'पैसा खर्च नगरी पनि चुनाव जितिन्छ र?'

|

काठमाडौं:  राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी संघीयता विरोधी पार्टीको रुपमा चिनिदै आएको छ। यो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सडकदेखि सदनसम्म संघीयताको विरोध गर्दै आएका छन्। यतिसम्मकी उपप्राधानमन्त्री हुँदा पनि उनले संघीयताको विरोध गर्न छोडेनन्।

तर, संघीय संरचना अनुसार भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उनको पार्टीबाट १३० जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यी उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि कतिपय जिल्लामा तालमेलसमेत गरेको छ जनमोर्चाले। प्रचारको लागि धौडदुप पनि गरिरहेका छन्। उनी शुक्रबार चुनावी प्रचारमा काठमाडौंबाट भैरहवा जादैछन्। 'आज भैरहवा जादै छु,चुनाव प्रचार प्रसारमा हामी पनि व्यस्त छौँ' केसीले थाहाखबरसँग भने।

एकातर्फ संघीयताको विरोध गर्ने, अर्को तर्फ संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारमा आफ्ना पार्टी उम्मेदवार तोक्ने, के यो विरोधाभास भएन? यो जनमोर्चाको आवश्‍यकता हो कि बाध्यता? अध्यक्ष केसीले सहजै उत्तर दिए 'यो त आवश्‍यकता नै हो नि!' उनले थपे 'संघीयताको विरोध मैले गरिरहेको त थाहा पाउनुभएको छ, संसदमा पनि मैले कुरा उठाएकै छु, मन्त्री हुँदा पनि दुई/दुई पटक कुरा उठाएँ, विरोध गर्न छोडिन, नेपालमा संघीयता फाप्दैन र हाम्रो विरोध भइहन्छ।'

त्यसो भए किन प्रदेशसभामा उम्मेदवार उठायो जनमोर्चाले? केसी प्रदेशसभामा गएर पनि संघीयताकै विरोध गर्ने बताउँछन्। 'हाम्रा प्रतिनिधिहरु जहाँ हुन्छन् त्यहीबाट विरोध गर्छन्, मैले केन्द्रमा विरोध गरेकै छु, जितेका प्रदेश प्रतिनिधिले त्यहीबाट विरोध गर्छन्' केसीले भने 'संघीयता व्यवस्थापन गर्दा १६ अर्ब लाग्ने रे, यो सुहाउने कुरा हो?, नेपालमा एकात्मक प्रणाली नै आवश्‍यक छ।'

कति सिट जित्छ जनमोर्चा?

प्रदेशसभामा १३० जना र प्रतिनिधिसभामा ८९ जना  उम्मेदवार उठाएको जनमोर्चाले कति सिट जित्ला? यसको ठेट उत्तर चुनाव परिणाम नआएसम्म पाइदैन। तर, अध्यक्ष केसीले समेत कति सिटमा जितिएला भन्ने अनुमान गरेका छैनन्। 'खै कहाँ देलान र! १/२ सिट आए आउला, नत्र पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्न सकिन्छ र? ' लामाो राजनीतिक जीवन,पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद समेत भएर पनि प्राय सार्वजनिक गाडी (टेम्पो) मा यात्रा गर्ने केसीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने पैसा कम हुने उम्मेदवारले जित्न गाह्रो पर्नेछ।

तर, जनमोर्चाले निर्धक्क भएर चुनाव लड्ने र आफ्ना उम्मेदवारको प्रचार गर्ने बताउँछन् केसी। उनले सातैवटा प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएका छन्। तर, अडान कायमै छ। पाँच विकास क्षेत्रको आधारमा नेपालमा एकात्मक राज्य प्रणाली चलाउनुपर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.