा भएका छन्। ११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशमा ७५९ वडा रहेका छन्।
ती सबैमा १/१ वटा नागरिक सेवा केन्द्र, बाल हेरचाह केन्द्र र बाल उद्यान गरी तीन प्रकारका संरचना बनाउनु र तिनलाई नियमित गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको आवश्यकता पूरा गर्न सहज छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकार एमालेको नेतृत्वमा शुरु भएको थियो। माओवादी र एमाले फुटेपछि आफ्नो नेतृत्वमा रहेको गण्डकी सरकार एमालेले गुमायो। त्यस अवधिमा एमाले सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कामलाई पनि एमालेले प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ। आफूले गरेका राम्रा काम जनतालाई बुझाएर यस पटकको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा ल्याउने गरी आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा काम घोषणापत्रमा राखिएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।
पहिलो तीन वर्ष सरकारमा रहेर प्रदेशको संस्थागत विकास र सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको एमालेले गठबन्धनले प्रादेशिक लक्ष्यको मूल मर्म विपरीत दिशाहीन र गन्तव्यहीन बाटो अँगालेको आरोप प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।