कपिलवस्तु : जिल्लाको शिवराज नगरपालिकाका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले अब आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने भएको छ। नगरभित्रका जनप्रतिनिधि, शिक्षक , कर्मचारीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने नियम जारी भएको छ ।
नगरपालिकाले सूचना निकालेर जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गरेको जनाएको छ। शैक्षिक सत्र २०८० देखि सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गर्न सूचनामा भनिएको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको लागि कदम चालेको नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्नो बालबालिकालाई अध्यापन गराउन भन्दै निर्देशनात्मक सूचना जारी गरेको हो।
नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार्न का लागि शिवराज नगरपालिकाले उक्त गृहकार्य सुरु गरेको नगर प्रमुख अजय थापाले बताए। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको योजना अगाडि बढाएको नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउने जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले यस्तो गृहकार्य सुरु गरेको उनले बताए।
सामुदायिक विद्यालयीय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले यो व्यवस्था लागू गरेको उनले बताए।
शिवराज नगरपालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि बनेको ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा (१) मा 'शिवराज नगरपालिकामा बसोबास गरी नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानुन, वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुने र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्यको पालना वा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने' व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।