काठमाडौं : विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन भविष्यको मात्रै समस्या होइन। यसको असर वर्तमान समयमा पनि विश्वले भोगिरहेको छ। त्यसमा पनि नेपालले बढी भोगिरहेको छ। मानव सिर्जित समस्याका कारण वातावरणमा व्यापक प्रभाव परिरहेको छ। हिमनदी र हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको छ। हिमताल फुटिरहेका छन्, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि र अतिवृष्टिका समस्या दिन प्रतिदिन बढेका छन्। कालाजार, मलेरिया, डेंगु लगायतका रोगहरु कल्पनाभन्दा बाहिरका स्थानहरुमा पुगेका छन्। यसलाई विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनकै एक कारणका रुपमा लिएका छन्।
हामीले उत्सर्जन घटाउनसके मात्रै खराब प्रभावहरूबाट बच्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा जलवायु विज्ञ प्रताप महर्जन र राजु पण्डितले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट धेरै प्रभावित भएको मुलुकमा चौथो स्थानमा रहेको बताए। प्रस्तुत छ, विज्ञद्वय विज्ञ राजु पण्डित र प्रताप महर्जनसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राजु पण्डित
पृथ्वीको तापक्रम घटाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी
एउटा कुरा म अत्यन्त भित्रदेखि नै के विश्वास गर्छु भनेदेखि जे—जे कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यस्ता वार्ताहरुमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा जे—जे कुराहरु निर्णय भए पनि त्यो भनेको घरमा गएपछि प्रत्येक राष्ट्रहरुले, सरकारहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
होइन भने हामीले २०१५ मा पेरिस सम्झौता ल्याउँदाखेरी कति खुशी भएका थियौँ, ओहो अब त हामीले जलवायु परिवर्तको समस्या समाधान गर्ने भयौँ भनेका थियौँ। तर बिडम्बना आज ८ वर्ष पछाडी फर्केर हेर्दाखेरी अझैपनि हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम ३ डिग्रीमा लिएर जाँदै रहेछौँ भन्नेकुरा देखिन्छ।
हाम्रो अहिलेको कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरी पनि। अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा स्थापित गर्न अघि बढ्नुपर्छ
नेपाल सरकारले पनि गर्नुपर्ने दुई-तीन वटा महत्वपूर्ण कुराहरु छ। एउटा कुरा जुनखालको सहभागिता नेपालले जनायो यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्नो एउटा मुद्दालाई स्थापित गर्नका लागि अलिकति भए पनि अगाडि बढायो। त्यो कुरा चाहीँ घरमा अब यसलाई कसरी हेर्छ राष्ट्रले भनेर सबैको चासो त्यसमा बन्नेछ। लस एण्ड ड्यामेज फण्ड स्थापित भयो भनेदेखि त्यो कोष बन्दै गर्दा, त्यसको प्रक्रियाहरु निर्माण हुँदै गर्दाखेरी नेपालले भोलिको दिनमा त्यहाँ रकम गयो भने आफ्नो देशको लागि त्यो रकम नेपालमा प्रवाह गर्नका लागि कस्तो खालको घरको तयारी गर्छ, अहिलेकै संरचनाले ? ठिक छन् कि छैनन् लेखाजोखा गर्ने। ठिक छैनन् भने कस्ता खालका नीति, योजनाहरु ल्याउनुपर्ने हो। कस्तो खालको संरचना बनायो भने त्यस्तो खालको रकमहरुलाई ल्याएर खर्च गर्ने अवस्था बनाउन सक्छ, त्यो हेर्न जरुरी छ।
हिमालको मुद्दालाई शक्तिशाली बनाउन जरुरी
कोपमा अर्को वर्ष प्रश्तुत हुन्छ भनेपछि त्यो रिपोर्टलाई टेकेर अझ हामीले हिमालको मुद्दालाई सशक्तिकरण बनाउन जरुरी छ। यो कुरा प्राविधिक विषयमात्र होइन हिमालको मुद्दा। नेपालले जसरी उठान गरेको छ, यो हाम्रो कुटनीतिक विषय हो।
