काठमाडौँ : नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि ९ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको छ।
सोमवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ता पंकज कर्ण, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको औपचारिक जानकारी गराएको हो।
न्यायालयभित्र देखिएको समग्र विकृति र विसंगतिको अन्त्य गरी त्यसप्रति जनताको भरोसा जगाउने गरी सुझाव दिन सो अध्ययन समिति गठन गरिएको नेपाल बार एशोशिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए।
उनले न्यायालयको समग्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता वोध भएपछि त्यसका लागि बारको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख एजेण्डा बनाउनका लागि सुझाव दिन सो समिति गठन गरिएको र त्यसले विज्ञहरुसहितको सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गराएर अघि बढ्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे।
‘न्यायालय पुनर्संरचनाको, न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको एजेण्डा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हाम्रो मूल नारा सोही विषयलाई बनाएर कानून व्यवसायलाई पनि एउटा मर्यादित व्यवसायको रुपमा राखेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यज्युको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गर्यौँ‚’ उनले भने, ‘जसले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिवेदन दिन्छ। त्यो ९ सदस्यीय सुझाव समिति हो। कार्यक्रमहरु तय गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन लेख्नेछ।’
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानको पालना गराउने दायित्व न्यायालयको भएको हुनाले यसको पुनर्संरचना हुनेगरी आफूहरुले प्रतिवेदन तयार पारेर बार एशोसिएशनलाई बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले न्यायालयको सुदृढीकरणमा नेपाल बारको भूमिका मुख्य हुने भएकाले पनि यसले लिने पहलकदमी उचित हुने धारणासमेत राखे।
एशोसिएशनको सुर्खेतमा हालै सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा र चितवनमा सम्पन्न ४९औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि ठोस धारणा तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि त्यसका लागि सुझाव दिन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको हो।
सो समितिलाई बारको राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि नै सो प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।