डा केसीको अनशनको प्रभाव : भारतले सीमा क्षेत्रमा कलेज खोलेर नेपालीलाई पढाउँदै

काठमाडौं : डा गोविन्द केसीको पटक पटकको अनशनको जगमा आएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रभाव देशको चिकित्सा शिक्षामा देखिन थालेको छ।

डा केसीको अनशनको जगमा आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले देशका कुनै पनि विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम अध्यापन गर्न अनुमति नदिने र चालु कार्यक्रमहरुलाई पनि ५ वर्षभित्र फेज आउट गर्ने उल्लेख थियो।

सोहीअनुसार हाल नेपालमा एचए, फार्मेसी, नर्सिङलगायतका विषय अध्यापन गराउँदै आएका २२८ शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्।

जसमा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद (सीटीईभीटी)अन्तर्गतका प्रि-डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा र स्टाफ नर्ससम्बन्धी ७३ वटा, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बिएनका १० वटा र बिएस्सी नर्सिङका ८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण नेपालमा प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज र शिक्षण संस्था बन्द हुँदा हाल भारतीय सीमा क्षेत्रमा भने धमाधम यस्ता मेडिकल कलेज सञ्चालन भएपछि नेपाली विद्यार्थी उता गएर अध्ययन गर्न थालेको खुलेको छ।

नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका मेडिकल कलेजहरूले अनुगमनका लागि भन्दै नेपाललाई पत्रसमेत पठाएका छन्।

एचए, फार्मेसी, नर्सिङलगायतका विषय पढाउने भन्दै हालसालै धमाधम खुलेका भारतीय कलेजहरूले अनुगमनका लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) लाई पत्र पठाएका हुन्।

यी कलेजहरुले उल्लेखनीय संख्यामा नेपाली विद्यार्थी आफ्नो कलेजमा अध्ययन गरिरहेको हुँदा ती मेडिकल कलेजहरूले आफूले सम्बन्धन लिएका विश्वविद्यालयमार्फत् पत्र पठाएर अनुगमनका लागि आइदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको एनएचपीसीका रजिष्ट्रार लिलानाथ भण्डारीले बताए।

एनएचपीसीका रजिष्ट्रार भण्डारीका अनुसार भारतको पारूल विश्वविद्यालय र संगम विश्वविद्यालयले एनएचपीसीलाई पत्राचार गरेका छन्। अझै अचम्मको कुरा यी कलेजले अनुगमनमा जाने नेपाली विज्ञ टोलीलाई लाग्ने सम्पूर्ण खर्च तिनै विश्वविद्यालयले बेहोर्नेसमेत जनाएका छन्।

किन भारतीय कलेजले एनएचपीसीलाई अनुगमनको लागि बोलाए भन्ने प्रश्नमा एनएचपीसीका रजिष्ट्रार भण्डारीले भने‚ ‘नेपालमा एचए, फार्मेसी लगायतका विषयमा लाइसेन्स दिने सरकारी निकाय एनएचपीसी नै हो‚ झन् उनीहरुले नेपाली विषय नै राखेर अध्यापन गराइरहेका छन्। अध्ययन सकेर ती विद्यार्थीहरु नेपाल फर्किएपछि लाइसेन्स नपाउने झन्झट नझेलुन् भनेर अनुगमनका लागि बोलाएको हुनसक्छ।‘

एनएचपीसीका रजिष्ट्रार भण्डारीका अनुसार यी कलेजहरुले डिप्लोमा इन पारामेडिकल एण्ड हेल्थ साइन्स, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफी, कार्डियोलोजी जस्ता विषयमा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययन गराएको आफूहरुलाई पठाएको पत्रमा देखिएको बताए।

‘आफूहरुको कलेजमा धेरै नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको हुँदा अनुगमनको लागि आइदिन आग्रहसहित पत्र पठाइएको छ‚‘ भण्डारीले भने। रजिष्ट्रार लिलानाथ भण्डारीले भारतको पारूल विश्वविद्यालय र संगम विश्वविद्यालयले पत्राचार गरेको बताए।

एनएचपीसी स्रोतका अनुसार नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा खुलेका यस्ता भारतीय कलेजहरुमा धेरैजसो नेपालीकै लगानी रहेको समेत पाइएको बताइएको छ।

एनएचपीसी स्रोतले भन्यो‚ ‘नेपालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि धेरै कलेजहरु फेजआउट भए त्यसपछि नेपालीहरुकै लगानीमा भारतीय सीमामा धेरै कलेजहरु खोलेर त्यहाँ नेपाली विद्यार्थी नै धेरै अध्ययन गरेको पाइयो, यो मात्रै होइन यी कलेजहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स परीक्षा दिन सहज गराइदिन समेत दबाब आउने गरेको छ।‘

अझै अचम्मको कुरा त के छ भने भारतमा रहेका यी कलेजहरुले पढाउने विषयमा नेपालीसमेत समावेश छ। जसमा डीएचए तेस्रो वर्षको कोर्समा १०० पूर्णाङ्कको नेपाली विषय राखिएको छ।

एनएचपीसीका रजिष्ट्रार भण्डारीका अनुसार भारतीय कलेजहरुले यसअघि नेपालमा सीटीईभीटीअन्तर्गतका कलेजहरुले पढाउँदै आएको पाठ्यक्रमलाई नै उतारेर पढाएको देखिएको छ भने यसरी पढ्न जाने नेपालका बुटवल भैरहवा‚​ जनकपुर, सिरहा, विराटनगरजस्ता तराई क्षेत्रका विद्यार्थी रहेका छन्। 

यी कलेजहरुले बुटवल‚ विराटनगर‚ जनकपुर जस्ता ठूला शहरमा अफिस नै खोलेर विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको समेत पाइएको छ।

त्यस्तै, पारूल विश्वविद्यालयले आफ्नो विश्वविद्यालयको इतिहासबारे जानकारी पठाएको छ। पारूलमा २१ हजार विद्यार्थी पढ्ने क्षमता रहेको जनाएको छ। विभिन्न देशका हाल २ हजार ६०० विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत रहेको जनाएको छ। जसमा सबैभन्दा धेरै नेपाली विद्यार्थी रहेको खुलेको छ।

झन्डै २०० नेपाली विद्यार्थी एचए (हेल्थ असिस्टेन्ट) ती कलेजमा अध्ययन सकेर स्वदेश आइसकेका छन्। भारतीय कलेजमा अध्ययन गरेका एउटै ब्याचका धेरै नेपाली विद्यार्थीले लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएपछि के गर्ने भनेर एनएचपीसी नै केही समय अन्योलमा पर्‍यो।

अहिले एनएचपीसीले उनीहरूले अध्ययन गरेका विषयमाथि प्रश्न उठाउँदै लाइसेन्स परीक्षा दिन रोकेको छ। एनएचपीसीले विद्यार्थीहरुको लाइसेन्स परीक्षा रोकेर ती कलेजहरुमा नेपाली विज्ञको टोलीलाई अनुगमनको लागि पठाउने तयारी थालेको छ।

एनएचपीसीका रजिष्ट्रार भण्डारीले भने‚ ‘लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएकाहरुलाई रोकेर हामीलाई पत्र आएको कलेजमा विज्ञको टोली अनुगमनका लागि पठाउने तयारी गरेका  छौँ।’