बैतडी : बैतडीका ६ स्थानीय तहहरूले अझै पनि बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन्। आगामी आव २०८०।०८१ का लागि गाउँ तथा नगरसभामा पेश भएको बजेट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा बैतडीका ६ स्थानीय तहको बजेट अझै पनि प्रविष्ट नभएको पाइएको हो।
प्रविष्ट नभएका स्थानीय तहहरूमा पुर्चौडी, मेलौली नगरपालिका र दोगडाकेदार, शिवनाथ, सुर्नया र पञ्चेश्वर गाउँपालिका रहेका छन्। जिल्लाको सिगास, डिलाशैनी गाउँपालिका, पाटन र दशरथचन्द नगरपालिकाले मात्रै बजेट सभामा पेश भएको बजेटलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरेको जनाइएको छ।
डिलाशैनीले असार १५ र अन्य तीन पालिकाले असार १० गते नै मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका हुन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा आउँदो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यहाँका स्थानीय तहहरूले असार १० गते बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा पेश गरेका भए पनि प्रविष्ट नगर्नेहरू कुनै पालिकामा बजेट पारित नभएको र कुनैमा पारित भए पनि असार मसान्तमा भुक्तानीको चटारोले प्रविष्ट गर्न नसकेको जनाएका छन्।
असार १० गते नै गाउँसभाबाट बजेट पारित भए पनि भुक्तानी र फर्स्यौटको काममा व्यस्त रहेकाले प्रविष्ट गर्न नसकिएको शिवनाथ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रसिंह महताले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले समय सीमामै बजेट पारित गरिसकेका छौं। भुक्तानीको कामको व्यस्तताले केही ढिलाइ भएको हो। अब छिटै पठाउँछौं।’
बजेट पारित हुन बाँकी भएकाले विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न नसकिएको सुर्नया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थीले बताए। उनले भने, ‘बजेटमाथि आवश्यक छलफल चलिरहेको छ। असार ३० गतेभित्र मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने गरी काम भइरहेको छ।’
राजनीतिक दलको विवाद,पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व, दुर्गमका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिलगायतका कारण केही पालिकामा नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन र सार्वजनिक गर्न समस्या देखिने गरेको दोगडाकेदार गाउँपालिका–३ श्रीकोटका गणेश विष्टले बताए।
असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेश गर्न नसक्ने पालिकाले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।