काठमाडौँ : ६ वर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लागेका राष्ट्रियसभा सदस्य एवं दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापतिका प्रकाश पन्थले चुनाव हारेका मान्छेलाई पठाउँदा राष्ट्रियसभाको गरिमा घटेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभामा काम गर्दाको अनुभव, कानून निर्माणमा भोगेका जटिलता र अनुभवका बारेमा न्युज एजेन्सी नेपालले प्रकाश पन्थसँग लिएको अन्तरवार्ता।
राष्ट्रियसभा सदस्यको ६ वर्ष कस्तो अनुभूति गर्नुभयो?
संविधान जारीपछिको राष्ट्रियसभाको पहिलो ब्याचको सदस्य भएर काम गर्न पाउँदा गौरव ठानेको छु। मैले ६ वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेँ। जनप्रतिनिधिको हैसियतले, संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले, मौलिक हक कार्यान्वयनका हिसाबले सँगसँगै राष्ट्रियसभाको मर्यादा कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छु। ऐतिहासिक संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गरेकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु।
राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारी के रहेछ, कस्तो अनुभव रह्यो ?
हाम्रो तीन तहको राज्य संरचना छ। तीनै तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छ। राष्ट्रियसभाको बढी जिम्मेवारी छ। त्यहाँ अलि बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभाको आफ्नै महत्व छ। राष्ट्रियसभामा राष्ट्रको पूरै झलक आउने हुनुपर्छ। हामीकहाँ सातै प्रदेशको सन्तुलित सहभागिता त्यहाँ छ। राष्ट्रियसभा समावेशी सभापनि हो। संघीयताको प्रतीक नै राष्ट्रियसभा हो।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति ल्याउँदा राष्ट्रियसभाको गरिमा घटेको चर्चा हुन्छ, यस्तै हो त?
प्रतिनिधिसभाले मन्त्रालयगत ढंगले ओभरसाइड गर्छ भने राष्ट्रियसभाले विषयगत रूपमा गर्छ। राष्ट्रियसभालाई दलहरूले मर्यादित बनाउन सकेनन्, थन्क्याउने सभा बनाए। चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई पठाउँदा राष्ट्रियसभाको गरिमा घटाएको छ। विद्वान्हरू त्यहाँ हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन, दलहरू चुकेका छन्।
राष्ट्रियसभाको विशेष भूमिका देखिएन, यसलाई खारेज गरौँ भन्ने बहस उठिसक्यो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
त्यस्तो होइन। यसको भूमिका छ। विधेयक पास गर्न दुईवटै सभाको बराबर भूमिका हुन्छ। त्यस बाहेक राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हो। निर्वाचनमा गएका वेला वा कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा नभएका वेला राष्ट्रियसभाले निरन्तर काम गर्छ। ऐन पास गर्ने बाहेक सबै काम गर्नसक्छ। राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ। देशमा संसद् नहुँदा सबै निकाय निरंकुश हुनसक्छन्। प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभाले उनीहरूलाई खबरदारी गरिरहन सक्छ।
विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रियसभाले त्यो खाले भूमिका खेल्यो त?
प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रियसभा चल्यो त। आफूकहाँ भएको विधेयक छलफल गर्यो, समितिहरू चलिरहे। सरकारलाई बोलाउने, जिम्मेवार बनाउने र स्वेच्छाचारी हुन नदिने काम गर्यो।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका बीचमा कत्तिको सहकार्य हुँदो रहेछ ?
सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने हो। यो बीचमा सभामुखहरू फेरिइरहनु भयो। अध्यक्ष त एकै हुनुभयो। त्यसरी फेरिएपछि कतिपय सभामुख र अध्यक्षबीच केही असमझदारी र अनमेल थिए। त्यहाँ केही समस्या थिए। संसद् सचिवालय चल्ने क्रममा पनि त्यो खाले कठिनाइ देख्थ्यौँ। पछिल्लो चरणमा सभामुख–अध्यक्ष मिलेरै काम गरेजस्तो लाग्छ हामीलाई।
हामी समिति–समितिका सभापतिहरू एकअर्कालाई आ–आफ्ना समितिका बैठकमा बोलाएर सँगै काम गरेका उदाहरण छन्। त्यो हिसाबले सांसदहरूबीच, समितिहरूबीचमा खासै ठूलो समस्या थिएन।
राष्ट्रियसभाका निर्देशन र राष्ट्रियसभाका समितिका निर्देशन कत्तिको कार्यान्वयन भए, सरकारले गम्भीरताका साथ लिँदो रहेछ?
