सल्यान : कर्णाली प्रदेश सरकारले काउली र बन्दागोभीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भएको छ। उत्पादन लागत समेत नउठ्ने स्थिति हटाउन कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भएको हो।
पहिलो चरणमा सल्यान र सुर्खेतमा पाइलट सर्वेका रूपमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्यूनतम मूल्यभन्दा कम बजार भाउ भए प्रदेश सरकारले बेहोरिदिने गरी काम अघि बढेको र माघ महिनाभित्र निर्णय भई कार्यान्वयनमा आउने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
विज्ञ, कृषकहरूसँग नियमित छलफल भइरहेको र छलफलबाट नै मूल्य निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशले बन्दा र काउलीमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम लागू गरेपछि किसानलाई घाटा नहुने मन्त्री शर्माले बताए।
समर्थन मूल्य पाउन २०८० माघ २८ गतेभित्र कृषि विकास कार्यालय सल्यानमा सूचीकृत हुन सबै किसानलाई आग्रह गरिएको छ। सूचीकृत हुन चाहने किसानले खेती गर्ने बालीको नाम, जात, जग्गाको क्षेत्रफल, लगाउने मिति, उत्पादन हुने अनुमानित मिति, अनुमानित उत्पादन सहितको विवरण पेश गर्नुपर्ने कृषि विकास कार्यालय सल्यानका निमित्त कार्यालय प्रमुख रेशमकुमार बस्नेतले बताए। समर्थन मूल्य पाउन किसानले एक रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रमा खेती गर्नुपर्ने छ।
सूचीकृत हुनका लागि खेती विवरण सहितको निवेदन, समूह, सहकारीको हकमा योजना उत्पादन स्पष्ट खुलेको निर्णयको प्रतिलिपि, समूह, सहकारी, निजी फर्मको हकमा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, करचुक्ता प्रमाणपत्र वा कर छुट भएमा सोको प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने बस्नेतको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।