काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइल चाङ लाग्न थालेका छन्।
गाउँपालिका र नगरपालिकासमेतमा कुल ६२ वटा सीमा विवाद भएका छन् भने ३५ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेका छन्।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहमा चरम समस्या सिर्जना भएको छ।
२०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिले सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयसम्म फाइल पुर्याए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधानको प्रक्रियामा अगाडि नबढेकाले सेवा लिन सेवाग्राहीलाई समस्या भइरहेको छ।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले गाउँपालिकाको वडा कार्यालय नै अर्कै जिल्लामा परेकाले प्रशासनिक र विकास निर्माणको काम गर्न धेरै समस्या भएको गुनासो गरे ।
पालिकाको वडा नं.१ को वडा कार्यालय र कतिपय बस्ती नै रौतहट जिल्लाभित्र परेकाले उक्त विवाद मिलाउन आफूहरूले प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारसम्म पैरवी गरे पनि काम भने नभएको गुनासो गरे। ‘गुगल नक्सामा बकैया गाउँपालिकाको वडा नं. १ को कार्यालय र धेरैजसो बस्ती नै रौतहटमा परेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘जीपीएस नक्सामा सो क्षेत्रको स्थानीयको जग्गाको लालपुर्जा, स्थानीयको मतदाता नामावली भने बकैया गाउँपालिकाकै नाममा छ ।’ सो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका काम बकैया गाउँपालिकाले गरेको छ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले वडा नं. ८ र ९ का स्थानीयलाई वडा कार्यालयसम्म पुग्न अपायक पर्ने भएकाले पुनः संरचना गरी वडा नं. ८ को कतिपय गाउँलाई वडा नं. ९ मा हाल्नुपर्ने र ९ को गाउँलाई ८ मा हाल्नुपर्ने विषयमा विवाद भएको बताए।
‘वडा नं. ८ का वडावासीलाई वडा नं. ९ मा पुग्न नजिक र सजिलो पर्छ। वडा नं. ९ का बासिन्दालाई ८ मा पुग्न पायक पर्छ। तसर्थ यस्तो समस्या छिटो समाधान गर्नु पर्छ’, उनले भने।
साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष एवं हाल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका बालानन्द पौडेलले साबिक स्थानीय तह पुनःसंरचना हुनुभन्दा अगाडिदेखिकै समस्या अहिलेसम्म पनि निरन्तर रहेको बताए।
प्राविधिक समितिमा जिल्लामा सबै सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला स्तरका राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि विज्ञलगायतको टोली बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।