संविधान संशोधन र सरकारबारे अलमल

|

काठमाडौं : संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डासहित स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजतन्त्र स्थापनाको विषय उठाउन नछोडे पनि राजतन्त्रलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता भने नराखेको देखिएको छ। 

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको 'वैचारिक, राणनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यदिशा' मा हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि राजसंस्था पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। 

तर राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले 'केन्द्रीय महाधिवेशनले तय गरेको राजनीतिक/वैचारिक कार्यदिशाबाट अघि बढ्ने भएकोले राजसंस्था राप्रपाको मुख्य प्राथमिकतामा नै रहेको' तर्क गरे। 'राप्रपा केन्द्रीय महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक/वैचारिक कार्यदिशाअनुसार अघि बढ्छ। राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना दुबै हाम्रा प्राथमिकता हुन्', श्रेष्ठले भने। अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनमा राजसंस्थाको विषय नियतबस नछुटेको उनले दावी गरे। 

राजसंस्थाबारे के छ थापाको प्रतिवेदनमा?

अध्यक्ष थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा तीन ठाउँमा राजसंस्थाबारे उल्लेख छ। थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा दुई ठाउँमा राजसंस्थाको कुरा उठाएका छन् भने अर्को एक ठाउँमा सनातन हिन्दुराष्ट्रको औचित्य अहिले पनि रहेको तर्क गरेका छन्।

तर आफ्नो प्रतिवेदनको मूल खण्ड 'राप्रपाको भावी वैचारिक, रणनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यदिशा' मा भने राजसंस्थाको विषय उल्लेख छैन। 'राप्रपा सत्ता केन्द्रित रहेको, हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था बोकेको पार्टी सरकारमा सहभागी हुनु उपयुक्त नभएको तथा संविधान संशोधनको विषयमा अडान परिवर्तन गरेको जस्ता भ्रामक आरोपहरूको समय मै खण्डन र निराकरण गर्न' नसक्दा चुनावी परिणाम सोचेजस्तो नआएको थापाको विश्लेषण छ।

'राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा परित्याग गर्‍यो भन्ने आधारहीन र अनर्गल प्रचारवाजीले समेत निर्वाचनमा प्रभाव पारेको' थापाको तर्क छ।

'नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सम्बृद्धिका निमित्त सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र, उदार आर्थिक नीति, सदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली एवं राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित परराष्ट्र नीतिको औचित्य हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहने छ', थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले यस मान्यतालाई असफल, कमजोर र असान्दर्भिक बनाएको छैन।'

थापाको प्रतिवेदनको 'भावी वैचारिक, रणनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यदिशा' मा बुँदागत रुपमा ५ वटा प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ। जसको पाँचौँ बुँदामा 'हिन्दुराष्ट्रको स्थापना, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र आर्थिक विकास'  पार्टीको 'मुख्य एजेन्डा र प्राथमिकता हुने' उल्लेख छ।

आन्तरिक किचलोका बीच बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत 'वैचारिक, राणनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यदिशा' मा ५ वटा विषय समेटिएका छन्। 'विद्यमान राष्ट्रिय संकटको समाधान गर्ने' र 'पार्टीलाई देशको अग्रणी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने' दुईवटा उद्देश्य थापाले कार्यदिशामा राखेका छन्।

के छ कमल थापाले प्रस्तुत गरेका राप्रपाको कार्यदिशामा?

१) राष्ट्रियतालाई 'सर्वोपरी साध्य' भनेका कमल थापाले 'राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्द्धन' उपशीर्षकमा लेखेका छन्- 'आगामी दिनमा राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्द्धन राप्रपाको मुख्य कार्यभार हुनेछ।' नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाभिमान कमजोर हुँदै गएको तर्क गरेको गर्दै कार्यदिशामा भनिएको छ- 'आगामी दिनमा राप्रपाले राष्ट्रियताको मुद्दालाई सशक्त ढंगबाट अघि बढाउने छ। राष्ट्रियतामा आँच आउने र राष्ट्रलाई अहित गर्ने कुनै पनि विषयमा राप्रपाले सम्झौता गर्ने छैन। विखण्डनकारी तत्वलाई निस्तेज पार्न राप्रपा निरन्तर सचेत रहने छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरूको सुरक्षाको निमित्त पार्टीले सशक्त आवाज उठाउने छ।

