राज्यले लाखौँ खर्चेर तयार पारेका प्रहरी धमाधम जागिर छोड्दै

काठमाडौं : गत चैत १३ गते  प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले पटक-पटक सूचना गर्दा पनि हाजिर नभएका ‘बेपत्ते’ प्रहरी कर्मचारीलाई हाजिर हुन पुनः निर्देशन दिएको थियो।

आफूखुसी गैरहाजिर रहेका र खोजतलास गर्दासमेत नआएका प्रहरीलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले २३ जनालाई सात दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन दियो।

यसअघि पनि कार्यालयले धेरैपटक सूचना जारी गर्दा पनि उनीहरू हाजिर भएका छैनन्। कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'गैरहाजिर रहनुको कारण खोली सन्तोषजनक स्पष्टीकरण जवाफसहित हाजिरका लागि आउनुहोला। अन्यथा तपाईंहरू उपर नियमावली २०७१ को नियम ११४ को उपनियम(१) को खण्ड (ख)को कसुरमा ऐ नियमावलीको १०९ को देहाय (ख)(१) बमोजीम सेवाबाट हटाउने कारबाही भई जाने हुँदा प्रहरी नियमावली २०७१ को अनुसूची १४ को भाग ४ को प्रयोजनार्थ यसै सामूहिक सूचनाद्वारा तपाईँहरूलाई सफाइको मौका प्रदान गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ।'

पाँच वर्षमा ४ हजार ६ सय ३७ को राजीनामा

प्रहरी सेवाको समयअगावै राजीनामा दिने प्रहरीको संख्या करिब ५ हजार नजिक रहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार विसं. २०७६ वैशाख १ गतेदेखि २०८० माघ १० गतेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने २११ जना प्रहरी कार्यालय सहयोगी,  सहायक, जवान ६८७, सहायक हवल्दार १७५, हवल्दार २१४०, वरिष्ठ हवल्दार १६३, सहायक निरीक्षक ८८३ जनाले राजीनामा दिएका छन्।

यस्तै, प्रहरी नायक निरीक्षक २९८, वरिष्ठ नायव निरीक्षक २०, निरीक्षक ३३, नायव उपरीक्षक १५, उपरीक्षक ४, वरिष्ठ उपरीक्षक ६, नायव महानिरीक्षक २ गरी जम्मा ४ हजार ६ सय ३७ जना प्रहरीहरूले राजीनामा बुझाएका छन्।

प्रहरी बनाउन राज्यको लाखौँ लगानी

एक नागरिकलाई तालिम दिएर प्रहरी बनाउन राज्यको लाखौँ लगानी र सरदर एक वर्ष समय लाग्ने गर्दछ। प्रहरी तालिम गरेर जब एक युवा प्रहरीको पोसाक लगाएर प्रहरी सेवामा लाग्छ, त्यो अवधिमा कति रकम राज्यले खर्च गर्ला? अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ?

प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्रहरी निरीक्षक बन्नका लागि राज्यको करिब १३ लाख २५ हजार ६० रुपैयाँ अनुमानित खर्च हुन्छ। यस्तै, प्रहरी सहायक निरीक्षकका लागि ८ लाख ४ हजार ५ सय २१ रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। प्रहरी जवानको हकमा भने ४ लाख ६९ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ राज्यको खर्च हुने गरेको छ।

उनीहरू जागिरबाट बीचबाटै राजीनामा बुझाएर हिँडेपछि उनीहरूको अनुभव, दक्षता पनि राज्यले गुमाइरहेको छ।

धमाधम जागिर छोड्नु गम्भीर विषय : पूर्वडिआइजी मल्ल

विशेष गरेर तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूले अत्यधिक राजीनामा बुझाएर हिँड्ने प्रचलनले प्रहरीभित्र गम्भीर असर पर्ने पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

उनका अनुसार अध्ययनले नेपालका कम्तीमा ६० प्रतिशत प्रहरीहरू ऋणमा रहेकाले प्रहरीको जागिरले भरथेग गर्न सकेको छैन।

यस्तै, मल्लले प्रहरीमा आउँदा चुलिने अपेक्षा प्रहरी भइसकेपछि  पूरा नहुँदा असन्तुष्टि बढेकाले पनि प्रहरीले जागिर छोडिरहेको बताए। कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रहरीहरूको ड्युटी नै १२ घण्टाभन्दा बढी हुने भएकाले कामको प्रेसर थाम्न पनि मुस्किल भइरहेको उनको बुझाइ छ।

राज्यले लाखौँ लगानी गरेर प्रहरी बनाउने तर उनीहरूलाई प्रहरीमा नै सेवा गर्ने वातावरण निर्माण हुन नसक्नु ज्यादै सोचनीय विषय रहेको उनले बताए।

 राजीनामा रोक्ने प्रयास भइरहेको छ : प्रहरी

प्रहरीलाई राज्यबाट दिइने सेवा-सुविधा कम हुनु, २० वर्षसम्म पेन्सन अवधि र जागिर छाडेपछि सुरक्षा गार्डमा विदेशमा आकर्षक तलब हुने गरेका कारण बीचमै जागिर छाड्ने क्रम बढिरहेको छ।  

राजीनामा दिने प्रवृत्ति रोक्न राज्यले समयानुकूल सेवा-सुविधा थप गर्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ। तल्लो दर्जाका कर्मचारीको माग सुनुवाइ गर्दै १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाउनुपर्ने प्रहरीले औँल्याएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले प्रहरीमा मात्र होइन हरेक क्षेत्रमा राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढिरहेको बताए।

‘यो प्रहरीको मात्र समस्या होइन। हरेक क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति हावी छ। तर, हामीले प्रहरीभित्रका कुरा गर्नुपर्दा हरेक व्यक्तिको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ’, प्रवक्ता ढकालले भने, ‘विशेष गरेर तल्लो दर्जाका प्रहरीको आवाज माथिल्लो निकायसम्म पुर्‍याउने कोसिस गरेर उहाँहरूलाई राजीनामा दिने प्रवृत्तिलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।'

तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी, विशेषगरी जवान र हवल्दार तहकाले १६ वर्षमै पेन्सन पाउनुपर्ने माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ भने भइसकेको छैन।