विराटनगर : तत्कालीन प्रदेश १ ले फागुन १७ गते कोशी नाम पाएसँगै यतिबेला प्रदेशमा पहिचान पक्षधर आन्दोलनरत छन्।
पहिचानको आधारमा पुनः नामकरणको माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले कोशी नाममा मतदान गर्ने ८२ सांसदलाई जिल्ला प्रवेशमा रोकसमेत लगाएका छन्।
आन्दोनका क्रममा चैत्र १० गते घाइते भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) उपचारको क्रममा धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएका थिए। भने सयौँको संख्यामा आन्दोलनपक्ष र सुरक्षाकर्मीहरु घाइते भएका छन्।
त्यसो त यही आन्दोलनकै कारण पूर्वी पहाडी जिल्लाका सरकारी कार्यालयको लेटरप्याडमा समेत कोशी नाम उल्लेख गर्न सकेका छैनन्। प्रदेशमा नामका कारण उब्जिएको समस्यालाई समाधान गर्न पहिचान पक्षधर र प्रदेश सरकारबीच वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले माघ ६ गते तीन सदस्य वार्ता समति गठन गरेको छ।
भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको संयोजकत्वमा सरकारका प्रवक्ता कानुनमन्त्री शम्सेर राई, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती वार्ता समितिमा रहेका छन्।
वार्तालाई संघर्षको रुपमा अगाडि बढेको र मलमपट्टी गर्नसक्ने उद्देश्यले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताद्वारा आवश्यकता र मागअनुसार संविधान प्रदत्त रहेर प्रदेश सरकारको तर्फबाट कति पनि कन्जुस्याइँ नगरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने वार्ता टोलीका संयोजक एवम् प्रदेश सरकारका मन्त्री जबेगुले बताए।
यसै सन्दर्भमा रहेर मन्त्री जबेगुसँग सञ्चारकमीले गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रदेशको नामकरण पुनः परिवर्तन गरेर पहिचानको आधारमा नाम राख्न सम्भव छ?
यो सन्दर्भमा काम गर्दै जानुपर्छ। असम्भव भन्ने कुरा कमै हुन्छ। सम्भव छ बनाउन सक्छु भन्न सकिन्न। असम्भव भएको वस्तुलाई पनि सकेसम्म संवादप्रति डोर्याउने प्रयास हाम्रो हुनेछ।
अघिल्लो सरकारले पनि सहमति बनाएको थियो पुनः वार्ता समिति गठन भएको छ यो समितिको मेन्डट के हो? कहाँ पुगेर समस्या समाधान हुन्छ? असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले समिति बनायो तर संयोजक तपाईं आफैँ नाममा असन्तुटि जनाएर मत हाल्नुभएन माओवादी केन्द्र मत हालेर पछि सच्चिएर आयो। असन्तुष्टहरुको समिति बनेको छ समाधान कसरी हुन्छ?
मैले हिजो पहिचानको पक्षमा मतदान गरेकै हो। व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने स्पष्टरुपमा हामीले, मैले गरेकै हो। अहिले आएर संयुक्त प्रदेश सरकारमा छु। कोशी प्रदेशको सरकारको बाहालवाला मन्त्री छु। मैले पहिचान पक्षमा उभिनु अलग कुरा हो। तर मैले प्रदेश सरकारको निति र कार्यक्रमविपरीत गएर वार्ता गर्नु हुन्न भन्ने मैले राम्रोसँग बुझेको छु।
मैले पहिचान पक्षधरका शीर्षस्त नेताहरुसँग अनौपचारिक रूपमा वार्ता गर्न, सल्लाह सुझाव दिन अलिक सजिलो हुन्छ कि भन्ने अप्ठयारो परिस्थिति भए पनि सहजताको साथ लिएको छु।
म प्रदेश सरकारको सदस्य भएको हैसियतले नितिकार्यमा अधीनस्त रहेर हाम्रो विधानमा , संविधानमा अधीनस्त रहेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ।
पहिचान पक्षधरलाई वार्ताको लागि आव्हान पनि गरिएको हो?
वार्ता टोलीको बैठक बसको छैनौँ। वार्ता बसेपछि आव्हान गर्छौं। पहिले आव्हान गर्छौ आधिकारिक रूपमा पत्र जान्छ। त्यसपछि हुन्छ।
यो वार्ताले निष्कर्षमा पुर्याउला त?
वार्ता सजिलो गरी आजको भोलि नै निचोडमा पुग्ने भन्ने परिस्थिति छैन। किनभने संविधानसम्मत पहिचान पक्षको माग पूरा गर्न अप्ठयारो पर्छ। तर, लचकता दिने सरकारको कदम रहेको छ। त्यसलाई क्रमश: अगाडि लग्नेछौँ।
वार्ता समिति बनाएपछि जिल्ला पस्न माननीयज्यूहरुलाई सहज हुन्छ होला नि?
हाम्रो पहिलो बैठकमा यो एजेण्डालाई सशक्त रूपमा उठाउँछु। ८२ जना सांसदहरुलाई संकेत गर्नुभएको छ। उहाँहरुलाइ कसरी जिल्ला जाने भन्ने वार्ताको पहिलो एजेण्डा बन्छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले मत हाले पनि पछि सचिएर आएको छ। सहज तरिकाले जनतासँग पुग्ने, जनतासँग प्रत्यक्ष भेट्ने वातावरण राख्ने सृजना गर्छौ यो हाम्रो पहिलो एजेण्डा हुन्छ।
के भन्छन् प्रदेश १ पुनः नामांकन संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिम?
पुनः सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ।
यो अलिकति पहिलेको सरकारभन्दा स्थिर सरकार भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। केही न केही वार्ताको एउटा हदसम्म सँगै अगाडि बढ्छ भन्ने आशा गरेका छौँ।
अब आन्दोलनले निकास पाउँछ?
वार्ता बसेको दिनबाटै थाहा हुन्छ यसले निकासा दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले यो वार्तालाई स्विकारेका छौँ। वार्ताविरोधी होइनौँ। शान्तिपूर्ण ढंगले हाम्रो माग सम्बोधन गर्न सकोस भन्ने हाम्रो चहाना हो। भर्खरै प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासँग पनि संवाद गरेका छौँ। आशा छ केही आशा लाग्दो परिणाम निस्किएला भन्ने अपेक्षा रोखका छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।