हामीलाई रणनीतिक हिसावले कस्तो खालको कूटनीतिक हिसावले योजना ल्यायौँ भनेदेखि हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्नसक्छौँ भन्ने हिसावले हेर्न सकेको खण्डमा सफल हुन्छौँ। होइन भनेदेखि यो प्रत्येक वर्ष आवाज उठ्छ। सवालहरु आउँछन्। र फेरि अर्को वर्ष सेलाउन सक्ने हुन्छ।
विदेशी सहयोग नआएपनि सम्बोधन गर्नुपर्छ
जलवायु परिवर्तनको समस्या देशमा विकराल बन्दै छ। नेपालमा जलवायुजन्य विपद्हरु बढिराखेको छ। यसलाई हामीले विदेश बाट सहयोग आए पनि/नआए पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। होइन भनेदेखि हामीले विषय उठान गरिराख्ने, तर कार्यान्वयमा फितलो भएर गइराख्ने हो कि भन्ने देखिन्छ।
जलवायुमैत्री दिगो विकासका कार्यक्रम बनाऔँ
कोप २८ मा जे—जे खालको निर्णय भए पनि मुस्ताङमा, कागबेनीमा गएको बाढी, पहिरोमा जनताले राहत महसुस गर्न सकेनन्। मेलम्चीका जनताले राहत महसुस गर्न सकेनन्। अथवा जहाँ जलवायुजन्य विपद्हरु हुन्छन्, त्यहाँको स्थानीय जनताले पनि राहतको महशुस गर्न सकेनन् भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जे जस्तो निर्णय भए पनि खासै फरक परेन भने फेरि हामी त्यसमा विफल हुन्छौँ।
नेपालको दिगो विकासलाई हामीले हेर्यौँ भने अब जलवायु परिवर्तनको विषयलाई छोडेर दिगो विकास नेपालले गर्न सक्दैन। त्यसकारणले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई पनि समाधान गर्ने। सँगसँगै हामीले दिगो विकासलाई पनि अपनाउने हो भनेदेखि अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र हाम्रो दिगो विकासको मुद्दा सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। एन्डसीले पनि बोलेको छ। न्याप डकुमेण्टले पनि बोलेको छ। अब यो कुरा जोडेर जानु जरुरी हुन्छ। ताकि हाम्रो विकास दिगो विकास र जलवायुमैत्री विकास गर्नसक्यौँ भने एकदमै ठूलो अवसर छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई अगाडि बढाउने हो भने केन्द्रबाट मात्रै हेरेर पुग्दैन।
तीन तहकै सरकारले जलवायुमैत्री बजेट र कार्ययोजना बनाउन जरुरी
नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार जुन छन्, तीनवटै सरकारले आफ्नो हिसावले बजेट अथवा कार्ययोजना बनाउँछन्। यो कार्य तीनै स्तरको सरकारहरुले अब जलवायुमैत्री बजेट र कार्ययोजना पनि बनाउन जरुरी छ।
यो भनेको केन्द्रले बनाएर अरुलाई निर्देशन दिने मात्रै भन्दापनि अब प्रदेशले आफू अनुकूल हुने खालका जलवायुमैत्री विकास कस्तो गर्ने भनेर उसले आफैँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै स्थानीय सरकारले पनि त्यही हिसावले हेर्नु जरुरी छ।
अहिले क्षमताको हिसावले हेर्यो भने सबैभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भनेको स्थानीय सरकार हो। तर स्थानीय सरकारकै जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्ने, त्यसै हिसाबको कार्ययोजना बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ। त्यो जलवायुमैत्री विकास गर्न उहाँहरुको भुमिका रहन सक्छ भनेर हामीले गृहकार्य गर्ने बेला भइसक्यो। ढिला भइसकेको छैन। तर हामी चाँडो त्यसमा जानुपर्छ। १६ औँ पञ्चवर्षिय योजना बनाइराख्दाखेरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत मध्यनजरमा राखेर हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा मात्रै हामीले जलवायुमैत्री र दिगो विकास गर्नको लागि हामी सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ।
