दैलेख : ललितपुरस्थित बालकुमारी घटनामा मृत्यु भएका सुजन रावतका परिवारले सरकारसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमार्फत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
तत्कालीन समयमा सरकारसँग गरिएको सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित परिवारले मङ्गलवार दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालमार्फत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बालकुमारी घटनामा मृतकका परिवार र सरकारबीच पुस १६ गते ४ बुँदे सहमति भएको थियो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा दुई पक्षबीच भएको वार्तामा मृतकका परिवारका १/१ जनालाई उपयुक्त खालको रोजगारी यथाशीघ्र दिलाउन सरकार सहमत भएको थियो।
सरकारले उपलब्ध गराउने १० लाख रुपैयाँको राहतका अतिरिक्त राहत उपलब्ध गराउन यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको थियो।
बालकुमारी घटनाका मृतक वीरेन्द्र शाह र सुजन रावतलाई शहीद घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।
सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूको रोहबरमा सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र मृतकको परिवारका तर्फबाट वीरेन्द्र शाहका बुवा टेकबहादुर शाह, सुजनका मामा टेकबहादुर कटुवालले ४ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
गएको पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो।
सहमति भएको तीन महिना बित्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको सुजनका मामा यामराज कटुवालले बताए।
उनले हालसम्म सहमतिको ४ नम्बर बुँदा परिवारले शव बुझिलिनेबाहेक अन्य कुनै बुँदा कार्यान्वयन नभएकाले सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रशासनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
पीडित परिवारलाई सहमति कार्यान्वयन गछौँ भन्दै प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्रीले तपाइँहरू घरतिर जानुहोस् भन्ने आश्वासन दिएर हालसम्म पीडित परिवारलाई बेवास्ता गरी पीडामाथि झन् पीडा थप्ने काम भएको प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन समयमा भएका सहमति चाँडो कार्यान्वयन नगरे पीडित परिवार पुनः चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने सुजनका मामा यामराज कटुवालले बताए।
उनले घटना घटेको तीन महिना बित्दासमेत पीडित परिवारसँग सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुनु सरकार पीडितप्रति जवाफदेही हुन नसकेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।