काठमाडौं : उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि, पर्यटन, उर्जाको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले कृषिलाई औद्योगिकरण गरेर मात्रै गरिबीहरुको बेरोजगारी घटाउन सकिने भए पनि कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरे।
उनले उद्योग धन्दाहरु सञ्चालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए। उनले विगतमा अत्याधिक मुनाफामा सञ्चालित रहेका उद्योगहरु गलत नीतिका कारण र निजीकरण, उदारीकरणको बढी प्रभावमा बहकिँदा बन्द भएको बताए।
उनले बन्द भएका उद्योगहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा नराखिएको बताए। उनले नयाँ उद्योगहरु खोल्ने र लगानी गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने? भन्नेकुरा पनि प्राथमिकतामा नपरेको बताए।
उनले रम्परागत प्रणालीको कृषिलाई आधुनिकीकरण नभईकन र ल्याण्ड म्यानेजमेण्ट सिस्टममा आमूल परिवर्तन नगरी र नीति निर्माण नगरी यथास्थितिमा विकास सम्भव नरहेको बताए।
उनले भने, ‘कृषिलाई औद्योगिकरण गरेर मात्रै गरिबीहरुको बेरोजगारी घटाउन सकिन्छ र बाहिर जाने म्यानपावरबाट जान्छ, उनीहरुलाई आफ्नै देशमा रोक्ने ठूलो सेक्टर कृषि हो। तर प्रमुख प्राथमिकतामा कहिल्यै कृषि परेन। नेपाल कृषिप्रधान भन्यो र सबैकुरा बाहिरबाट किनेर ल्याउने अवस्था भयो। उद्योगहरु दोस्रो कुरा हो। विगतमा अत्याधिक मुनाफामा सञ्चालित रहेका उद्योगहरु जहाँ लाखौँ रोजगारी पाएका थिए, ति उद्योगहरु बन्द भएका छन्, गलत नीतिका कारण। निजीकरण, उदारीकरणको बढी प्रभावमा बहकिएर ति उद्योगहरु सबै बन्द भएका छन्। त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ? र नयाँ उद्योगहरु खोल्ने र लगानी गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ? त्यस विषयमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।'
उपप्रधानमन्त्री यादवले प्राथमिकता दिँदा शैक्षिक, आर्थिक रुपले अति पछाडि परेका विपन्न वर्ग र मानवीय जीवनमा समेत मानवीय रुपमा बाँच्न नसकेका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए।
उहाँले योजना आयोगले पुरानो तौरतरिकाबाट अघि बढेर योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए। संघीयता कमजोर भएर प्रदेशलाई अपाङ्ग बनाएर विकास हुन नसक्ने बताए। उनले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा सनातनी र परम्परागत योजनाहरु रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।