२) 'सिद्धान्त प्रतिको अबिचलित प्रतिबद्धता' उपशीर्षकमा 'सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र तथा राजा सहितको प्रजातन्त्रप्रति राप्रपाको अविचलित प्रतिबद्धता रहेको' उल्लेख छ।  आगामी दिनहरूमा उपरोक्त मान्यताको पक्षमा सशक्त जनमत सिर्जना गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। पार्टी एकीकरण पछि 'राप्रपाको ध्यान र प्राथमिकता सत्तामुखी हुन गएको तथा विचार र सिद्धान्त ओझेलमा परेको धारणा पार्टी कार्यकर्ता तथा सहयोगी र शुभचिन्तकहरुमा रहेको' उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले 'पार्टीको वैचारिक पक्ष र आदर्शलाई केन्द्रविन्दुमा राखी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने' जनाएका छन्।

३) 'संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य' उपशीर्षकमा अध्यक्ष थापाले 'राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र आर्थिक उदारवादको धरातलमा सवल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु राप्रपाको मूल लक्ष्य' रहेको उल्लेख गरेका छन्।  उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि राप्रपाले 'संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक बाटो अंगालेको' उल्लेख गर्दै थापाले भनेका छन्-  राप्रपाले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ। संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै प्रजातान्त्रिक विधि अनुसार जनताको अभिमतद्वारा आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने राप्रपाको नीति हो।'

'संविधानले फरक मान्यता र विचार बोकेर जनताको माझमा जाने र जनताको मतको आधारमा ती मान्यताहरू स्थापित गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको' तर्क गर्दै थापाले 'विचार र एजेन्डाप्रति पूर्ण निष्ठा कायम राख्ने कार्य एवं संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरी हिँडने नीति विरोधाभाष नभइ एक मात्र उपयुक्त राजनीतिक संवैधानिक विकल्प भएको बुझ्नु र बुझाउन सक्नु पर्ने' उल्लेख गरेका छन्। बेलाबेलामा सत्तामुखी भएको आरोप खेप्ने गरेका थापा प्रतिवेदनमा भने सरकार रोज्ने वा प्रतिपक्ष भन्नेमा अलमलमा देखिएका छन्। 'सरकारमा सहभागी भै राज्य शक्तिको उपयोग गर्ने वा प्रतिपक्षमा रहेर काम गर्ने भन्नेबारे आवश्यकता र अनुकूलता हेरी निर्णय गर्ने विषय भएको' थापाको तर्क छ।

४) 'हरेक वडमा राप्रपा, हरेक क्षेत्रमा राप्रपा' उपशीर्षकमा थापाले 'पार्टीलाई देशको अग्रणी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने तथा जनताको अभिमतबाट पार्टीको मान्यतालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका लागि पार्टी संगठनको निर्माण, विस्तार र सुदृढिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने' उल्लेख गरेका छन्। सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा र टोलतहसम्म पार्टी संगठन विस्तार गर्ने थापाको योजना छ।  

५) 'निर्वाचन केन्द्रित कार्ययोजना' अन्तर्गत आउँदो माघ ७ गते भित्र प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनलाई दृष्ष्टिगत गर्दै तत्काल निर्वाचन केन्द्रित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वन गरिने उल्लेख छ। 'निर्वाचन क्षेत्रहरूको वर्गीकरण गर्ने तथा सम्भावित उमेदवारहरू छनोट गरी तत्काल तयारी सुरु गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'स्थानीय चुनावमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पार्टीलाई अत्यधिक सफलता दिलाउने' उल्लेख छ।

५) 'हिन्दुराष्ट्रको स्थापना, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र आर्थिक विकास' उपशीर्षकमा अध्यक्ष थापाले पार्टीका मुख्य एजेन्डा र प्राथमिकता निर्क्यौल गरेका छन्। 'आगामी दिनमा हिन्दुराष्ट्रको स्थापना, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र आर्थिक विकास पार्टीको मुख्य एजेन्डा र प्राथमिकता हुने' उल्लेख छ। धर्म परिवर्तन अहिले डरलाग्दो रोगको रुपमा देखा परेको र देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ- 'आगामी दिनमा सनातन धर्मको रक्षाको लागि हिन्दुत्वको प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचारको न्युनीकरण तथा राष्ट्रिय विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्न  राप्रपाले देशव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।'

संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागिताबारे 'अलमल'

संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पनि संविधानको मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

संविधान संशोधनमा सघाउने निर्णयप्रति जनमानसमा भ्रम पर्न गएको तथा पार्टीका केही सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि प्रकट गरेको उल्लेख गर्दै थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। सरकारमा सहभागिताका बारेमा पनि जनमानस र पार्टी पंक्तिहरूमा विभाजित मनस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै थापाले केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने उल्लेख गरेका छन्।

बैठकमा राप्रपाका वरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेर राणा भने उपस्थित भएनन्। अस्वस्थताका कारण आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको जानकारी राणाले अध्यक्ष थापालाई दिएको राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले थाहाखबरलाई बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.