चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै ११ औं पटक आमरण अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसीको २२ दिनदेखि अनशनमा छन्। केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव समेटेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग छ। तर यस विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा केसीको अनशन लम्बिएको छ। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा केसीको माग संबोधन गरी उनको जीवनरक्षा गर्न राजनीतिक तहमा वार्ता र छलफलमा निकै सक्रिय भएका छन्। केसीको माग पूरा गर्ने विषयमा भएका प्रगति लगायतका विषयमा थाहाखबरकी सविना खनालले थापासँग गरेको कुराकानी :
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर डा. गोविन्द केसी अनशन बस्नुभएको आज २२ दिन पुगिसक्यो। तपाई सरकार र गोविन्द केसीबीच सहमति गराउन सुरुदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले यसमा प्रगति के भएको छ?
भर्खरै एमाले, कांग्रेस, माओवादी र डा. केसी पक्षका व्यक्तिहरु बसेर छलफल भएको छ। सबै विषय अड्किएको भनेको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजमा आएर हो। यस विषयमा उनीहरु (कलेज सञ्चालक) खासै सकारात्मक बनेको देखिएन। जसले गर्दा हुन लागेको सहमति पनि झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न) पूर्वतिर जानुभएको छ। प्रधानमन्त्री बेलुका आएपछि उहाँसंग बसेर केही न केही उपाय खोज्नुपर्यो भनेर कुरा हुन्छ। मनमोहन कलेज किनेर जाने विषयमा दुई दिनसम्म छलफल गर्दा बेच्ने मान्छेले बेच्न नमानेपछि कुरा अड्कियो।
मनमोहन मेडिकल कलेजलाई पहिले नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले किन्ने सहमति भएको भनिएको थियो। खास कुरा के थियो?
हो। मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारले किन्ने सम्झौता भएको हो। तर त्यहाँभित्र पनि दुईखालको धारणा भएको पाउछु मैले। केही साथीहरुमा राष्ट्रिय समस्या समाधान पनि हुने, फेरि भोलि कलेज पनि चल्ला या नचल्ला त्यसैले बेचौं भन्ने मनोविज्ञान रहेको छ। अर्काथरी साथीहरु खासगरी राजेन्द्र पाण्डेजीहरुको चाहिँ जसरी पनि कलेज नै खोलेर जानुपर्छ भन्ने छ। कलेज नै खोलेर जाने बाटो आउँदै आउँदैन, बन्द हुन्छ भन्ने भएको भए उहाँहरु त्यसरी नै जानुहुन्थो होला। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा त्यो कुरा (कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था) छिराउन सकिन्छ भन्ने परिसकेपछि कुरा टुङ्ग्याउन पनि मान्नुभएन।
के मनमोहन मेडिकल कलेजले नै सहमति हुन नसकेको हो? मनमोहनको विषयमा सहमति भयो भने डा. केसीको अनशन तोडिन्छ?
सबै समस्या समाधान हुन्छ। मनमोहन मेडिकल कलेज नै चलाउने कुरा हो भने न्याम्सले नै चलाउछ भनेर उहाँहरु जाने हो भने आज नै केसीको अनशन तोडिन्छ। अरु त कुनै इस्यू नै छैन।
अरु चार वटा मेडिकल कलेजहरुलाई पनि सम्बन्धन दिने भन्ने कुरा आएको छ नि?
आशय पत्र लिएका अरु कलेजहरुको हकमा दश बर्ष काठमाडौंमा अनुमति नदिने, तर जसले आशय पत्र लिएर अलिअलि काम गरेका छन् र काठमाडौं बाहिर जान चाहन्छन् भने सरकारले सहयोग गर्ने गरी निर्णय गराउन सकिन्छ। मनमोहनसंगै आशयपत्र त अरु मेडिकल कलेजहरुले पनि लिएका थिए तर मनमोहनका लागि मात्रै त्यतिबेला किन छुट्टै विधेयक बनाएको त? यहाँ मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु एमाले पार्टीका सांसदहरु रहेका र एमाले पार्टी सरकारमा भएकाले विशेष सुविधा त पाएको हो नि। लगानी गरिसकेपछि सुविधा त सबैले खोज्ने भए नि, त्यसैले अरु मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताले किन छोड्थे त? अहिले अरु कलेज सञ्चालकहरुको धारणा के आयो भने आशयपत्र लिएका अरु कलेजहरुलाई काठमाडौं बाहिर जाने भए सहुलियत दिने, प्रोत्साहित पनि गर्ने, काठमाडौंमा चाहिँ नदिने गरी निर्णय गर्न सकिन्छ।
डा. केसी एउटै माग राखेर ११ पटकसम्म अनशन बसिरहनुभएको छ। सम्झौतामा अनशन तोडिन्छ अनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि अनशन बस्नुहुन्छ। यो विषयमा सरकारको कमजोरी हो कि डा. गोविन्द केसीकै कमजोरी हो?
