काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सुविधावापत सवारी साधन उपलब्ध गराउन दबाब दिएपछि सरकारले स्रोत जुटाउन दातृ निकाय गुहार्ने भएको छ।
नगरपालिका र गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सवारी साधन खरिद गर्न नगर र गाउँपालिकाको स्रोत नै प्रयोग गर्न लागेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै तत्काल सवारी खरिद नगर्न निर्देशन दिएको थियो। सवारी साधन आवश्यकता परेको भन्दै करिव छ सय नगरपालिका र गाउँपालिकाले सवारी माग गरेका थिए।
जनप्रतिनिधिलाई गाउँसभा र नगरसभाको बैठकमार्फत स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गर्न नदिएपछि मन्त्रालय आफैले सवारी साधनको आवश्यकता परेको भन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लागि अर्बौं रकम खर्चिएर सवारी सुविधा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेट अभाव हुने बताएको थियो।
‘एकद्वार प्रणालीमार्फत एकमुष्ट सवारी साधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेका हौं तर बजेटको स्रोत देखाउन नसकेपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेन’, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले थाहाखबरसँग भने ‘स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधान खरिदको लागि हामीले दातृ निकायको खोजी गर्दैछौं।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार सवारी साधन खरिद गर्न विभिन्न मुलुकका दातृ निकायसँग अनुरोध गरिरहेको र कुनै दातृ निकायको सहयोग पाउनासाथ खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने राज्यमन्त्री चौधरी बताउँछन्। उनले सवारी साधान आवश्यक पर्ने स्थानीय तहको पहिचान गरी प्राथमिकताको क्रममा उपलब्ध गराउने बिषयमा समेत छलफल भइरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।