दैलेख : दैलेखमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई विवरणबिनाको ‘निस्सा’ वितरण गरेको पाइएको छ। भूमि समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले निर्माण गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेखले नारायण नगरपालिका–६ नमुना वादी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलितलाई विवरण विनाको ‘निस्सा’ वितरण गरेको पाइएको हो।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्वासीलाई वितरण गर्ने निवेदन दर्ता तथा नाप नक्साको ‘निस्सा’मा भोग चलन गरेको जग्गाको कित्ता कोड, जग्गा रहेको वडा र टोल÷गाउँ बस्ती, अनुमानित क्षेत्रफल, जग्गाको प्रकृति लगायतका वितरण उल्लेख गर्नुपर्ने भए पनि भूमिहीनलाई वितरण गरेको ‘निस्सा’मा कुनै डाटा उपलब्ध नभएको उल्लेख गरिएको छ।
करिब २० वर्षपछि जग्गा पाउने आशामा रहेका भूमिहीनलाई आयोगले कुनै डाटा उपलब्ध नभएको निवेदन दर्ता तथा नाप नक्साको ‘निस्सा’ वितरण गरेपछि स्थानीय निराश भएका छन्।
“‘निस्सा’ पाएपछि अब जग्गा पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क थियौँ, भूमि आयोगले दिएको ‘निस्सा’मा विवरण उल्लेख रहेन छ, भूमिहीन भीमबहादुर वादीले भने।
उनले भूमि आयोगले आफूहरूलाई दिएको ‘निस्सा’मा विवरण उल्लेख नगरिएको जानकारीपछि वडा कार्यालयमा जाँदा वडाले नभई भूमि आयोगले उपलब्ध गराएको ‘निस्सा’ वितरण मात्र गरेको जवाफ आएको बताए।
नारायण नगरपालिका–६ ले आफ्नो वडाभित्र बसोबास गर्ने ‘निस्सा’ विवरण छुटेका भूमिहीनको विवरण उल्लेख गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सिफारिस गरेको छ।
वडा अध्यक्ष जनकप्रसाद न्यौपानेले विवरण सङ्कलन गर्दा सूचकले सूचना उल्लेख नगर्दा अहिले सामान्य समस्या देखिएको बताए। “सूचकले सही सूचना नदिँदा विवरणमा नदेखिएको हो, समस्या समाधानका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको छ, म अध्यक्ष निर्वाचित हुनुपहिले भूमिहीनहरूको विवरण सङ्कलन गरिएको हो” न्यौपानेले थाहाखबरसँग भने ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेखका अध्यक्ष नयाँराम थापाले भूमिहीनले पाएको ‘निस्सा’मा डाटा उपलब्ध नहुन राष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेखको कमजोरी नहुने बताए। उनले सम्बन्धित पालिकाले भरेको विवरण अनुसार ‘निस्सा’मा डाटा उपलब्ध हुने र सोही अनुसारको ‘निस्सा’ नागरिकलाई वितरण गरिएको बताएका छन्।
उनले वडा कार्यालयले निवेदन दर्ता तथा नाप नक्साको ‘निस्सा’ विवरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग दैलेखलाई गरेको सिफारिस नियम विपरीत रहेको बताए। “भूमिहीनको विवरण स्थानीय सरकारले भर्ने हो, भरेको विवरणअनुसार ‘निस्सा’मा विवरण उल्लेख हुन्छ” अध्यक्ष थापाले भने।
करिब २० वर्षदेखि नारायण नगरपालिका–१ र ६ मा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन वादीलाई बसोबार गर्न समस्या हुने गरेको छ। भूमिहीन भएर बस्दै आएका उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, जीविको पार्जन, बालबालिकालाई शिक्षा लगायतका समस्या रहेका फियान नेपाल कर्णाली प्रदेशका क्षमता विकास तथा वकालत अधिकृत प्रकाश नेगीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।