यसमा सरकार मात्र दोषी छैन। मुख्य त राजनीतिक दलहरुको कमजोरी छ। किनभने प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य हामी दिन्छौं भनेर दलहरुले कमिटमेन्ट (प्रतिवद्धता) गरेका छन्। दलहरुले कमिटमेन्ट गरेपछि यसमा लाग्नुपर्छ।
मानौं एकछिनलाई डा. केसीको आन्दोलन छैन र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन पनि छैन। नेपाली कांग्रेसले ५ वर्ष सरकार चलाउने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा कांग्रेसको योजना के हो उसले भनिदिनुपर्यो। यसरी तीनवटै मुख्य पार्टीलाई सोधौं तिमीहरुको योजना के हो भनेर। जब उसले आफ्नो योजना बनाउने बेला आफैले के भन्न आइपुग्छ भने, यो नेपालको मेडिकल कलेजमा धेरै नै बेथिती रहेछ। यसलाई सुधार गरिएन भने त सबै जनतालाई स्वास्थ्यको अधिकार पुर्याउने मेरो उद्देश्य त कहिल्यै पूरा गर्न नसक्ने रहेछु भन्ने ठाउँमा पुग्छ। त्यसपछि मात्र डा. केसीले भनेजस्तै काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोलेर नहुने रहेछ। मेडिकल कलेज त काठमाडौं भन्दा बाहिर लैजानुपर्ने रहेछ भन्ने ठाउँमा दलहरु पुग्नेछन्।
अनि डा. केसीले भनेजस्तै मेडिकल शिक्षामा अनियन्त्रित शुल्क लिएर पढाइएको चिकित्सकलाई हामीले भोलि दूरदराजमा सेवा दिन पठाउन नसकिने रहेछौं भन्ने ठाउँमा दलहरु पुग्छन्। हामीले जनताको स्वास्थ्यको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै गयौं भने केसीको माग आन्दोलन आफ्नै जस्तो लाग्छ। अनि पूरा गर्न मन लाग्छ। हामीले त्यो कोणबाट कहिले पनि सोचेका छैनौं, यो सोच्ने जिम्मा अरुलाई दिएका छौं। अनि केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदन हाम्रो जस्तो लाग्दैन।
मैले सरकारमा बस्दा अनुभव गरेको कुरा पनि यही हो। जस्तो म सरकारमा बस्दा नै मनमोहन कलेज न्याम्सले किनौं, न्याम्सलाई यसरी लैजाऔं अनि कर्णालीको प्रतिष्ठानलाई सुरु गरौं, बाँकी ठाउँमा पनि सरकारले मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा अगाडि बढाऔं भनेको थिएँ। काठमाडौं भन्दा बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ। किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै गाउँहरुमा चिकित्सक पुर्याउन, सक्दैन डेढ करोड तिरेर पढेको चिकित्सकलाई ३० हजार तलवमा कसले पठाउन सक्छ? त्यसैले चिकित्कले कति पैसा तिरेर पढ्छ। भन्ने कुरा त भोलि स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। यो कोणबाट नहेरेको कारण पटक पटक सम्झौता गर्ने, अनशन तोडाउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने मुख्य कारण यही हो।
त्यसो भए त डा. केसीको अनशन तोड्ने विषय त झन् टाढा पुग्यो नि?
हो। तर प्रधानमन्त्रीबाट अरु बेलामा भन्दा धेरै कमिन्टमेन्ट पाएको छु। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कमिन्टमेन्ट पनि छ र अग्रसरता पनि लिनुभएको छ। त्यही भएर विभिन्न विकल्प, कोणहरुबाट छलफल भएको कारणले जटिल त जटिल बन्दै गएको छ। तर एक दुई दिनभित्रमा सलुसन (समाधान) निस्कन्छ। तर अहिले सबै भन्दा ठूलो कुरा डा. केसीको जीवनरक्षा नै हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।