सांसद भएपछि मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन पाइने। त्यसैले सबैजना सांसद हुन खोज्ने। मन्त्री भएपछि भने संसद्प्रति जिम्मेवार नभएको देख्यौँ। त्यही व्यक्ति संसद्मा हुँदा बोल्ने तरिका र फेरि समितिमा आएपछि उसका क्रियाकलाप र त्यही मान्छे मन्त्री हुँदा उसले समिति र संसद्लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ। मन्त्री भएपछि संसद्लाई नटेर्ने र सकेसम्म छल्न खोज्छ। संसद् जहिल्यै सरकारलाई घाँडो हुन्छ। सरकार संसद् छलेर भाग्न खोज्छ। तैपनि समग्रमा राष्ट्रियसभाले दिएका निर्देशन, बोलाएका छलफल र समितिले बोलाएका छलफलमा मन्त्रीहरू जान्नँ भनेको मेरो रेकर्डमा छैन।
राष्ट्रियसभा र समितिबाट भएका सबै निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन्। सरकार अनेकौँ स्थितिमा अल्झिइरहेका वेला संसद्का थप निर्देशन र काम गर्न सरकारले आलटाल गरेको देखियो। कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन गर्न थप स्रोत चाहिने कारणले नभएको पनि पाइयो। केही निर्देशन चाहिँ समितिले मन्त्री बोलाएर छलफल गर्ने र मिडियामा चर्चामा आउने हिसाबले दिएका छन्। त्यस्ता कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यही भएर समितिले अध्ययन गरी बुझेर, छलफल, परामर्श गरेर निर्देश गर्नुपर्यो।
शून्य समय र विशेष समयमा तपाईंले बोलेका कुरा कत्ति कार्यान्वयन भए ?
कतिपयमा सरकारलाई सम्झाउने, ध्यानाकर्षण गराउने हिसाबले पनि बोलेका छौँ। केही कार्यान्वयन भएका पनि छन्। त्यति वेला उठाएका विषय सान्दर्भिक थिए भन्ने अहिले आएर प्रष्ट हुन्छ। वर्षौंपछि सम्म काम लाग्ने विषय पनि हामीले उठान गरेर छोडेको स्थिति छ। मैले आफ्नो समय त्यसरी सदुपयोग गरेँ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले खासमा विधेयकमा काम गर्नुपर्ने हो, दुवै सभा कानून निर्माणमा कम लागेको देखियो। यसको कारण के रहेछ ?
अघिल्लो पाँच वर्षमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैतर्फबाट पर्याप्त मात्रामा विधेयकहरू आए। राष्ट्रियसभाले आफूकहाँ आएका सबै विधेयक समयमै सकाएर प्रतिनिधिसभामा पठायो। विधेयकहरू त्यत्तिकै खेर गएनन्। हामीले प्रतिनिधिसभामा पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले नटुंग्याइदिँदा धेरै विधेयक खेर गए। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयक छलफलै नभएर उतै सकिए। संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित, मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित, समग्र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय थिए। ती विधेयक त्यसरी खेर जानु राम्रो थिएन। प्रतिनिधिसभा पटक-पटक भंग पनि भयो। खुरुखुरु काम गर्न पनि पाएन। त्यसले अहिले मान्छेले संघीयता खराब छ, संविधान खराब छ र राष्ट्रियसभा चाहिँदैन भन्न थालिसके।
हाम्रो कानून निर्माणमा विदेशी दातृनिकायले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेको हल्ला चल्छ, हो त?
शुरु शुरुमा मलाई पनि कानून कसरी बन्छ ? कहाँ बन्छ ? हामीकहाँ आइपुग्दा कति चरण पार गरेर आइपुग्छ भन्ने आशंका थियो। धेरै माननीयले विधेयकहरू पारदर्शी तरिकाले बन्नुपर्यो भन्थ्यौँ। फर्म्याट पनि नमिलाईकन भद्रगोल तरिकाले विधेयक आउन थालेपछि सरकारलाई धेरै खबरदारी गर्यौँ। हामीले सरोकारवाला, विज्ञ, मिडिया र सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई समितिमा बोलायौँ।
खासमा विधेयकको मस्यौदा बनाउने मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धान गरी सबैसँग छलफल गरेर विधेयक ल्याउनुपर्ने हो। त्यसपछि जहाँ जहाँ छलफल हुँदै जान्छ‚ त्यहाँ त्यहाँ सरोकारवालालाई जोड्दै लानुपर्ने हो। त्यस्तो नभए पनि केही सुधार भएको छ। पछिल्लो समय ठिकै खालका विधेयक आउन थाले भन्ने छ।
राष्ट्रियसभा सदस्यमा नवनिर्वाचित सदस्यलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
म उहाँहरू सबैलाई शुभकामना, बधाई र स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले पुरानो संविधानले नभएर अर्को संविधान बनायौँ। एउटा व्यवस्थाले नभएर अर्को व्यवस्था ल्यायौँ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले नभएर संघीयतामा गयौँ। राजतन्त्रले नभएर गणतन्त्र ल्यायौँ। थुप्रै कुरा फेर्दै आएका छौँ भने हामी आफैँले पनि यथास्थितिको मानसिकता त्यागेर फरक ढंगले नयाँ माननीयहरूले आफूलाई तयार पार्नुपर्यो। उहाँहरूले आफूलाई माथिल्लो सभाको सांसद हुँ, मैले आफू र संसद्को मर्यादा राख्नुपर्छ। मेरो काम, कारबाहीले सभाको मर्यादा बढ्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ। उहाँहरूले खुरुखुरु जनता, संविधान र गणतन्त्रका पक्षमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई राष्ट्रियसभा ठिक छ। त्यसैअनुसारले नयाँ माननीयहरू प्रस्तुत हुनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।