प्रताप महर्जन
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकमा नेपाल चौथो स्थानमा
नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट धेरै प्रभावित भएको कुरा त सबैलाई थाहा छँदैछ। कुनै ठाउँमा हामी चौथो स्थानमा छौँ। कुनै ठाउँमा हामी दशौँ स्थानमा छौँ भन्नेकुरा हामी सबैले सुनिरहेका छौँ। यथार्थमा हेर्दा हाम्रो तथ्यांकले पनि के देखाउँछ भने वर्षेनी जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्शानी र यसले पारेका प्रभावहरु बढ्दो क्रममा छ। हामीले चाहे बसाइँसराईका कुरालाई लिऔँ।
चाहे विपतका घटनालाई लिउँ। मेलम्ची, मुस्ताङका जस्ता घटनाहरु, त्यसपछाडी केही वर्ष अगाडी भएका सुदूरपश्चिम लगायत विभिन्न ठाउँहरुमा भएका वर्षाद्ले गरेका क्षतिहरुको कुरा गरिराख्दाखेरी जलवायु परिवर्तनको असर हामीले मज्जाले देख्न सक्छौँ।
जिडिपीमा ४ प्रतिशतको नोक्सानी
यही सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरी हामीले हाम्रो रिपोर्टहरु हे¥यौँ भने जलवायु परिवर्तन तथा विपद्को कारणले गर्दा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म हाम्रो जिडिपीमा विपद्ले नोक्शानी पुर्याएको देखाइरहेको छ।
हामीले विपद्पछिको उत्थानशिलता, विपद् पछाडीको पुनःस्थापनालाई हेर्यौ भने जुन लगानी हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ, नेपाली जनतालाई जसरी हामीले सुरक्षित राख्नलाई कोशिस गर्नुपर्नेछ, बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरलाई हेरिराख्दाखेरी हाम्रो लगानी ह्वात्तै बढ्ने जस्तो देखिन्छ। जुन हाम्रो आन्तरिक स्रोतले मात्रै भ्याउने जस्तो देखिँदैन। त्यसै कारणले हामीलाई जलवायु वित्तको आवश्यकता अझ धेरै छ।
जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि के छ नेपालको पूर्व तयारी?
यो विषयमा कुरा गर्दा हामीलाई वित्तको आवश्यकता छ। तर केही हदसम्म हाम्रो पहुँच नपुगेको पनि हो। पहुँच नपुगेको सँगसँगै पहुँच गर्नका लागि थुप्रै अप्ठ्याराहरु छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन।
जुन तरिकाको एभिडेन्सहरु हामीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। ती थुप्रै कुराहरुलाई लिएर जुन खालको प्राजेक्टहरु हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्राप्त गर्न हामीले जुन समय खर्चिनुपर्छ, जुन खालको विज्ञता खर्चिनुपर्छ, जुन खालको पैरवी गर्नुपर्छ, त्यसमा कहीँ, कतै अफ्ठ्याराहरु पनि छन्। तर सँगसँगै केही हदसम्म हामीले नेपालको तयारी केही न केही हदसम्म कमी भएको हो।
१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको ड्राफ्टमा जलवायु परिवर्तनका कुरा राम्रोसँग समेटिएका छैनन्
हामीले १६ औँ पञ्चवर्षिय योजनामा रिफ्लेक्ट गराउन सक्यौँ भने सम्भवतः यसले दिने एउटा मुख्य सन्देश भनेको चाहीँ नेपाल साँच्चै नै जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्नको लागि कटिवद्ध छ र आफ्नो योजनामा लागिरहेको छ भन्नेकुरा देखाउँछ।
यसैले हामीलाई भोलिका दिनमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनका अनुकुलनका गतिविधिहरू गर्नको लागि पनि हाम्रो टेक्निकल एसिस्टेन्स भनौँ वा फाइनान्सियल एसिस्टीयन्सका लागि एक्सेस गर्नलाई सबै डेभलपमेण्ट पार्टनर्सहरुलाई यसैमा सम्मिलित हुनलाई आह्वान गर्नलाई सजिलो हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।